भाग २२
परकीय निधी नियंत्रण कायदा -१९७६
परकी हिस्सा
विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रम असणाऱ्या ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्था परकी मदत वा देणग्या स्वीकारू शकतात. मात्र अट अशी असते तिची कायद्यानुसार नोंदणी झालेली असली पाहिजे. किंवा १९७६ च्या परकीय मदत (नियंत्रण) कायद्यानुसार नियमानुसार केंद्र सरकारची आगाऊ परवानगी घेतलेली असली पाहिजे.
मिळालेल्या आणि वापरलेल्या परकी मदतीचे हिशोब व रेकॉर्ड्स स्वतंत्रपणे नमूद केलेले असले पाहिजेत. हिशोबाची पुस्तके, लेजर्समध्ये दुहेरी नोंद वही, मुख्यत्वे परकी हिस्सा कोणत्या चलनात आला आहे. कसा वापरला गेला याची नोंद आवश्यक असते.
आर्थिक वर्ष संपण्याच्या १२० दिवस आधी, ठरलेल्या फॉर्मवर देणग्यांच्या पावत्या हिशोब, ताळेबंदाचा कागद इत्यादीसह रिटर्न भरून, चार्टर्ड अकौटंटचे प्रमाणपत्र घेऊन गृहमंत्रालयाकडे सुपूर्द केले पाहिजे. FCRA खाली नोंदणी केलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनी, परकी मदत मिळाली नसेल त्या वर्षात किंवा वर्षामध्ये Nil रिटर्नही भरला पाहिजे. परकी मदत (नियंत्रण) कायदा केंद्रीय असून तो भारतभरातील सर्व व्यक्ती आणि स्वयंसेवी संस्थांना समानरीत्या लागू असतो. परकी मदतीचा अर्थ देणग्या, वस्ती इ. मिळणे तेही परदेशी स्त्रोताकडून ;
अ) कोणतीही वस्तू- व्यक्तीला खाजगी वापरण्यासाठी दिलेली असेल तर तिची किंमत देणगी देलेल्या वेळी १००० रुपयापेक्षा जास्त असता कामा नये.
ब) चलन- परकीय किंवा भारतीय, मग रक्कम कितीही नाम मात्र असो, परकीय स्त्रोताकडून भारतीय चलनात मिळालेला पैसा-यांचा अंतर्भाव.
क) सर्व परकीय डिबेंचर्स, बाॅंडस, शेअर्स, स्टाॅक्स, आणि इन्स्टूमेंट ऑफ क्रेडिट्सह परकी रोखे कितीही लहान स्वरूपाचे वा कमी रक्कमेचे असले तरी त्यांना कसलीही सूट मिळणार नाही.
परकी मदत (नियंत्रण) कायद्याच्या २ (१) (इ ) कलमात परकी स्त्रोत याची व्याख्या करण्यात आली आहे. पुढील गोष्टींचा त्यात अंतर्भाव होतो.
१) कोणत्याही परकी राष्ट्राचे वा परदेशाचे सरकार अशा सरकारची कोणतीही संस्था.
२) संयुक्त राष्ट्र किंवा त्यांची विशिष्ट संस्था जगातील बँक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा अशी एखादी संस्था वगळता केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रात देलेली कोणतीही आंतरराष्ट्रीय संस्था परकी स्त्रोत समजला जाईल.
३) १९५६ च्या कंपनी कायद्याच्या ५९१ व्या कलमान्वये असलेल्या अर्थाची परकी कंपनी
अ) परकी कंपनीची उपकंपनी असलेली कंपनी
ब) या कायद्यातील अर्थात बसणारे बहुराष्ट्रीय महामंडळ
४) परकी देशात वा प्रदेशात स्थापन झालेले महामंडळ-परकी कंपनी असता कामा नये.
५) कायद्याच्या अर्थात बसणारे बहुराष्ट्रीय महामंडळ
६) १९५६ च्या कायद्याच्या अर्थात बसणारी कंपनी तिच्या भाग भांडवलाच्या नाममात्र मूल्याच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त भांडवल एकाकडे किंवा खालीलपैकी एक किंवा त्याहून जास्त जणांच्या ताब्यात असणे..
अ) परकी देश वा प्रदेशाचे सरकार
ब) परकी देश वा प्रदेशाचे नागरिक
क) परकी देश वा प्रदेशात तयार झालेले वा नोंदलेले ट्रस्टस, संस्था किंवा व्यक्तींच्या इतर स्वयंसेवी संस्था (त्या स्थापन झालेल्या असोत वा नसोत.)
७) कोणत्याही परकी देशातील कामगार स्वयंसेवी संस्था- तेथे ती नोंदली गेलेली असो वा नसो.
८) कोणत्याही नावाचा परकी ट्रस्ट किंवा परकी प्रतिष्ठान-ते मुख्यता ट्रस्टच्या स्वरूपातील असेल पाहिजे.
