सामान्य माणसांनी एकत्र येऊन समाजाच्या शोषणमुक्तीसाठी काही नियमावली तयार केली. तो अधिनियम देशाच्या सर्वोच्च सभागृहापुढे ठेवला. लोकसभेने तो संमत करून त्याला अधिकृत कायद्याचा दर्जा दिला. एवढेच नव्हे तर या कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी देशभर न्यायालयाचे जाळेही उभारले. कुठेही बंद, धरणे, आंदोलन न करता कायदा झालेली ही अभूतपूर्व घटना न्यायमूर्ती महम्मद करीम छागला यांच्या सहकार्यातून आपल्याच देशात घडली, ती 24 डिसेंबर 1986 रोजी! तोच राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून आपण साजरा करतो. भारतीय प्रजासत्ताकाचा मानदंड ठरलेल्या या कायद्याचे नाव आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986.
1972 च्या दुष्काळात जीवनावश्यक वस्तुंची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लुटालुटीचे सत्र चालू झाले. सामान्य जनतेचे हाल होऊ लागले. हा सगळा प्रकार पाहून पुण्यात राहणार्‍या 42 वर्षाच्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या मनात देशाच्या सार्वभौमत्वाबद्दल व सुराज्याबद्दल चिंता वाटू लागली. त्यातूनच आकार घेतला भारतीय ग्राहक चळवळीने. त्या चळवळीचे नाव ग्राहक पंचायत आणि ती व्यक्ती म्हणजे बिंदुमाधव जोशी. ग्राहक पंचायतीचे स्वरूप हळूहळू व्यापक होऊ लागले. पुण्यात सुरू झालेली ही चळवळ 1978 पर्यंत देशव्यापी झाली. 1978 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ग्राहक पंचायतीने भारतीय ग्राहकांचे मागणीपत्र जाहीर केले. त्यातून ग्राहक संरक्षण कायदा, ग्राहक न्यायालये व स्वतंत्र ग्राहक कल्याण मंत्रालयाची मागणी करण्यात आली. 1980 मध्ये देशातील अनेक न्यायमूर्तींशी चर्चा करून व कायदेतज्ज्ञांच्या अभिमताचा विचार करून एक मसुदा तयार करण्यात आला. महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन सभापती श्री रा.सू.गवई यांनी या कायद्याचे विधेयक राज्य विधिमंडळात मांडावे, अशी सूचना केली. या विधेयकावर वामनराव महाडिक, विनोद गुप्ता या आमदारांनी, अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री श्री. दि.शी.कमळे, मंत्री श्री खताळ यांनी त्यावर चर्चा करून केंद्र सरकारने हा कायदा करावे असे मत मांडले. त्यानंतर श्री बिंदुमाधव जोशी, अ‍ॅड.गोविंददास मुंदडा, अ‍ॅड.पी.सी.बढिये यांनी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याशी कायद्याबाबत चर्चा केली. 1984 मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींसोबत बैठक झाली. श्री राजीव गांधींना ग्राहक हिताच्या कायद्याची कल्पना एवढी आवडली की त्यांनी या विधेयकाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. 20 ते 21 जानेवारी 1986 रोजी दिल्ली मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर श्री.ए.के.झा यांचे सोबत श्री बिंदुमाधव जोशी, ग्राहक पंचायतीचे विविध राज्यातील प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातील सचिव उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारी यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली. तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री के.पी.सिंगदेव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर खर्‍या अर्थाने या विधेयकाला गती मिळाली. शेवटी 24 डिसेंबर 1986 मध्ये श्री हरिकिशनलाल भगत यांनी लोकसभेत ग्राहक संरक्षण कायदा विधेयक सादर केले. त्याचदिवशी चर्चा होऊन सायंकाळी चार वाजता लोकसभेने हे विधेयक संमत केले.
ग्राहक प्रजेचे ग्राहकांच्या शोषणमुक्ती करिता देशासाठी तयार केलेला पण कुठल्याही राजकीय पक्षाचा पुढाकार न घेता मांडलेला हा कायदा प्रजासत्ताकाच्या सर्वोच्च सभेने पारित केला. स्वतंत्र भारतात अशा पद्धतीने पुढे आलेला व एकही दिवस बंद, धरणे, तोडफोड, उपोषण न करता झालेला हा एकमेव कायदा होय. हा कायदा म्हणजे भारतीय ग्राहक चळवळीचा एक मैलाचा दगड होय. तसेच हा कायदा म्हणजे राजकारण विरहित स्वयंसेवी कार्याच्या पाठीशी उभा राहणार्‍या भारतीय जनमानसाचा फार मोठा विजय आहे.
सर्व ग्राहकांना राष्ट्रीय ग्राहक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
मुख्यसंपादक
