मुंबई: देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये नगरविकास मंत्री असताना दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बाजूला ठेवला, तर सध्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या त्याच मंत्रालयाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये दिलेला आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला.
1 डिसेंबर 2016 रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पापासून किती किमी अंतरावर निर्णय दिला होता. या निर्णयात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पापासून 162 ते 182 किमी अंतरात कोणतेही बांधकाम करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (नीरी) केलेल्या सूचनेचा आधार घेण्यात आला. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पापासून 162 ते 182 किमी अंतरावर बफर झोन असावा, अशी सूचना करण्यात आली होती.
परंतु महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत बफर झोन असावा, असे स्पष्ट केले होते. बफर झोन ठरवताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सूचना विचारात घ्यायला हवी होती. तसे न करता 1 डिसेंबर 2016 रोजी तत्कालीन नगरविकास मंत्री फडणवीस यांनी बफर झोनची मर्यादा निश्चित केली, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
तसेच 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी शहरी विकास मंत्रालयाने महापालिका आयुक्तांना बफर झोन 500 मीटर अंतरावर असावे असे कळवले आहे. या आदेशानुसार कोल्हापूर पालिकेने बफर झोन निश्चित करावा, देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 डिसेंबर 2016 रोजी दिलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला. A. S. चांदूरकर आणि न्या. एम.डब्ल्यू.चंदवानी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
या प्रकरणी मेसर्स भीमा महाभारत बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आणि इतरांनी याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन नगरविकास मंत्री, नगरविकास प्रधान सचिव, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक हे प्रतिवादी होते.
1 डिसेंबर 2016 रोजी तत्कालीन नगरविकास मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पापासून 162 ते 182 मीटरपर्यंतचा परिसर बफर झोन म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
1 एप्रिल 2007 रोजी प्रताप अरविंद दिवाण यांनी कोल्हापूर पालिकेकडे अर्ज केला. कसबा बावडा येथील भूखंडावर निवासी इमारत व रस्ता बांधण्यास परवानगी देण्याची मागणी अर्जात करण्यात आली होती. 11 फेब्रुवारी 2008 रोजी पालिकेने दिवाण यांचा अर्ज फेटाळला. हा भूखंड घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या ५०० मीटरच्या आत येतो. तेथे बांधकामास परवानगी देता येणार नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.
त्याविरोधात दिवाण यांनी नगरविकास मंत्र्यांकडे अर्ज दाखल केला. अर्जदाराची जागा ही निवासी इमारत आहे. कसबा बावडा येथे कचरा टाकला जात नाही. अर्जदाराची जागा घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रापासून ४६० मीटर अंतरावर आहे. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) च्या शिफारशींनुसार बफर झोन 162 ते 182 मीटर असावा. ही सूचना राज्य सरकारने मान्य केली आहे. त्यानुसार तत्कालीन नगरविकास मंत्री फडणवीस यांनी बफर झोनची मर्यादा निश्चित केली.
या याचिकांना कोल्हापूर पालिकेने विरोध केला. 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी नगरविकास विभागाने बफर झोन 500 मीटर असावा असे सांगितले आहे. त्यामुळे तत्कालीन नगरविकास मंत्री फडणवीस यांनी 1 डिसेंबर 2016 रोजी दिलेला निर्णय मान्य करता येणार नाही, अशी भूमिका पालिका घेणार आहे. ती मान्य करून न्यायालयाने 1 डिसेंबर 2016 चा निर्णय रद्द केला.
