भाग २३
परकीय निधी नियंत्रण कायदा -१९७६
लिहिता लिहिता …
परकीय निधी नियंत्रण कायदा १९७६ हा जुना कायदा रद्द बात होऊन दि. २७ सप्टेंबर २०१० रोजी परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० ह्या नवीन कायद्यात काही तरतुद व ठळक वैशिष्ट्ये:
▶️ परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० अन्वये “नोंदणी” व विशिष्ट प्रकल्पासाठी “पूर्व परवानगी” अर्ज मंजुरी किंवा नकार हा अर्ज केल्यापासून ९० दिवसात कळविला जाईल. पूर्वी हि सुविधा फक्त “पूर्व परवानगी” अर्जाकरिताच मर्यादित होती.
▶️ परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० कलम तीन (३) अंतर्गत परकीय निधी पात्रता निकषांमध्ये राजकीय स्वरुपाच्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु राजकीय स्वरुपाबद्दल अधिक विश्लेषण देण्यात आलेले नाही.
▶️ परकीय निधी प्रकल्पातर्गत ५०% च्या वर खर्चास केंद्रशासनाची मंजुरी आवश्यक व बंधनकारक
▶️ परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० अन्वये : “नोंदणी नूतनीकरण” ह्या पुढे आवश्यक परकीय निधी नियंत्रण कायदा १९७६ अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थाना २७ सप्टेंबर २०१५ पूर्वी नूतनीकरण करणे बंधनकारक नूतनीकरणाचा अर्ज २०१५ पूर्वी किंवा पर्यंत केंद्रशासनाकडे सादर करणे आवश्यक.
▶️ परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० अन्यवे सलग २ वर्षे संस्थेकडे काही उपक्रम नसल्यास नोंदणी रद्द होण्याची “टांगती तलवार”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
माहिती संकलन:-युवराज येडूरे,अध्यक्ष:महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन भारत ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
मुख्यसंपादक
