भाग ४५
स्वयंसेवी संस्थेसाठी निधी संकलन-एक आव्हान
१९९६ साली संस्थेला नांदेड जिल्ह्यासाठी सैनिकी शाळा चालविण्याची मान्यता मिळाली. साधारणत: २ वर्षानंतर म्हणजे १९९८ साली मी व माझे काही सहकारी मिळून सैनिकी विद्यालयाच्या इमारत बांधकाम निधी संकलनासाठी जिल्ह्यातील माजी विद्यार्थ्यांच्या भेटीसाठी फिरत होतो. एका संध्याकाळी आम्ही नांदेड शहराजवळील एका गावात माजी विद्यार्थ्याकडे मुक्कामाला होतो. व्यवसायात स्थिर झालेला तो विद्यार्थी रात्री घरी आल्यावर आम्ही त्याच्या पुढे निधी संकलनाविषयीची टेप वाजवायला सुरवात केली. बराच वेळ आम्ही बोलत होतो, शेजारच्या खाटेवर त्या विद्यार्थ्याचे वयोवृद्ध वडील आमचे बोलणे ऐकत होते. काही वेळानी वडिलांनी विचारले - मंडळी सगरोळीच्या संस्थेची काय? आम्ही होय म्हणालो. मी त्यांना विचारले काका ! आम्ही सगरोळीहून आलो हे तुम्ही कसे काय ओळखले ! त्यांनी दिलेल्या उत्तराने मी थरारून गेलो. ते म्हणाले की “या काळामध्ये घरोघर फिरून लोकांना देणग्या मागण्याकडे धाडस सगरोळीच्या संस्थेशिवाय कुणाकडे आहे”? संस्थेच्या पूर्वसुरींनी निर्माण केलेली संस्थेच्या विश्वासर्हतेमुळे मी भारावून गेलो व हि विश्वासार्हता टिकवणे व वृद्धिगत करणे याचे भान आले.
संस्था स्थापनेनंतरच्या म्हणजे साधारण १९६० च्या दरम्यानच्या काळातील संस्थेची आर्थिक परिस्थिती व निधी उभारण्यासाठी करावी लागलेली धडपड मला आठवते. वसतीगृहातील मुलांसाठी पंचक्रोशीतील शेतकऱ्याकडून धान्य देणगी रूपाने गोळा करणे या शिवाय निधी संकलनासाठी जादुगार रघुवीर यांचे जादूचे प्रयोग, बिस्मील्लाखान यांचे सनई वादनाचे प्रयोग, राष्ट्रीय ख्यातीच्या पैलवानांच्या कुस्त्यांच्या दंगली आयोजित करणे तसेच ५० रु पैशापासूनच्या लाॅटरी सोडती,कालनिर्णय,दैनंदिनी यांची विक्री असे अनेक उपक्रम संस्था कार्यकर्त्यांनी आयोजित केले. पण दुर्देवाने अशा उपक्रमातून लोकांच्या करमणुकी व्यतिरिक्त संस्थेला फारसा आर्थिक लाभ झाला नाही. संस्थेचे संपर्क क्षेत्र वाढले. अनेक लोकांच्या संस्थेच्या ओळखी झाल्या, ती एक मोठीच उपलब्धी होती. याचा पुढे संस्थेला कामामध्ये उपयोग करून घेता आला. संस्थापक कर्मयोगी बाबासाहेब देशमुख यांना प्रत्येकाच्या उपयुक्ततेची चांगलीच जाण होती, पारख होती व संस्थेच्या गरजेचा अभ्यास होता. आज निधी संकलनाच्या आव्हानाचा विचार करतांना एक गोष्ट लक्षात येते की, बऱ्याच संस्थाप्रमुखांना निधी कशासाठी पाहिजे? या विषयाचे नेमके नियोजन नसते. मी एकदा मुंबईत संस्थेच्या पूर्वीपासून संपर्कात असलेल्या मोठ्या देणगीदाराकडे निधीच्या गरजे विषयी बोलत होतो. त्या देणगीदाराने मला विचारले आता संस्थेला कोणत्या प्रकल्पासाठी किती निधी लागणार आहे? आश्चर्य म्हणजे मी त्या देणगीदाराला ताबडतोब प्रतिसाद देऊ शकलो नाही. त्यांनी मला सांगितले की, माझ्या माहितीतल्या बहुतेक सर्व सामाजिक संस्थांची हीच परिस्थिती आहे. कोणाकडेही रखडलेले प्रकल्प गरजेवर आधारित परिपूर्ण प्रस्ताव, भावी योजना, कार्यक्रम यांची नेमकी यादी नसते. त्याचे प्राधान्यक्रम ठरविलेले नसतात.
