मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) 2023 मराठी : ऑनलाइन अर्ज, पात्रता, लाभ, कागदपत्र

May 4, 2023

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम महाराष्ट्र 2023 संपूर्ण माहिती मराठी | Chief Minister Employment Generation Programme 2023 | CMEGP Maharashtra | महाराष्ट्र सरकारी योजना | सरकारी योजना | मुख्यमंत्री रोजगार योजना महाराष्ट्र 2023 | मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना महाराष्ट्र 2023

अनेक तरुणांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यात रस असतो, त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी व्हायचे असते, परंतु व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनेक गोष्टींची गरज असते आणि त्यासाठी भांडवलही लागते, त्यांच्यासमोर स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात. व्यवसाय राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्याच्या उद्देशाने विविध योजना राबवून युवकांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत असून, राज्यातील तरुणांनी नोकरीच्या शोधात न जाता उद्योग-व्यवसायात येऊन स्वावलंबी व्हावे. स्वत:चे उद्योग उभारतात आणि उद्योग उभारून रोजगारही निर्माण करतात. यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील नागरिकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे ती म्हणजे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) 2023. प्रिय वाचकांनो, या लेखात आपण मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. मंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम महाराष्ट्र जसे योजनेचे उद्दिष्ट, योजनेचे लाभ, योजनेसाठी पात्रता आवश्यकता, आवश्यक कागदपत्रे, योजनेतील ऑनलाईन अर्ज इ.

Table of Contents

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 2023 (CMEGP) संपूर्ण माहिती मराठी

राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात सुशिक्षित तरुण-तरुणींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, त्याचवेळी राज्यात उद्योग, व्यवसायाशी संबंधित रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या नवनवीन संधी निर्माण होत आहेत. राज्यातील तरुणांना स्वावलंबी आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी, तरुणांच्या सर्जनशीलतेला आणि उद्योजकतेला वाव देण्यासाठी सरकारने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 2023 संपूर्ण राज्यात सुरू केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सरकारने हा उपक्रम सुरू केला आहे, यासाठी सरकारने नवीन क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.

राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या स्थापनेमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, या सूक्ष्म आणि लघु उद्योग प्रकल्पांची किंमत 50 लाखांपर्यंत मर्यादित असेल. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील उद्योग संचालनालयामार्फत या योजनेचे परीक्षण व अंमलबजावणी केली जाईल, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) आणि जिल्ह्याच्या नियंत्रणाखालील बँकेमार्फत ही योजना राबविण्यात येईल. उद्योग केंद्र (DIC) आणि उद्योग संचालनालय. या योजनेंतर्गत लाभार्थी/उद्योजकांना मिळणारे अनुदान विहित वितरण कालावधीनंतर उद्योग संचालनालयाने मंजूर केलेल्या त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जाईल.

Chief Minister Employment Generation Programme 2023 Features (वैशिष्ट्ये)

महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागात विविध रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम, प्रकल्प, लघु व सूक्ष्म उद्योग निर्माण करणे, लघु प्रकल्प उभारणे, उभारणे. ज्या उद्योगांची खर्च मर्यादा ५० लाखांच्या आत असेल. ग्रामीण आणि शहरी भागातील मोठ्या प्रमाणात असंघटित पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांना एकत्र आणणे आणि लहान आणि सूक्ष्म नाविन्यपूर्ण उपक्रम/प्रकल्पांद्वारे तरुणांना त्यांच्या गावातील किंवा शहरांमध्ये स्वयंरोजगाराच्या विविध संभाव्य संधी उपलब्ध करून देणे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत, नवीन स्टार्ट अप्स, नाविन्यपूर्ण उद्योग, शहरी आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांसाठी अनोखे प्रकल्प, पारंपरिक कारागीर, आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी संभाव्य मोठ्या लोकसंख्येला सतत आणि शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे. ग्रामीण भागातून शहरांपर्यंत बेरोजगार तरुणांची.
या कार्यक्रमांतर्गत संभाव्य पारंपारिक कारागिरांची श्रम क्षमता वाढवणे आणि त्यात योगदान देणे तसेच ग्रामीण आणि शहरी रोजगार वाढ वाढवणे.
राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची स्थापना करून उत्तम रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम नावाचा नवीन क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रम सुरू केला आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना ही वैयक्तिक उद्योजकांसाठी आहे, राज्यातील स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था या योजनेचे लाभार्थी आहेत, या योजनेत लाभार्थ्यांचे योगदान कमीत कमी ठेवण्यात आले आहे जेणेकरून लाभार्थी या योजनेची सुरुवात करू शकतील. या योजनेचा लाभ घेऊन विविध नवीन उपक्रम.
(CMEGP) ही राज्यस्तरीय योजना तसेच कार्यक्रमांतर्गत योजना म्हणून कार्यान्वित केली जाईल, राज्य स्तरावर उद्योग संचालनालय अंतर्गत उद्योग संचालनालय ही योजनेची मुख्य अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल.
ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील उद्योग संचालनालयामार्फत राबविण्यात येते.
याशिवाय ही योजना महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) आणि जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC), तसेच उद्योग संचालनालय यांच्या नियंत्रणाखालील बँक राबवेल.
या योजनेअंतर्गत उद्योजकांना मिळणारे अनुदान विहित वितरण कालावधीनंतर उद्योग संचालनालयाने मंजूर केलेल्या त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जाईल.
या योजनेअंतर्गत, शहरी आणि ग्रामीण भागात नाविन्यपूर्ण आणि विशेष उद्योग/उद्योग स्थापन करून रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत उद्योग उभारणीचा खर्च

या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत प्रकल्पाच्या खर्चाचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

या योजनेंतर्गत बँकेकडून मिळणारे कर्ज 60 ते 75 टक्के आणि उमेदवारांचा हिस्सा 5 टक्के ते 10 टक्के असेल आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्य (मार्जिन मनी) स्वरूपात अनुदान 15 टक्के ते 35 टक्के असेल. टक्के, श्रेणीनिहाय बँक कर्ज, सरकारकडून अनुदान (मार्जिन मनी). आणि उमेदवारांचा स्व-गुंतवणुकीचा वाटा खालीलप्रमाणे असेल.उमेदवाराचा प्रवर्ग

