सरकारने अलीकडच्या काळात मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला . त्यामुळे प्रिंट , डिजिटल , सोशल मीडिया वर राज्य सरकार त्यांच्या बातम्या वर नजर ठेवणार त्याच प्रमाणे त्यांचा अहवाल सादर केला जाईल.
या माध्यमातून राज्य सरकारशी संबंधित नकारात्मक बातम्यांवर नजर ठेवेल आणि अहवालाचा आधार घेत सबंधित मिडिया वर कार्यवाही केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. ही माध्यमांची गळचेपी आहे अश्या चर्चांना उधाण प्राप्त झाले.
अफवा ना आळा घालण्यासाठी आणि भविष्यात होणारे वाईट परिणाम टाळण्यासाठी ही कल्पना किंवा धोरण स्तुत आहे पण यातून मिडिया वर अनेक बंधने येऊन त्यांना बाधा निर्माण होईल अशी चर्चा संबंधित विभागात चर्चित आहे.
संदर्भ – टाईम्स २४
मुख्यसंपादक