आज बऱ्याच संस्थामध्ये विशेषत निमशहरी किंवा ग्रामीण संस्थामध्ये स्वतःचे कार्यक्रम फार कमी असतात. बऱ्याच वेळा या संस्था शासनाचे उपक्रम,शासनाच्या निधीतून राबवतात. वस्तुत: संस्थेने परिसराच्या गरजेवर आधारित स्वतःचे कार्यक्रम सुरु करावेत. या कर्यक्रमात संस्थेने पूर्णपणे झोकून दिले तर अपेक्षित यश मिळते. व पुढील कार्यक्रमासाठी समाजातून कुणीतरी दाता मिळतो याचा मला १०० टक्के विश्वास आहे. याच पद्धतीने आम्ही काम करतो.१९८० च्या नंतर बहुतेक सर्व शैक्षणिक उपक्रमांना शासकीय आधार मिळाला, याशिवाय शासनाच्या कल्याणकारी भूमिकेमुळे शासन अनुदानाच्या अनेक योजना जाहीर झाल्या. केवळ अशा शासकीय योजना मध्येच सहभागी होणाऱ्या संस्थापुढे निधी संकलनाची काही अडचण किंवा आव्हान राहिले नाही. केवळ लोकाश्रयावर चालणाऱ्या संस्थांची संख्या झपाट्याने कमी होऊन केवळ शासकीय अनुदानावर चालणाऱ्या संस्थांचीच वाढ झाल्याचे दिसून येते. यामुळे समाजात जाऊन देणग्या गोळा करणारी पिढी आता राहिली नाही. अनेक वर्षापासून गावपातळीवर झाल्यासारखे वाटते. प्रत्यक्ष प्रकल्प राबविण्यापेक्षा प्रशिक्षण, कार्यक्रम, मेळावे, परिसंवाद, चर्चासत्रे, कार्यशाळा आयोजित करणे यातच अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी धन्यता मानली आहे. परंतु तटस्थपणे सिंहावलोकन केल्यास संस्थेची प्रगती झाल्यासारखी दिसते, संस्था समृद्ध होताना दिसतात. पण ज्यांच्यासाठी संस्था स्थापन झाली, तो समाज पूर्वी होता तसाच आजही आहे असे दिसून येते. वस्तुतः आज कल्याणकारी योजनांपेक्षा समाजाची विशेषतः तरुणांची मानसिकता, वृत्ती बदलणे हे मोठे आव्हान आज स्वयंसेवी क्षेत्रापुढे आहे.
शासकीय अनुदानाशिवाय परिसराच्या विकासाचा कार्यक्रम घेऊन पुढे जाताना अनेक अडचणी येतात. त्यात प्रामुख्याने व्यावसायिक कार्यकर्त्यांची अनुपलब्धता, कार्यकर्त्याची संस्था धरसोड वृत्ती, परिसराच्या गरजांचे आकलन व त्याप्रमाणे परिपूर्ण प्रकल्प प्रस्ताव तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या व्यावसायिकतेचा अभाव अशा अडचणींचा अंतर्भाव आहे. ग्रामीण किंवा निमशहरी संस्थामध्ये पूर्णवेळ निधी संकलनासाठी लागणारा कार्यकर्ता किंवा गट नाही. किंवा कार्पोरेट संस्था…. समजणाऱ्या परिभाषेत प्रकल्प प्रस्ताव तयार करू शकणारे कार्यकर्ते आज बहुतेक संस्थातून नाहीत. शासनाच्या विविध कर सवलतीचा उदा. ८० जी, ३५ ए.सी.. एफ.सी.आर.ए. चा अभ्यास व त्याचा सुयोग्य वापर करण्याची कला कार्यकर्त्यात नाही. अशा प्रकाराचे प्रशिक्षित कार्यकर्ते नसल्यामुळे काळाच्या ओघात चांगल्या संस्था निष्क्रीत होत हळू हळू मृतप्राय होत असलेल्या दिसतात. जगण्याविषयीच्या कल्पना मोठ्या प्रमाणावर बदलेल्या असून दैंनदिन जीवन महागडे झाले आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्याचे वागणेही सहाजिक आहे. सातत्याने नव्या कार्यकर्त्यांना घेऊन संस्थाना प्रकल्प अंमलबजावणी करावी लागत असल्यामुळे बऱ्याचवेळेस प्रकल्पातून अपेक्षित यश मिळत नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम संस्थाना पुढील प्रकल्प मिळण्यावर सुद्धा होऊ शकतो. बऱ्याच संस्थांकडे पूर्ववेळ लेखा नाहीत त्यामुळे अनेकवेळा प्रकल्पातून आर्थिक अनियमितता दिसून येते. बहुतेक निधी देणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, आर्थिक अनियमितता अतिशय गांभिर्याणे घेतात.