उमेदवाराचा प्रवर्ग	उमेदवाराची स्वगंतवणूक	देय अनुदान (मार्जिन मनी)	बँक कर्ज
अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / महिला / अपंग / माजी सैनिक	5%	(शहरी :-25%) / (ग्रामीण :-35%)	(शहरी :-70%) / (ग्रामीण :-60%)
सामान्य प्रवर्ग	10%	(शहरी :-15%) / (ग्रामीण :-25%)	(शहरी :-75%) / (ग्रामीण :-65%)

सेवा उद्योग आणि शेतीशी संबंधित उपक्रमांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या अंतर्गत इमारत किंमत 20% पर्यंत मर्यादित असेल आणि खेळते भांडवल प्रकल्प खर्चाच्या 30% पर्यंत मर्यादित असेल.
या कार्यक्रमांतर्गत उत्पादन क्षेत्रांतर्गत जास्तीत जास्त अनुज्ञेय प्रकल्प खर्च 50 लाख आहे. जर वास्तविक प्रकल्पाची किंमत विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल आणि अर्जदाराने फेरफार करून योजनेअंतर्गत पात्र ठरण्याचा प्रयत्न केला तर अशा प्रकल्पांचा विचार केला जाणार नाही.
या योजनेंतर्गत सेवा क्षेत्र, कृषी आधारित, प्राथमिक कृषी प्रक्रिया क्षेत्र, ई-वाहन आधारित चांगली वाहतूक आणि इतर व्यवसाय, सिंगल ब्रँड सेवा उपक्रम यासाठी परवानगी असलेल्या प्रकल्प/उद्योगाची कमाल किंमत रु. 10 लाख आहे. या CMEGP योजनेअंतर्गत, प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाची उर्वरित रक्कम बँकांकडून मुदत कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिली जाईल.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना Highlights

योजनेचे नाव	मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
व्दारा सुरुवात	महाराष्ट्र सरकार
राज्य	महाराष्ट्र
लाभार्थी	महाराष्ट्र राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी
उद्देश्य	उद्देश्यउद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करणे
आधिकारिक वेबसाईट	https://maha-cmegp.gov.in/homepage
विभाग	उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑनलाइन

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम उद्दिष्ट

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, या कार्यक्रमांतर्गत पुढील पाच वर्षांत एकूण एक लाख सूक्ष्म आणि लघु उद्योग उभारले जाणार आहेत आणि पहिल्या टप्प्यात एकूण 10000 उद्योग उभारले जाणार आहेत. वर्ष या कार्यक्रमांतर्गत एकूण उपक्रमांपैकी 30 टक्के उपक्रम महिला प्रवर्गासाठी आणि 20 टक्के उपक्रम अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव असतील. जाईल उर्वरित तरतूद सरकारच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून दिली जाईल.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील 8 ते 10 लाख तरुणांना विविध रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात हा फोकस साध्य करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रे (डीआयसी) आणि महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्राम सरकारच्या उद्योग संचालनालयामार्फत उद्योग मंडळे (KVIB). या दोन्ही संस्थांचे केंद्रनिहाय वितरण जिल्हानिहाय असेल, केंद्रनिहाय वितरण जिल्ह्यातील बेरोजगारी, संसाधनांची उपलब्धता, आगामी तंत्रज्ञान आणि जिल्ह्याचे मागासलेपण व लोकसंख्या यावर अवलंबून असेल.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत पात्र उद्योग

या योजनेंतर्गत पात्र उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत

नवीन उत्पादन
सेवा आधारित
कृषी आधारित
प्राथमिक कृषी आधारित उपक्रम
ई-वहन आधारित वस्तू वाहतूक
आणि इतर व्यवसाय
सिंगल ब्रँड सेवा उपक्रम क्षेत्रातील उद्योग
मोबाईल सेवा उपक्रम
हे सर्व उद्योग आणि उपक्रम CMEGP योजनेंतर्गत पात्र असतील
राज्य स्तरीय संनियंत्रण आणि उच्चाधिकार समिती अशा पात्र आणि गैरपात्र उद्योगांची यादी प्रसिध्द करेल तसेच नकारत्मक उद्योगांची यादी स्वतंत्रपणे आणि आवश्यकतेनुसार जाहीर करेल.

कार्यक्रमांतर्गत नकारात्मक क्रियाकालापांची यादी

CMEGP योजनेंतर्गत लघु उद्योग / उपक्रम स्थापित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे क्रियाकलापांच्या उद्योगांना / उपक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही.

मांस प्रक्रिया / कत्तल / कॅनिंग / आणि त्यांच्याशी जोडलेले कोणतेही व्यवसाय / उद्योग त्यापासून बनविलेल्या वस्तूंना अन्न म्हणून देणे.
मादक पदार्थांची विक्री करणे किंवा उत्पादन करणे
पान, बिडी, सिगारेट, इत्यादी धाबा किंवा मद्य देणारे विक्री केंद्र
तयार माल म्हणून किंवा उत्पादन कच्चा माल म्हणून तंबाखू
विक्रीसाठी ताडी टॅपिंग
चहा, कॉफी यांसारख्या पिकांच्या लागवडीशी संबंधित कोणताही उद्योग / व्यवसाय
रबर, रेशीम शेती (कोकून पालन) फलोत्पादन, फुलशेती
पशुसंवर्धानाशी संबंधित कोणताही उद्योग / व्यवसाय जसेकी शेळी, मेंढी पालन, डुक्कर, कुक्कुटपालन इत्यादी
प्लास्टिक, पॉलिथिन, आणि थर्मोकोल उत्पादने आणि संबंधित उत्पादनांचे उत्पादन पर्यावरण विभाग, सरकारव्दारे प्रतिबंधित
भारत सरकार / राज्य सरकारने प्रतिबंधित केलेले इतर कोणतेही उत्पादन / क्रियाकलाप

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंमलबजावणी संस्था

या योजनेचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी उद्योग संचालनालय (DOI) करेल आणि तसेच राज्यस्तरावर नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल,