९) भारताबाहेर तयार झालेली किंवा नोंदवलेली संस्था, क्लब किंवा व्यक्तींची स्वयंसेवी संस्था
१०) परकी देशाचा नागरिक अधिकृत राजपत्रात नोंदवलेली कोणतीही परकी संस्था केंद्र सरकारच्या परवानगीने भारतात कार्यरत असेल तर तिला परकी स्त्रोत समजले जाणार नाही.
परकी सरकार आणि त्यांच्या संस्थाव्यतिरिक्त ज्या संस्थेवर परकी नागरिकांचा ताबा असेल, त्यांच्या अखत्यारीत असेल अशी संस्था परकी संस्था समजली जाते- परकियांच्या नियंत्रणाखाली भारतातील कंपन्यांकडून भारतीय चलनात मिळणारा पैसा परकी मदत समजला जातो. अधिकृत राजपत्रात नोंदवलेल्या आणि केंद्र सरकारने भारतात काम करायला परवानगी दिलेल्या परकी संस्थाना परकी स्त्रोत मानले जात नाही.
भारतातील सर्व ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्था ( ट्रस्ट, संस्था किंवा सेक्शन २५ कंपन्या) नोंदणीकृत असोत नसोत- कायद्याखाली येतात आणि त्यांनी परकी हिस्सा मिळाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत FC-३ फॉर्मवर रकमेच्या पावतीसह सरकारला माहिती दिलीच पाहिजे. माहिती न देण्यात वा मर्यादा कमी करायला कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, कसली सूट नाही.
स्वयंसेवी संस्थेला मिळालेल्या परकी मदतीची सरकारला माहिती दिलीच पाहिजे. पुन्हा एकदा सांगणे आवश्यक आहे कि परकी मदत वा हिस्सा म्हणजे भारतातील परकी स्त्रोतांकडून भारतीय चलनात मिळालेला पैसा|
स्वयंसेवी संस्थांच्या बाबतीत असा नियम आहे कि, कितीही कमी किंमतीची वस्तू मिळाली असली तरी तिची माहिती दिली पाहिजे. ती वस्तू दिल्यावेळी तिची किंमत भारतात १०००रु. पेक्षा जास्त नसली तरीही सरकारला माहिती दिली पाहिजे. (पहा FCRA चे कलम ६) व्यक्तिगत वापरासाठी दिलेली वस्तू, तिची किंमत दिल्यावेळी भारतीय बाजारपेठेत १०००रु. पेक्षा जास्त नसेल ती वस्तू परकी हिस्सा या व्याख्येत येत नाही.
भारतातील नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेला, परकी देशातील भारतीय नागरिकाने भारतात नोंदणी केलेल्या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने जमा केलेला पैसा दिला तो परकी मदत. हिस्सा समजला जाईल. परकी देशातल्या भारतीय संस्थेने (नोंदणीकृत नसलेली) भारतातील भारतीय स्वयंसेवी संस्थेला (नोंदणीकृत वा नोंदणीकृत नसलेली) दिलेली निधी परकी हिस्सा/ मदत समजला जाईल.
FCRA च्या मार्गदर्शक तत्त्वावरील ट्रस्ट, संस्था किंवा सेक्शन २५ कंपनीचे ५०% जास्त पदाधिकारी (व्यवस्थापकीय मंडळाचे सभासद नव्हे) बदलले तर, स्वयंसेवी संस्थेला बदलासाठी मंजुरी मिळवण्याकरता गृहमंत्रालयाकडे अर्ज करावा लागेल. मंजुरीला ३ ते ४ महिने लागू शकतात. या दरम्यानच्या अंतरिम कालावधीसाठी स्वयंसेवी संस्थेला FCRA ने दिलेली नोंदणी स्थगित समजली जाईल.या स्थगितीच्या कालावधीत स्वयंसेवी संस्था परकी हिस्सा/ मदत स्वीकारू शकत नाही. FCRA च्या खात्यातून दुसऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला निधी देऊ शकते. मात्र ह्या दुसऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला परकी स्त्रोताकडून मदत स्वीकारायची गृहमंत्रालयाने परवानगी दिलेली असली पाहिजे. देणगी देणाऱ्या परकी संस्थेने अनुदानातील थोडा भाग वा संपूर्ण भाग मूळ निधीत टाकला तरी चालेल असे लेखी दिले तर देणगी मिळालेली संस्था तसे करू शकते. अशा तऱ्हेचा मूळ निधी मंजुरी असलेल्या रोख्यात गुंतवता येईल. या गुंतवणुकीतून मिळालेले व्याज वा लाभांश परकी स्त्रोताकडून मिळालेल्या निधीच्या ठेवीवरील व्याजाच्या रुपात रक्कम समजण्यास यावी.
दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भारतीय रुपयात मिळालेले व्याज/ लाभांश FC-३ या परतावा फार्ममध्ये दाखवलेला असला पाहिजे.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
माहिती संकलन:-युवराज येडूरे,अध्यक्ष:महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन भारत ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
मुख्यसंपादक