प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांशिवाय स्थलमहात्म्य आहेच. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अनेक उत्तम संस्था केवळ ग्रामीण भागात असल्यामुळे त्यांची वाढ झालेली नाही. या उलट अनेक, सुमार काम करणाऱ्या शहरातील संस्था निधी संकलनाच्या बाबतीत तरी उतरोत्तर समृद्ध होताना दिसतात. महारोगी सेवा समिती सारख्या संस्थांना सुद्धा शासकीय निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी बाबा आमटे सारख्या महामानवाला उपोषणाला बसावे लागले होते याची या प्रसंगी आठवण होते. वस्तुतः आनंदवन सारख्या संस्थेला शासकीय अनुदानाची गरज भासू नये व केवळ लोकाश्रयावर अशा संस्था चालाव्यात एवढे त्यांचे कार्य महान आहे. या उलट लोणावळा किंवा अशा पर्यटन स्थळी असणाऱ्या संस्थाना अनेक दानशूर, संस्था, व्यक्ती यांच्या सहजपणे भेटी होतात. साधारण बऱ्याचपैकी काम करणाऱ्या संस्थांना मोठी मदत वर्षानुवर्षे मिळत राहू शकते. काही वेळा तर अशा संस्थांना आवश्यकतेपेक्षा व गरजेपेक्षा अधिक निधी मिळालेला आहे. असेही लक्षात येते. शहरातील संस्थांना प्रत्येक क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन अल्प किंवा विना मोबदल्यात मिळू शकते अनेक व्यक्ती स्वयंसेवी वृत्तीने दिवसांतला काही वेळ देतात. त्यांच्या प्रगल्भ अनुभवाचा फायदा संस्थेला मिळतो. बहुतेक सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये शहरात असल्यामुळे शहरी संस्थांना सादर केलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करणे, त्यासाठी वेळ देणे. अनौपचारिकपणे शासकीय अधिकाऱ्यांशी सबंध ठेवणे अशा गोष्टी सहजपणे करू शकतात. अनुदान किंवा देणग्या मिळवण्यासाठी अशा अनौपचारिक संबंधाचा निश्चितच उपयोग होतो. याशिवाय अशा शहरी संस्थाना प्रचार तथा जाहिरातीची माध्यमे उदा. वृतपत्रे, पत्रकार, दूरदर्शन यांची सहज उपलब्धता असल्यामुळे संस्थेच्या निधी संकलनासाठी या माध्यमांचा अत्यंत प्रभावीपणे उपयोग होऊ शकतो. या प्रसंगी मला एक आठवण सांगावीशी वाटते. काही वर्षापूर्वी मी मुंबईतील एका निधीसंकलनातील गुरूकडे बसलो होतो. देणग्यांसाठी त्यांनी मला सुचविले की देणग्या मिळवण्यासाठी मी तुला एक सोपी युक्ती सांगतो.-मी लगेच कान टक्कारले. त्यांनी सांगितले की, तुम्ही संस्थेमध्ये शाहरुख खान किंवा सचीन तेंडूलकर अशा फिल्मी लोकांचा एखादा कार्यक्रम का आयोजित करत नाही. या वेळी मला इंग्लडमध्ये दुष्काळ पडला असता एलीझाबेद राणीचे जाहीर व्यक्तव्य आठवले. गुरूच्या ग्रामीण भागातील परिस्थिती विषयीचे ज्ञान पाहून मला त्यांच्या निधी संकलनातील अभ्यासाबद्दल सखेदाश्चर्य वाटले. आमच्या अनेक कार्यक्रमांना स्थानिक तहसीलदार सुद्धा इथे उपस्थित राहण्याविषयीची खात्री देऊ शकत नाहीत, तिथे तेंडूलकरचे काय?