उद्योग संचलनालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्रे (DIC) हि योजना शहरी भागात राबवतील, आणि महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामउद्योग मंडळाच्या अंतर्गत प्रशासकीय नियंत्रणाखाली जिल्हा खादी आणि ग्रामउद्योग कार्यालये हि योजना ग्रामीण भागात राबवतील.
या योजनेमध्ये 25 लाखापेक्षा जास्त खर्च असलेल्या प्रकल्पांची / उद्योगाची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण करणारी एजन्सी शहरी भागात तसेच ग्रामीण भागात जिल्हा उद्योग केंद्र आहे. असे प्रस्ताव आणि क्लस्टर लिंक्ड प्रस्ताव असतील तर आवश्यकतेनुसार DOI व्दारे देखरेख आणि निर्णय / मंजूर केले जाईल.
जिल्हा उद्योग केंद्र, महाव्यवस्थापक, व्दारे जिल्हास्तरावर योजनेचे सर्वांगीण समन्वय व देखरेख केले जाईल.
प्रादेशिक सहसंचालक त्यांच्या संबंधित प्रदेशासाठी संपूर्ण देखरेख आणि पर्यवेक्षणासाठी जबाबदार असतील.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत संबद्ध एजन्सी

CMEGP योजनेच्या जलद अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सींशी संबंधित इतर एजन्सीचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.

बँका/वित्तीय संस्था
महिला आणि बाल विकास विभाग
माविम
सरकार/विद्यापीठ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग, ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन द्वारे मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संस्था/तांत्रिक महाविद्यालये,
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास संस्था, तांत्रिक विकास केंद्रे विकास आयुक्त, राज्यातील एमएसएमई.
नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन कार्यालये, तांत्रिक केंद्रे, प्रशिक्षण केंद्रे, उष्मायन केंद्र आणि प्रशिक्षणासह उष्मायन केंद्र.
राष्ट्रीय स्तरावरील उद्योजकता विकास संस्था जसे की राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघु व्यवसाय विकास संस्था, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग संस्था आणि भारतीय उद्योजकता संस्था गुवाहाटी.
राज्यातील COIR मंडळाची कार्यालये
राज्यात RSETI
महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, राज्यातील प्रादेशिक आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी
MITCON ltd राज्यातील प्रादेशिक आणि जिल्हास्तरीय कार्यालये.
भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेले औद्योगिक क्लस्टर.
जिल्हास्तरीय प्रमुख औद्योगिक संघटना/ चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज.

कार्यक्रमांतर्गत वित्तीय संस्था

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका
राज्यातील सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँका
विकास आयुक्तांच्या (उद्योग) अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीने मंजूर केलेल्या खाजगी क्षेत्रातील अनुसूचित व्यवसायिक बँका.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत पात्रता निकष

राज्यातील 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती, विशेष प्रवर्गासाठी (अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, माजी सैनिक) वय 5 वर्षांनी शिथिल.
अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, जन्म महाराष्ट्राबाहेर असल्यास अर्जदाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र होण्यासाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा नसेल.
संबंधित प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत मालकी, भागीदारी आणि स्वयं-मदत गट या योजनेंतर्गत नवीन उपक्रम सुरू करण्यास पात्र आहेत.
शैक्षणिक पात्रता निकष 10 लाख ते 25 लाखांपर्यंतच्या उद्योगांसाठी, अर्जदार किमान 7 वी पास असणे आवश्यक आहे आणि 25 लाखांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या उद्योगांसाठी, अर्जदाराची शैक्षणिक पात्रता किमान 10 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराकडे प्रकल्पासाठी संबंधित कौशल्ये असणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील फक्त एकच व्यक्ती पात्र आहे (कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये स्वत:चा आणि जोडीदाराचा समावेश होतो).
योजनेअंतर्गत सहाय्य फक्त नवीन प्रकल्प/उद्योगांसाठी उपलब्ध आहे.
नोंदणीकृत एसएचजी (बीपीएलसह, परंतु इतर कोणत्याही केंद्रीय आणि राज्य योजनेंतर्गत लाभ नसलेले) आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र आहेत.
या योजनेंतर्गत ज्या उद्योगांनी यापूर्वीच भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या सबसिडी लिंक्ड स्कीमचा किंवा सरकारच्या इतर कोणत्याही सबसिडी योजनेचा लाभ घेतला आहे ते या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत.

CMEGP अंतर्गत इतर पात्रता अटी

या योजनेअंतर्गत संबंधित अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीला अर्ज करताना जात/वैधता प्रमाणपत्राची किंवा सक्षम प्राधिकार्‍याने विशेष श्रेणी म्हणून सहाय्यासाठी जारी केलेले संबंधित प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत.
एकूण वार्षिक उद्दिष्टात महिला अर्जदारांना 30 टक्के आरक्षण असेल.
समाज कल्याण विभागाच्या तरतुदीनुसार अपंग अर्जदारांसाठी ३ टक्के आरक्षण असेल.
सादर करणे आवश्यक असल्यास प्रस्तावित प्रकल्पासाठी बचत गटाच्या नोंदणीची प्रमाणित प्रत.
जमिनीची किंमत प्रकल्पाच्या किंमतीत समाविष्ट करू नये, पूर्वनिर्मित शेड, शेड, कार्यशाळेच्या कामाची किंमत एकूण प्रकल्प खर्चाच्या जास्तीत जास्त 20 टक्के असावी.
दीर्घ भाडेपट्टी, कामाचे शेड, कार्यशाळा, सायलोचे भाडे प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते आणि अशा खर्चाची तीन वर्षांसाठी गणना केली जाऊ शकते.
प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये भांडवली खर्च (जमिनीची किंमत वगळून) आणि खेळत्या भांडवलाचे एक चक्र समाविष्ट असेल.
भांडवली खर्च नसलेले प्रकल्प या योजनेअंतर्गत वित्तपुरवठा करण्यास पात्र नाहीत.
SC आणि ST अर्जदारांना एकूण वार्षिक उद्दिष्टात 20 टक्के आरक्षण असेल.
CMEGP योजनेंतर्गत सहाय्य सर्व नवीन व्यवहार्य सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना लागू आहे.

