भाग ५४-
धर्मादाय संस्थांसाठी नियमांत अर्थसंकल्पात महत्वपूर्ण बदल
भारतामध्ये सामाजिक जाणिवेन काम कार्यरत आहेत. या संस्था गरिबी निर्मुलन, शिक्षण, आरोग्य आदी उपयुक्त विषयांत देत आहेत. या कारणाने प्राप्तीकर कायद्यानुसार अशा धर्मादाय संस्थांचे उत्पन्न करमुक्त ठेवले आहे. परंतु करांची सवलत केवळ योग्य प्रकारच्या संस्थांनाच मिळावी यासाठी काही नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक असते, २०१४-१५ या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाचे या नियमांमध्ये काही महत्वाचे बदल केले आहेत. यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न.
१) करमुक्त उत्पन्न : धर्मादाय संस्थांचे उत्पन्न करमुक्त राहण्यासाठी त्यांनी मिळविलेल्या पैशाच्या किमान ८५ टक्के रक्कम खर्च करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही व्यक्तीस प्राप्त उत्पन्नापैकी काही प्रकारचे कलम १० नुसार करमुक्त आहे. उदा. भविष्य निर्वाह निधीचे व्याज, समभाग व म्युच्युअल फंडाच्या युनिटीवरील लाभांश आदी. या वर्षापासून नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थाना कलम १० नुसार करमुक्त उत्पन्नाचा लाभ उठविता येणार नाही. संपूर्ण उत्पन्नाच्या किमान ८५ टक्के रक्क्म खर्च केल्याची अट पाळली, तरच त्यांचे उत्पन्न करमुक्त राहील. शेतीच्या उत्पन्नावर मात्र करआकरणी होणार नाही.
२) घसाऱ्याची वजावट : मिळालेल्या एकंदर उत्पन्नातून धर्मादाय संस्थांनी इमारत, जमीन, यंत्रसामग्री, संगणक, फर्निचर, वाहन आदी भांडवल खर्च केला तर अशा खर्चाची १०० टक्के वजावट प्राप्त होते. भांडवली खर्चावर संपूर्ण वजावट घेतल्यानंतर देखील अशा खर्चावर घसाऱ्याची वजावट प्राप्त होईल. असा निवाडा काही न्यायालयांनी दिला आहे. त्यामुळे भांडवल खर्चाबद्दल दोनच वजावट प्राप्त होते. अर्थसंकल्पीय बदलानुसार, धर्मादाय संस्थेत केलेल्या भांडवली खर्चासाठी उत्पन्नामधून १०० टक्के वजावट घेतल्यास त्याच खर्चावर घसारा आदी कोणतीही लाभ किंवा वजावट घेता येणार नाही.
३) संस्थेची नोंदणी : करमुक्ततेची सवलत केवळ प्राप्तीकर खात्यामध्ये नोंदणी झालेल्या धर्मादाय संस्थांनाच उपलब्ध आहे. संस्थेने ज्या आर्थिक वर्षात नोंदणीचा अर्ज दाखल केला आहे. त्या वर्षापासून कराची सवलत उपलब्ध आहे. त्यापूर्वीच्या वर्षासाठीचे उत्पन्न करपात्र ठरते. या नियमामुळे संस्थेकडून नोंदणीचा अर्ज दाखल करण्यास उशीर झाल्यास सामाजिक काम करून दोन बदल केले आहेत. पहिल्या बदलानुसार, नोंदणीसाठी अर्ज करण्यास उशीर झाल्यास सामाजिक काम करून देखील संस्थेवर प्राप्तीकर भरण्याचा भुर्दंड पडतो. या समस्येची दखल घेऊन दोन बदल केले आहेत. पहिल्या बदलानुसार, नोंदणीसाठी अर्ज करण्यास उशीर झाला व नंतर नोंदणी प्राप्त झाली, तर करमुक्ततेचा लाभ त्याआधीचा वर्षात घेण्याची सवलत धर्मादाय संस्थाना उपलब्ध केली आहे. त्यासाठी या संस्थांचे आधीच्या वर्षात केलेले कार्य हे सामाजिक स्वरुपाचेच असावे व किमान खर्चाच्या नियमांचे पालन झालेले असावे प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांना मागील वर्षाची प्रकरणे उकरून काढण्याचा अधिकार असतो, दुसऱ्या बदलानुसार, केवळ नोंदणी नाही, या कारणांसाठी धर्मादाय संस्थांची मागील वर्षाची प्रकरणी उकरून काढता येणार नाहीत या बदलांमुळे सामाजिक व उपयुक्त काम करणाऱ्या संस्थावर अनवधानाने किंवा अज्ञानाने झालेल्या दिरंगाईचे जबर फटका बसण्यापासून सुटका होईल.
४) नोंदणी रद्द होणे : प्रचलित कायद्यानुसार धर्मादाय संस्थेचा प्राप्तीकर खात्याकडून नोंदणी झाल्यास करमुक्त उत्पन्नाचे कवच कायम प्राप्त होते. परंतु या सवलतीचा दुरुपयोग झाल्यास नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्तीकर खात्याकडे आहे. सध्याच्या कायद्यामध्ये दुरुपयोगाची व्याख्या मर्यादित आहे. यामध्ये संबधित संस्था योग्य सामाजिक काम करत नसेल किंवा उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने कार्यरत नसेल, तर नोंदणी रद्द करता येते. दुरुपयोगाच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये खालील कारणांचा समावेश केला आहे.
अ) उत्पन्नाचा वापर सामान्य जनतेसाठी होत नाही., ब) संस्था धार्मिक किंवा एखाद्या जातीच्या व्यक्तीसाठीच काम करते. क) विश्वस्त किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना संस्था लाभ देते किंवा ड) संस्थेची शिल्लक अयोग्य माध्यमामध्ये गुंतविला आहे म्हणजेच संस्थाचालकांनी गैरकारभार केल्यास संस्थेचे करमुक्ततेचे कवचकुंडल हिरावून घेतले जाऊ शकते.
५) खर्चासाठी वजावट : कंपन्यांनी करावयाच्या सामाजिक कार्याच्या खर्चाला (सीएसआर) व्यावसायिक उत्पन्नातून वजावट न देण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा लाभ धर्मादाय संस्थांना होईल. कारण सीएसआरसाठी सार्वजनिक संस्थांना देणगी दिल्यास ५० टक्के वजावट प्राप्त होईल. त्यामुळे या संस्थाकडील पैशाचा ओघ वाढेल.
६) सारांश : अर्थसंकल्पामधील बदलामुळे सार्वजनिक संस्थांना कारभारावर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन त्यानुसार आपल्या कामकाजाचे नियोजन केल्यास अडचणीस सामोरे जावे लागणार नाही आणि बदलेल्या कायद्याचा लाभ मिळू शकेल.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
माहिती संकलन:-युवराज येडूरे,अध्यक्ष:महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन भारत ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
मुख्यसंपादक