महाराष्ट्रातील सर्व दानशूर व्यक्ती, संस्था किंवा त्यांचे स्त्रोत मुंबई – पुणे – नाशिक या त्रिकोणात एकवटले आहेत. बहुतेक औद्योगिक क्षेत्र याच त्रिकोणात आहे. औद्योगिक समूह देणग्या देताना प्राधान्याने त्यांच्या कारखाना परिसराचा विचार करताना ते सहाजिकच आहे. परंतु त्यामुळे विदर्भ किंवा मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या आमच्या सारख्या अनेक संस्थांना त्यांच्या देणगीला मुकावे लागते. याचा मला व्यक्तीश: अनेक वेळेस अनुभव आला आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक हा त्रिकोण वगळता उर्वरित महाराष्ट्राची उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य पर्यावरण, जलसंपदा, पायाभूत सोईसुविधा आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांची मानसिकता या सर्वच क्षेत्रातील परिस्थिती बिहार किंवा झारखंड पेक्षा फारशी वेगळी नाही. तरी पण बहुतेक देशी, विदेशी देणगीदार संस्थांनी महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य म्हणून त्यांच्या प्राधान्य यादीतून वगळले आहे. असाच अनुभव विशेषत विदेशी देणगीदार संस्थेच्या बाबतीत तरी येतो. काही वर्षापूर्वी भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी देणगीदार संस्था आज भारताकडे एक प्रगत राष्ट्र म्हणून पहात आहेत. त्यामुळे त्यांनी मदतीचा हात आखडता घेतलेला दिसून येतो. काही वर्षापूर्वी सामाजिक संस्थाना “स्वयंसेवी संस्था” असे संबोधले जायचे. परंतु आज अशासकीय संस्था असे सरास म्हटले जाते. म्हणजे मुळात स्वयंसेवी संस्थाकडे नकारात्मक भूमिकेतून पहिले जात आहे.
आज सुद्धा ICIC,SIDBI सारख्या अनेक राष्ट्रीयकृत, व्यापारी बँका किंवा लघुवित्त संस्था आमच्या सारख्या अनेक संस्थाकडे येऊन मागील तेवढी रक्कम लघुवित्त कार्यक्रमात गुंतवण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव ठेवतात. या रक्कमेतून संस्थेने स्वयंसहाय्यता गटांना कमी व्याज दराने कर्ज द्यावे, वसुली करावी असा कार्यक्रम आहे. परंतु अशा प्रसंगी आमचे असा निधी स्विकारण्यासाठी धाडस होत नाही. कारण गेल्या २०-२५ वर्षातील कर्जमुक्ती आंदोलनासारख्या कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागातून कर्जाने घेतलेला पैसा परत करण्याची मानसिकता राहिलेली नाही. तसेच ती मानसिकता बदलण्याची क्षमता संस्थेकडे नाही. तशा पद्धतीचे कार्यकर्ते संस्थेकडे राहिले नाहीत. संस्थेचे स्वतःच्या उत्पनाचे स्रोत असावेत अशा मानसिकतेतून सुरु झालेले अनेक उपक्रम CRY सारखे सन्माननीय अपवाद वगळता काळाच्या ओघात सक्षम कार्यकर्त्या अभावी बंद पडते. त्यामुळे आज नवीन संस्था किंवा नव्याने कोणी अशा प्रकारचे व्यापारी उपक्रम चालवताना दिसत नाहीत. अनेक संस्थांनी शासकीय उपक्रमात सहभागी होऊन शासनाचे कार्यक्रम पुढे नेणे यातच धन्यता मानली आहे. बऱ्याचशा स्वयंसेवी संस्था एकखांबी तंबू असतो. मोठमोठे निर्णय घेणे, आर्थिक व्यवहार परस्पर विश्वासा अभावी एकाच व्यक्तीकडे असतात. संस्थेचे विश्वस्त किंवा अन्य पदाधिकारी यांचा निर्णय प्रक्रियेत फारसा सहभाग नसतो. त्यामुळे साहजिकपणे निधी संकलन हा विषय संस्थाप्रमुखांची एकट्याची जबाबदारी होते. वस्तुतः यात बदल करून कारभारात पारदर्शकता आणली व अनेकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले तर निधी संकलनाचे वर्तुळ वाढू शकते हा माझा अनुभव आहे. काम करीत जावे. लाहणासं निधी आपोआप मागे येतो असा माझा व्यक्तीश: अनुभव आहे. समाजप्रती निष्ठा ठेऊन काम करतांना संस्थेमध्ये व्यावसायिक वृतीने निधी संकलनासाठी काम करणारा दोन-तीन लोकांचा एक गट पुरेसा आहे. संस्था,माहितीपत्रक ,वार्षिक अहवाल, हिशेब, विविध संस्था नेटवर्क, संस्थेचे माहितीपूर्ण आकर्षण, संकेतस्थळ, फेसबुक आॅरकूट सारख्या सोशल नेटवर्कचा पारंपारिक माध्यमासोबतच परिणामकारक वापर करणे आज अत्यावश्यक आहे. शहरी सोई-सुविधा उदा. इंटरनेट वगैरे खेडेगावात पण उपलब्ध आहेत. या सगळ्यांचा एकत्रित प्रभावी पणे उपयोग करून घेत पुढे जाणाऱ्या संस्थाचालकाला निधीची कमतरता भासणार नाही.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
माहिती संकलन:-युवराज येडूरे,अध्यक्ष:महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन भारत ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
मुख्यसंपादक