CMEGP अंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख आणि प्रकल्प मंजुरी प्रक्रिया

लाभार्थ्यांची ओळख जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हास्तरीय KVIB आणि DIC आणि बँकांच्या प्रतिनिधींद्वारे केली जाईल.
पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या अर्जांची जीएम, डीआयसी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय छाननी आणि समन्वय उपसमितीद्वारे छाननी केली जाईल.
जिल्हा समन्वयक माविम, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास, जिल्ह्यातील प्रमुख बँकांचे प्रतिनिधी, इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे प्रतिनिधी क्लस्टरचे सदस्य असतील.
जिल्हा स्तरीय टास्क फोर्स समिती (DLTFC) चे अध्यक्ष जिल्हा दंडाधिकारी असतील, संबंधित जिल्ह्याचे उपायुक्त/जिल्हाधिकारी संबंधित बँकांना प्रस्ताव मंजूर करतील आणि शिफारस करतील.
जबरदस्त ऍप्लिकेशन पूल टाळण्यासाठी बँकांना सुरुवातीपासूनच सहभागी करून घेतले पाहिजे.
ज्या अर्जदारांनी आधीच उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत किमान दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण घेतले आहे त्यांना निवासी उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत पुन्हा प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. अशा अर्जदारांना निवड प्रक्रियेतही प्राधान्य दिले जाईल.

या योजनेंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांचा सामान्यीकृत प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल

अर्जदारांनी संबंधित अंमलबजावणी एजन्सीच्या https://maha-cmegp.gov.in/homepage या समर्पित पोर्टलद्वारेच आर्थिक सहाय्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीद्वारे वैयक्तिकरित्या अर्जाची पावती विचारात घेतली जाणार नाही.
जिल्हास्तरीय छाननी आणि समन्वय उप-समिती (DLSCC) अंतर्गत गठित संबंधित GM, DIC चे अध्यक्ष अर्जांची छाननी करतील आणि पात्र अर्जदारांची प्राथमिक यादी तयार करतील, आवश्यक असल्यास अर्जदाराला DLSCC द्वारे समुपदेशनासाठी बोलावले जाऊ शकते.
प्राथमिक पात्र अर्जदारांची यादी संबंधित जिल्ह्यांच्या दंडाधिकारी / उपायुक्त / जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील DLTFC द्वारे मंजूर केली जाईल. आणि तेच GM, DIC द्वारे संबंधित बँकांना पाठवलेल्या पुढील आवश्यकतांसाठी असेल.
जर बँकांना असे वाटत असेल की प्रकल्पाची किंमत जास्त अनुदान मिळविण्याच्या उद्देशाने किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव जास्त आहे, तर बँका पुनर्विचारासाठी अर्ज DLTFC कडे पाठवतील.
प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि इतर संबंधित बाबी तपासून बँका प्रस्तावांची आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या छाननी करतील आणि प्रचलित नियम आणि RBI ने वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांनुसार मान्यता देतील.
बँक मंजूर केलेल्या समरी रिपोर्टसह मंजूरी पत्राच्या प्रतीसह पोर्टलवर अपलोड करेल, प्रस्तावाच्या श्रेणीनुसार बँक विशिष्ट EDP प्रशिक्षणाबाबत अर्जदाराला सूचित करेल.
अर्जदाराने ईडीपी प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित बँक मार्जिन मनीच्या दाव्यासह ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टलवर अपलोड करेल. मार्जिन मनीचा दावा मंजूर केला जाईल, कर्जाचा पहिला हप्ता भरल्यानंतर जो मार्जिन मनीच्या रकमेइतका किंवा त्याहून अधिक असू शकतो.
अर्ज प्रक्रिया, छाननी, समुपदेशन, डीएलटीएफसी मंजुरी, बँकेला शिफारस, कर्ज मंजूरी आदी कामे जिल्हा स्तरावर केली जातील. संबंधित बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर, GM, DIC मार्जिन मनीच्या सारांश अहवालाचे तपशील तीन कामकाजाच्या दिवसांत सत्यापित आणि प्रमाणित करेल आणि मार्जिन मनीच्या पुढील वाटपासाठी HO, DIC येथील CMEGP सेलकडे पाठवेल.
विविध टप्प्यांवरील संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कालबद्ध असेल.

CMEGP अंतर्गत बँक वित्त

बँक सर्वसाधारण लाभार्थी श्रेणीच्या बाबतीत प्रकल्प कर्जाच्या 90 टक्के आणि लाभार्थीच्या विशेष श्रेणीच्या बाबतीत 95 टक्के कर्ज मंजूर करेल आणि प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी योग्य ती पूर्ण रक्कम वितरित करेल.
प्रकल्पाच्या स्वरूपावर अवलंबून, मुदत कर्ज एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने वितरित केले जाईल.
भांडवली खर्चासाठी मुदत कर्ज आणि कॅश क्रेडिटच्या स्वरूपात बँक खेळत्या भांडवलाचे वित्तपुरवठा करेल, या प्रकल्पाला भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलाचा समावेश असलेल्या मिश्र कर्जाच्या स्वरूपात देखील बँकेकडून वित्तपुरवठा केला जाऊ शकतो.
मंजूर भांडवल आणि प्रकल्पाच्या खेळत्या भांडवलाच्या खर्चावर आधारित मार्जिन मनीसाठी बँका दावा करतील,
प्रकल्पाचे खेळते भांडवल एका टप्प्यावर मार्जिन मनीच्या लॉक इन कालावधीच्या तीन वर्षांच्या आत रोख क्रेडिट मर्यादेच्या 100 टक्के मर्यादेला स्पर्श करेल आणि मंजूर मर्यादेच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी नाही अशा प्रकारे वापरावे. जर ती वरील मर्यादेला स्पर्श करत नसेल तर बँका/वित्तीय संस्था मार्जिन मनीच्या प्रमाणात रक्कम वसूल करतील आणि तिसऱ्या वर्षाच्या शेवटी ती DOI कडे परत पाठवतील.
बँकेचे व्याजदर आणि परतफेडीचे वेळापत्रक सामान्यतः प्रचलित असेल.
प्रारंभिक स्थगितीनंतर परतफेडीचे वेळापत्रक संबंधित बँक/वित्तीय संस्थेद्वारे निर्धारित केल्यानुसार 3 ते 7 वर्षांचे असू शकते.
सीएमईजीपी अंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी देताना राज्यस्तरीय बँकर्स समिती संबंधित बँकांना आवश्यक सल्ला आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित लक्ष

