आपल्याला नागरिक व चांगले जीवन जगता यावे आणि राजकारणात सक्रिय सहभाग व आपल्या मागण्या आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा न्याय मागण्यासाठी जे हक्क मिळाले आहेत त्यांचा आपणं कधी वापर केला आहे का ? परंतु केवळ. मला हक्क आहेत. पण मी त्याचा वापर करू शकत नाही किंवा संविधानात त्याची नोंद आहे म्हणून आपल्या न्याय व हक्क अधिकार यासाठी योग्य वातावरण निर्माण होत नसते त्यासाठी आपल्याला आपले हक्क व अधिकार वापरण्याची हमी हवी असते हक्काच्या संरक्षणासाठी जी संस्था असते त्यातूनच वरिल प्रमाणे हमी मिळते हक्क व अधिकार यांना संरक्षण नसेल तर ते कागदावरच राहतात आपल्या संविधानात मूलभूत हक्क व अधिकार त्यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था आहे आपल्यावर अन्याय व शासकीय आॅफिस दिरंगाई कागदोपत्री माहिती टाळाटाळ याबद्दल सुध्दा व्यवस्था करण्यात आली आहे आपले हक्क व अधिकार उपभोगण्याचया मार्गात अनेक आणि विविध अडथळे येतील ते दूर करणे आवश्यक आहे कारणं अशा अडथळ्यांमुळे आपल्याला आपल्याला आपले हक्क व अधिकार आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा न्याय मिळवून घेणे या अधिकारांचा उपभोग न घेता येणे हा आपल्यावर एक प्रकारचा अन्यायच असतो म्हणून हक्क व अधिकार यांवर कोणी आक्रमणं केले तर त्यासाठी जाब विचारणे दाद मागणे यांची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे अशा व्यवस्थेमुळेच आपल्या हककना परिपूर्णता येते
(१) मला माझ्या हक्क व अधिकार न्याय यांचें संरक्षण कोणापासून करायचे
(२) माझ्या हक्क व अधिकार अन्याय यांवर आक्रमणं झाल्यास दाद व जाब कोणाला विचारायचा
आपल्या हक्क व अधिकार न्याय यावर विविध बाजूंनी आक्रमण होत असते
(१) सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालये व त्यात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी
(२) सामाजिक संघटना व विविध संस्था यांचेकडून
(३) समाजातील नामांकित व्यक्ती
(४) राज्य शासन व केंद्र शासन
आपली शासकीय पत्र व्यवहार यांची सुरवात ग्रामपंचायत पासून पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. जिल्हाधिकारी तहसिलदार कार्यालय. प्रांत अधिकारी. गटविकास अधिकारी. सभापती. जिल्हापरिषद अध्यक्ष. पोलिस निरीक्षक. पुरवठा शाखा. आस्थापना संकलन. आवक जावक संकलन. जमाव बंदी आदेश. जमीन संकलन. रो हा यो योजना. कुळकायदा संकलन. निवडणूक संकलन सं गा यो संकलन. कार्यालय. कार्यकारी दंडाधिकारी. नायब तहसिलदार. कारकून. अव्वल कारकून. मंडळ अधिकारी. तलाठी. शिपाई. राज्य सभा. लोक सभा. मंत्रीमंडळ. केंद्र सरकार यांचेकडे आपण निवेदन. मागणी अर्ज. तक्रार अर्ज. स्मरण पत्र. इशारा पत्र. अशा ग्रामपंचायत व अनेक सरकारी ऑफिस मध्ये आपणं अर्ज दाखल करत असतो आपले विषय अनेक आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात संविधानात नमूद केल्या प्रमाणे आपल्याला आपला हक्क व अधिकार आणि आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा न्याय मिळेल अशा इच्छेने आपण पत्र व्यवहार करत असतो या सर्व पत्र व्यवहार किती दिवसात निकालात