पुणे -: मानवी हक्क आणि मूलभूत गरजांमध्ये आरोग्य सेवा अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र सद्यपरिस्थितीमध्ये जे श्रीमंत आहेत, ज्यांच्याकडे करोडो रुपये आहेत, त्यांनाच मोठ्या आजारांवर रोगांवर उपचार मिळतात. गरीब रुग्णांना नागरिकांना इतरांपुढे हात पसरावे लागतात. घरदार विकून जमापुंजी दागिने विकून उपचार मिळविण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. जोपर्यंत फौजदारी संहितेचा रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा होणार नाही, तोपर्यंत हे लाखो रुपयांचे मोफत उपचार मिळविण्यासाठी आपल्याला संघर्ष करावाच लागेल, असे मत रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त रुग्णहक्क परिषदेच्या पुणे शहर कमिटीच्या वतीने पुणे शहरामध्ये 10 ठिकाणी शाखांचा नामफलकाच्या उद्घाटनाचे आयोजन केले होते. त्यातील बिबवेवाडी येथे झालेल्या पहिल्या शाखा उद्घाटनाच्या कार्यक्रम प्रसंगी अध्यक्ष उमेश चव्हाण बोलत होते.
या शाखेच्या उभारणीसाठी गीता साका शाखाअध्यक्ष, सुनिता महाडिक, महानंदा चौरे, रतन साळवे, गीता गोसावी, रत्नमाला कैंची, वैष्णवी गोरीटला, संजय साका, लक्ष्मी कोळी यांनी परिश्रम घेतले.
बिबवे वाडी येथील शाखा उद्घाटन प्रसंगी पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष अपर्णा साठे, प्राचार्य वृंदा हजारे, पुणे शहराध्यक्ष विकास साठे, केंद्रीय कार्यालय उपसचिव गिरीश घाग, पुणे शहर सरचिटणीस एडवोकेट सचिन गायकवाड, एडवोकेट हेमंत गार्डी, पुणे शहर उपाध्यक्ष नितीन चाफळकर प्रमुख उपस्थित होते.
फौजदारी संहितेचा रूग्ण हक्क संरक्षण कायदा होईपर्यंत मोफत उपचार मिळविण्यासाठी संघर्ष करावाच लागेल – उमेश चव्हाण
मुख्यसंपादक