वर्ष	प्रकल्पाची संख्या	मर्जीन मनी (करोड)
2019 ते 2020	10,000/-	300/-
2020 ते 2021	20,000/-	650/-
2021 ते 2022	20,000/-	750/-
2022 ते 2023	25,000/-	900/-
2023 ते 2024	25,000/-	900/-
एकूण	1,00,000/-	3500/-

CMEGP योजनेंतर्गत अर्जाची ऑनलाइन प्रक्रिया आणि निधी प्रवाह

जिल्हा स्तरावर संभाव्य लाभार्थ्यांकडून समाचार पात्रांच्या माध्यमातून प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मागितले जातील, तसेच DIC आणि KVIB व्दारे नियतकालीक अंतराने रेडीओ आणि इतर संबंधित माध्यमांच्याव्दारे त्या जिल्ह्याला दिलेल्या लाक्षांनुसार योजनेची जाहिरात केली जाईल, पंचायतीराज संस्थांव्दारे सुद्धा या योजनेची जाहिरात केली जाईल जे लाभार्थी ओळखण्यास देखील मदत करतील.

या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी फक्त ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत अर्जदार वैयक्तिक आणि गैरवैयक्तिकांसाठी दोन स्वतंत्र अर्ज असतील (जसे महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी अधिसूचित).
अर्जदाराला अर्जाची स्थिती अपडेट करण्यासाठी किंवा अर्जाचा मागोवा घेण्यासाठी प्रारंभिक नोंदणीच्यावेळी युजरआयडी आणि पासवर्ड प्रदान केल्या जातो.
अर्जदारांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यानंतर, एक युनिक अर्ज आयडी प्रदान केल्या जाईल, जो सर्व संबंधित एजन्सी आणि बँका अर्जाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी वापरातील.
वैयक्तिक अर्जदाराकडे (मालकी फर्म) वैध आधार क्रमांक असणे आवश्यक आहे, गैर-वैयक्तिक अर्जदारांच्या बाबतीत (भागीदारी संस्था आणि नोंदणीकृत स्वयं सहाय्यता गट) अर्ज सादर करतेवेळी, अधिकृत व्यक्तीने त्याचा वैध आधार क्रमांक सबमिट करावा.
अर्जामध्ये कोणत्याही टप्प्यावर प्रविष्ट केलेला डेटा जतन करण्याची तरतूद असेल, अर्जासोबत प्रत्येक फिल्ड भरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे प्रदान केली जातील.
अर्जामध्ये एक लिंक दिली जाईल, या लिंकव्दारे अर्जदार प्रदान केलेल्या नमुना टेम्प्लेटवर आधारित त्यांचा प्रकल्प अहवाल स्वतः भरू शकतात.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) पोर्टल

CMEGP योजनेची अंमलबजावणी त्रासमुक्त आणि सुलभ करण्यासाठी, योजना संपूर्णपणे ऑनलाइन केली जात आहे, वेग आणि पारदर्शकतेसाठी https://maha-cmegp.gov.in/homepage हे समर्पित पोर्टल विकसित केले आहे,
आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी अर्जदाराने केवळ संबंधित संस्थेच्या पोर्टलवरच अर्ज करणे अनिवार्य आहे.
पोर्टलवरील अर्ज योग्यरित्या आणि अचूकपणे भरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सल्लागार टिपांसह स्वयं-स्पष्टीकरणात्मक आहे.
कोणतीही अडचण किंवा प्रश्न असल्यास अर्जदार संबंधित जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी एजन्सीशी संपर्क साधू शकतो.

CMEGP युनिट्सची भौतिक पडताळणी

उद्योग संचालनालयाव्दारे, प्रत्येक स्थापन केलेल्या युनिट्सची 100 टक्के स्थिती आणि भौतिक पडताळणी केली जाईल.
भौतिक पडताळणी राज्य सरकारच्या एजन्सी व्दारे किंवा आवश्यक असल्यास कामाचे आउटसोर्सिंग करून या क्षेत्रातील तज्ञ व्यावसायिक संस्थांना विहित प्रक्रियांचे पालन करून 100 टक्के प्रत्यक्ष पडताळणी सुनिश्चित करण्यात येईल
प्रत्यक्ष पडताळणी सुनिश्चित करण्यासाठी बँका आणि KVIB उद्योग संचालनालयाला समन्वय आणि मदत करतील.
एक योग्य अशा युनिट्सच्या भौतिक पडताळणीसाठी उद्योग संचालनालयाव्दारे स्वरूप डिझाईन केले जाईल.
त्रैमासिक अहवाल उद्योग संचालानालायाव्दारे महाराष्ट्र सरकारला विहित नमुन्यामध्ये सादर केले जाईल.

CMEGP चे निरक्षण आणि मूल्यमापन

उद्योग संचालनालयाची भूमिका ;- उद्योग संचलनालय हि राज्य स्तरावर योजनेची एकल नोडल अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल.
उद्योग संचालनालय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियंत्रण आणि देखरेख करणारी संस्था असेल, हि आवश्यक निधी मंजूर आणि जारी करेल.
प्रधान सचिव / आयुक्त उद्योग आणि मुख्यकार्यकारी अधिकारी KVIB राज्यांमध्ये DIC आणि राज्य KVIB चे प्रतिनिधी आणि बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मार्फत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल.
विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, राज्य KVIB सोबत त्रैमासिक कामगिरीचा आढावा घेतील आणि बँका आणि महाराष्ट्र सरकारला त्रैमासिक कामगिरी अहवाल सादर करतील.
या अहवालात घटकवार तपशिलांचा समावेश असेल, लाभार्थी मार्जिन मनी दर्शविणारी रक्कम, रोजगार निर्मिती, उभारलेले प्रकल्प.
प्रादेशिक आणि जिल्हा स्तरावर उद्योग सहसंचालक आणि मुख्य कार्यालय स्तरावर विकास आयुक्त / सचिव (उद्योग) यांच्याव्दारे लक्ष आणि साध्य यावर देखील लक्ष ठेवले जाईल.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जनजागृती शिबिरे

योजने बद्दल ग्रामीण, निमशहरी, शहरी भागातील क्षमता ओळखण्यासाठी आणि CMEGP लोकप्रिय करण्यासाठी DIC सर्व अंमलबजावणी करणाऱ्या सहाय्यक एजन्सीच्या जवळच्या समन्वयाने राज्यभरात जागरुकता शिबिरे आयोजित करतील.
बेरोजगार युवकांचा सहभाग समाविष्ट करून जनजागृती शिबिरे होतील विशेष श्रेणीवर विशेष लक्ष केंद्रित करून म्हणजे एससी, एसटी, दिव्यांग, माजी सैनिक, महिला इत्यादी.
औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित जिल्ह्यात बँका आणि KVIB सह संयुक्तपणे DIC ने या शिबिरांचे आयोजन करण्याचा प्राधान्याने विचार करावा.
प्रसिद्धी, जनजागृती शिबिरे आयोजित करणे, अशा शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी आकस्मिक खर्च आणि इतर आवश्यक गोष्टींवर खर्च करावयाची रक्कम उद्योग संचालनालयाव्दारे स्वतंत्रपणे कळविली जाईल.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम संबंधित आवश्यक कागदपत्रे

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी योजनेच्या पोर्टवर अर्ज करणे अनिवार्य आहे त्यामुळे योजनेला लागणारी संपूर्ण कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल, योजनेच्या संबंधित आवश्यक कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.

वैयक्तिक अर्दारांसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
अर्जदाराचे आधार कार्ड
अर्दाराचे जन्म प्रमाणपत्र
शाळा सोडल्याचा दाखला
अधिवास प्रमाणपत्र
शैक्षणिक पात्रता तपशील
उपक्रम फॉर्म
प्रकल्प अहवाल
जात प्रमाणपत्र
जात वैधता प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (पूर्ण झाल्यास)
गैर-वैयक्तिक अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे :- गैर-वैयक्तिक अर्दारांसाठी खालीलप्रमाणे अतिरिक्त कागदपत्रे आवशयक असतील
नोंदणी प्रमाणपत्र
अर्ज करण्यासाठी अधिकृतता पत्र / उपनियमांची प्रत सचिव
विशेष श्रेणीसाठी प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अर्ज प्रक्रिया (वैयक्तिक)

या योजनेंतर्गत अर्ज ऑनलाइन करणे अनिवार्य आहे, योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे राहील.
तुम्हाला सर्वप्रथम CMEGP च्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल. यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे मुख्यपृष्ठ उघडेल.

या होम पेजवर तुम्हाला ‘’व्यक्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज’’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल (CMEGP Online Application For Individual Applicant)

आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल, या पेजवर तुम्हाला विचारलेला संपूर्ण तपशील खालीलप्रमाणे भरावा लागेल

आधार कार्ड क्रमांक
अर्जदाराचे नाव
प्रायोजक एजन्सी
जिल्हा
अर्जदाराचा प्रकार
लिंग
श्रेणी
विशेष श्रेणी
जन्म तारीख
शैक्षणिक पात्रता
पत्र व्यवहाराचा पत्ता
तालुका / ब्लॉक
जिल्हा
गाव किंवा शहर
पिन कोड नंबर
मोबाईल नंबर
पर्यायी संपर्क क्रमांक
ई-मेल
पॅन कार्ड क्रमांक
युनिट स्थान
प्रस्तावित युनिट तपशील
प्रकल्पाचा प्रकार
उद्योग किंवा प्रकल्पाचे नाव
उत्पादन वर्णन
प्रशिक्षण संबंधित तपशील
प्रकल्प खर्च तपशील
प्रधान्यकृत बँक तपशील
पर्यायी बँक तपशील
अशा प्रकारे माहिती प्रविष्ट केल्यानंतर तुम्हाला आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
यानंतर तुम्हाला सेव्ह (SAVE) बटनावर क्लिक करावे लागेल
अशा प्रकारे तुम्ही मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत वैयक्तिक अर्जासाठी अर्ज करू शकतात.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अर्ज प्रक्रिया (गैर-वैयक्तिक)

या योजनेंतर्गत अर्ज ऑनलाइन करणे अनिवार्य आहे, योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे राहील.
तुम्हाला सर्वप्रथम CMEGP च्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल. यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होम पेज उघडेल.
आता तुम्हाला ‘’वयक्तिक नसलेल्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज’’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
आता एक नवीन पेज तुमच्यासमोर उघडेल, या पेजवर तुम्हाला विचारलेला संपूर्ण तपशील भरावा लागेल
यानंतर आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे तुम्हाला अपलोड करावी लागतील
यानंतर हि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला सबमिट या बटनावर क्लिक करावे लागेल
अशा प्रकारे तुम्ही CMEGP योजने अंतर्गत अर्ज करू शकता.

अर्जदारासाठी लॉगिन करण्याची प्रक्रिया

सर्व प्रथम तुम्हाला CMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबपोर्टलवर जावे लागेल
तुमच्यासमोर वेबपोर्टलचे होम पेज ओपन होईल, या होम पेजवर तुम्हाला ‘’नोंदणीकृत अर्जदारासाठी लॉगिन फॉर्म’’ हा पर्याय दिसेल यावर क्लिक करावे लागेल.
आता तुमच्यासमोर लॉगिन फॉर्म येईल

एजन्सी लॉगीन करण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल, यानंतर होम पेज ओपन होईल
या होम पेजवर ‘’एजन्सी लॉगिन’’ हा पर्याय असेल त्यावर क्लिक करा

आता लॉगिन फॉर्म तुमच्यासमोर उघडेल.
या लॉगिन फॉर्ममध्ये तुम्हाला तुमचे युजरनेम आणि पासवर्ड भरून कॅप्चा कोड टाकावा लागेल
या नंतर तुम्हाला लॉगिनवर क्लिक करावे लागेल
या प्रकारे प्रक्रियेचे अनुसरण करून तुम्ही एजन्सी लॉगिन करू शकता

(Feedback) पोर्टलवर अभिप्राय देण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला CMEGP च्या आधिकारिक वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल,
तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होम पेज ओपन होईल
या होम पेजवर ‘’अर्जदारासाठी फीडबॅक फॉर्म’’ हा पर्याय दिसून येईल यावर क्लिक करा
यानंतर तुमच्यासमोर फीडबॅक फॉर्म उघडेल
यानंतर तुम्हाला सर्व आवश्यक तपशील आणि फीडबॅक फॉर्म भरावा लागेल
आता तुम्हाला सबमिट या बटनावर क्लिक करावे लागेल
अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा अभिप्राय देऊ शकता.

पोर्टलवर GM लॉगीन प्रक्रिया

प्रथम मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल.
यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे मुख्यपृष्ठ उघडेल, या होम पेजवर तुम्हाला GM लॉगिन हा पर्याय दिसून येईल या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल

आता तुमच्यासमोर लॉगिन फॉर्म उघडेल
या लॉगिन फॉर्ममध्ये तुम्हाला युजरनेम आणि पासवर्ड टाकावा लागेल आणि कॅप्चा कोड भरावा लागेल
यानंतर तुम्हाला लॉगिनवर क्लिक करावे लागेल
हि प्रक्रिया अनुसरून तुम्ही लॉगिन करू शकता

पोर्टलवर संयोजक लॉगिन करण्याची प्रक्रिया

यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम CMEGPच्या आधिकारिक वेबसाईटवर जावे लागेल
यानंतर तुमच्यासमोर वेबपोर्टलचे होम पेज ओपन होईल
या वेबसाईटच्या होम पेजवर तुम्हाला ‘’कन्व्हेयर लॉगिन’’ हा पर्याय दिसेल, या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
या पर्यायावर क्लिक केल्यावर तुमच्यासमोर लॉगिन फॉर्म येईल

या लॉगिन फॉर्ममध्ये तुम्हाला तुमचा युजरनेम आणि पासवर्ड टाकून कॅप्चा कोड भरावा लागेल
आता तुम्हाला लॉगिनवर क्लिक करावे लागेल
हि प्रक्रिया अनुसरून तुम्ही लॉगिन करू शकता.

पोर्टवर डशॅबोर्ड पाहण्याची प्रक्रिया

प्रथम तुम्हाला CMEGP च्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल
यानंतर तुमच्यासमोर होम पेज ओपन होईल, या होम पेजवर तुम्हाला मेन्यू बारवर क्लिक करावे लागेल

आता तुम्हाला CMEGP डशॅबोर्ड हा पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करावे लागेल
आता एक नवीन पेज ओपन होईल
या पेजवर तुम्हाला डशॅबोर्ड तपशील दिसून येईल.

बँक लॉगीन करण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यवी लागेल
यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होम पेज उघडेल
या होम पेजवर तुम्हाला ‘’बँक लॉगीन’’ हा पर्याय दिसेल या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल

आता तुमच्यासमोर खालीलप्रमाणे पर्याय दिसतील

1.नोडल बँक लॉगिन

2.SLBC लॉगिन

3.बँक कंट्रोलिंग लॉगिन

4.अधिकृत LDM लॉगिन

5.शाखा लगिन

आता तुम्हाला तुमच्या आवश्यकते नुसार पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
यानंतर एक नवीन पेज ओपन होईल
या पेजवर तुम्हाला तुमचे युजरनेम आणि पासवर्ड टाकून कॅप्चा कोड भरावा लागेल
यानंतर लॉगिनवर क्लिक करा
या प्रकारे प्रक्रियेचे अनुसरण करून तुम्ही पोर्टलवर लॉगिन करू शकता.

प्रशासक लॉगिन करण्याची प्रक्रिया

यासाठी सर्व प्रथम तुम्हाला CMEGP च्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल
तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होम पेज उघडेल
या होमपेजवर तुम्हाला मेन्यू बारवर क्लिक करावे लागेल, यानंतर तुम्हाला ‘’प्रशासक लॉगिन’’ (admin login) हा पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करावे लागेल.
आता एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल, या पेजवर तुम्हाला तुमचे युजरनेम आणि पासवर्ड टाकावा लागेल.

यानंतर तुम्हाला लॉगिन वर क्लिक करावे लागेल
या प्रकारे प्रक्रियेचे अनुसरण करून तुम्ही पोर्टलवर लॉगिन करू शकता.

नमुना प्रकल्प अहवाल डाऊनलोड करण्याची प्रक्रिया

यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल
यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे मुख्यपृष्ठ उघडेल, या होम पेजवर तुम्हाला मेन्यू बारवर क्लिक करावे लागेल
आता तुमच्यासमोर ‘’नमुना प्रकल्प अहवाल’’ हा पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करावे लागेल

यानंतर या पर्यायवर क्लिक करताच तुमच्यासाठी नमुना प्रकल्प अहवाल डाऊनलोड होण्यास सुरुवात होईल.
या प्रकारे तुम्ही पोर्टलवरून नमुना प्रकल्प अहवाल डाऊनलोड करू शकता.

पोर्टलवर अंडरटेकिंग फॉर्म डाऊनलोड करण्याची प्रक्रिया

यासाठी तुम्हाला CMEGP याआधिकारिक वेबसाईटवर जावे लागेल
यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होम पेज उघडेल
या होम पेजवर तुम्हाला मेन्यू बारवर क्लिक करावे लागेल
आता तुमच्यासमोर अंडरटेकिंग फॉर्म डाऊनलोड करा हा पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करावे लागेल

या पर्यायावर क्लिक करताच तुमच्यासाठी अंडरटेकिंग फॉर्मचे PDF डाऊनलोड होण्यास सुरुवात होईल
अशा प्रकारे तुम्ही पोर्टलवरून अंडरटेकिंग फॉर्मचे PDF डाऊनलोड करू शकता.

पोर्टलवर संपर्क तपशील पाहण्याची प्रक्रिया

तुम्हाला सर्वप्रथम मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल
आता तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होम पेज उघडेल
या होम पेजवर तुम्हाला मेन्यू बारवर क्लिक करावे लागेल
यानंतर तुमच्यासमोर ‘’संपर्क यादी’’ हा पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करावे लागेल

या पर्यायावर क्लिक करताच तुमच्यासाठी संपर्क यादी डाऊनलोड होण्यास सुरुवात होईल
या प्रकारे तुम्ही पोर्टलवरून संपर्क यादी डाऊनलोड करू शकता, आणि संपर्क तपशील मिळवू शकता.

महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) हि योजना संपूर्ण राज्यात सुरु केली आहे, या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत राज्यामध्ये येत्या पाच वर्षात किमान एक लाख उद्योग उभारण्याचे लक्ष शासनाने ठेवले आहे, या योजनेचा उद्देश उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन बेरोजागारीशी संबंधित सर्व समस्यांचे समाधान करणे आहे. तसेच राज्यातील अर्धशिक्षित, सुशिक्षित तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या, रोजगाराच्या नवीन विविध संधी निर्माण करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सुरु करण्यात आली आहे. वाचक मित्रहो, या लेखामध्ये मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) या शासनाच्या योजनेविषयी संपूर्ण माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे तरीही आपल्याला इतर काही आणखी माहिती जाणून घायची असल्यास शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊ शकता. हि पोस्ट आपल्याला उपयुक्त वाटली असल्यास कमेंट्सच्या माध्यामतून आम्हाला जरूर कळवा.

(CMEGP) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम FAQ

Q. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम काय आहे ?

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सुशिक्षित आणि अर्धशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करण्यासाठी तसेच ग्रामीण किंवा शहरी भागातील छोट्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि या योजनेच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी तसेच या योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगारीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सुरु केली आहे.

Q. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे लाभ काय आहे ?

या रोजगार कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्याच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात येत्या पाच वर्षात दहा लाख रोजगार निर्माण करणे आणि छोट्या उद्योगांतून रोजगार व स्वयं रोजगार निर्माण करणे.

Q. CMEGP अंतर्गत कोणते उद्योग पात्र ठरतात ?

या योजनेच्या अंतर्गत सेवा उद्योग, उत्पादन, कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, सिंगल ब्रँड विक्री केंद्रे, फिरते खाद्य केंद्र इत्यादी आणि इतर खालीलप्रमाणे व्यवसाय थ्रेड बॉल आणि वुलन बालिंग लॉची बनविणे, फॉब्रीक्स उत्पादन, लॉन्ड्री, बारबर, प्लंबिंग, डिझेल इंजिन पंप दुरस्ती, स्प्रेयर्ससाठी टायर व्ह्लसीनीझिंग युनिट अॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस, बॅटरी चार्गिंग, आर्ट बोर्ड पेंटिंग / स्प्रे पेंटिंग, सायकल दुरस्तीची दुकाने, बॅन्ड पथक, मोबाईल आणि इलेक्ट्रोनिक उपकरणे दुरस्ती, ऑफिस प्रिंटींग, आणि बुक बाईंडिंग, काटेरी तारचे उत्पादन, इमिटेशन ज्वेलरी उत्पादन, स्क्रू उत्पादन, इंजिनिअरींग वर्क शॉप, स्टोरेज बॅटरी उत्पादन, जर्मन भांडी उत्पादन, रेडीओ उत्पादन, व्होल्टेज स्टॅबिलाझरचे उत्पादन, कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे, ट्रंक आणि पेटी उत्पादन, मोटार पंप जनरेटर उत्पादन, कॉम्पुटर असेंम्बली, वेल्डिंग वर्क, वजन काटा उत्पादन, सिमेंट प्रॉडक्ट, विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे, मशनरीचे सुटे भाग तयार करणे, मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घरगुती वस्तू बनविणे, प्रिंटींग प्रेस आणि स्क्रीन प्रिंटींग, बॅग उत्पादन, मंडप डेकोरेशन, गादी कारखाना, कॉटन टेक्स्टाईल स्क्रीन प्रिंटींग, झेरॉक्स सेंटर, चहा स्टॉल, मिठाईचे उत्पादन, होजिअरीचे उत्पादन, रेडीमेड गारमेंट उत्पादन, खेळणी आणि बाहुली बनविणे, हाउसहोल्ड एल्युमिनीयम युटेसिंल्सचे मॅन्युफॅक्चर, पेपर पिन उत्पादन, सजावटी बल्बचे उत्पादन, वायर नेट बनविणे, हर्बल पार्लर, आयुर्वेदिक हर्बल उत्पादने, केबल टीवी नेटवर्क, संगणक केंद्र, सिल्क साड्यांचे उत्पादन, रसवंती, मॅट बनविणे, फायबर आयटम उत्पादन, पिठाची गिरणी, कप बनविणे, वूड वर्क, स्टील ग्रीलचे मॅन्युफॅक्चरिंग, जिम सर्व्हिसेस, फोटो फ्रेम, सॉफ्ट ड्रिंक युनिट, खवा व चक्का युनिट, गुळ तयार करणे, फळ आणि व्हेजिटेबल प्रक्रिया, घाणी तेल उद्योग, कॅटल फीड, डाळ मिल, राइस मिल, कॅन्डल उत्पादन, तेल उत्पादन, शैम्पू उत्पादन, केसांच्या तेलांची निर्मिती, पापड मसाला उद्योग, बर्फ उत्पादन, बेकरी प्रॉडक्ट्स, पोहा उत्पादन, बेदाणा मनुका उत्पादन, सोन्याचे दागिने उत्पादन, चांदीचे काम, स्टोन क्रशर व्यापार, स्टोन कटिंग पॉलीशिंग, मिरची कांडप. इत्यादी उद्योगांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.

Q. CMEGP अंतर्गत किती अनुदान मिळते ?

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत सेवा उद्योगांसाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा 10 लाख असेल आणि उत्पादन उद्योगांसाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा 50 लाख असेल, यामध्ये 10 लाख ते 25 लाख प्रकल्पासाठी शैक्षणिक पात्रता 7 वी पास आहे आणि 25 लाख ते 50 पर्यंतच्या प्रकल्पासाठी शैक्षणिक पात्रता 10 वी पास आहे.

Sonali Mitake

धक्कादायक! हॉटेल व्यवसायिकाला एक चूक महागात पडली, क्षणात घडलेल्या घटनेने सरकली पाया खालची वाळू