काढायचा आहे यासाठी सुध्दा तरतूद करण्यात आली आहे पण काही अधिकारी व कर्मचारी आपल्या गलथानपणामुळे अशा विविध पत्र व्यवहाराला केराची टोपली दाखवतात आणि कामचोरपणा आपणांस दिसतो काही वेळा आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता अशी विविध आंदोलने करण्याची वेळ येते त्यातच काही वेळा एकादी मागणी अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेच्या बाहेर गेल्यास त्या व्यक्तीला आमरण उपोषणाचा मार्ग निवडावा लागतो मी पाहिले आहे एक नाही पंधरा पंधरा दिवस उपोषण करणारेही आहेत पण त्यांची मागणी काय आहे तो उपोषणाला का बसला आहे हे पाहण्यासाठी सुध्दा शासकीय सरकारी अधिकारी यांना वेळ नसतो एखाद्या नामांकित व्यक्तिच्या वाढदिवस व इतर कार्यकरमाचे अध्यक्ष पद घेण्यास वेळ आहे पण आपल्यावर अन्याय झाला आहे त्यासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या व्यक्तिला भेट देण्यास वेळ सुध्दा यांचेकडे नाही तसेच आज आपण बघतो एक नाही चार पाच वर्षांचे अर्ज धुळखात पडले आहेत त्या अर्जासाठी निकाली काढण्यासाठी वेळ आहे पण कामच करायचे नाही पुरवठा विभाग नविन रेशनकार्ड. नाव वाढविणे. नाव कमी करणे. अन्न सुरक्षा योजने मध्ये सहभाग. फाटलेले रेशनकार्ड. हरविलेले रेशनकार्ड. अशी एक नाही बरिच प्रकरणे वर्षानुवर्षे धुळखात पडलीं आहेत ग्रामीण भागात. घरकुल योजना लाभार्थी अर्जच गायब होतात घरपट्टी पाणीपट्टी थकबाकी यांवर दंड लावला जातो त्या दंडावर व्याज लावलें जाते. लाईट बील विचारणा कोणाकडे करायची. उत्पन्न दाखला. रहिवासी दाखला. हयातीचा दाखला. वर्तणुकीचा दाखला. भुमिहीन दाखला. शेतकरी असलेला दाखला. रमाई आवास योजना. वाल्मिकी आवास योजना. पंतप्रधान आवास योजना. बचतगट स्थापना करणेसाठी पत्र व्यवहार. माझी कन्या भाग्याची योजना. अपंग कल्याण योजना. संजय गांधी निराधार योजना. बांधकाम कामगार नोंदणी. जननी शिशु योजना. बालसंगोपन योजना मुद्रा योजना. अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय यांचेसाठी मुदती कर्ज योजना. अन्न सुरक्षा योजना महिला सक्षमीकरण योजना. अजून काही योजना लिहिण्याच्या राहून गेल्या असतिल तर समजून घ्या सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच आहे आपणं दाखल केलेल्या पत्र व्यवहाराला किती पट कीमंत दिली जाते किती दिवसात आपली मागणी मान्य होते आपण जाब दाद मागू शकतो का ? प्रश्न एवढाच आहे
सामाजिक संस्था कामगार युनियन. सेवाभावी संस्था. मंडळे. सांस्कृतिक संस्था. पर्यावरण. आरोग्य. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. दलित आदिवासी भटके आणि विमुक्त. शेतमजूर. बांधकाम कामगार. शेती व ग्रामीण विकास. लघुउद्योग. पाणीपुरवठा. व पाणी वाटप. गृहनिर्माण. महिला मुक्ती. नागरी स्वातंत्र्य. ग्राहक संरक्षण. व्यसनमुक्ती. कायदा आणि न्याय. बालकल्याण. अनाथ आणि अपंग. धरणग्रस्त व इतर विस्थापितांचे पुनर्वसन. साक्षरता. बांधली मजूर पुनर्वसन. लोककला. अंधश्रद्धा निर्मूलन. विविध राजकीय संघटना. संशोधन व प्रचार अशा जवळपास अंदाजे वीस हजार संघटना कार्यरत आहेत त्यात आत्ता किती पट वाढ झाली आहे कोणाला माहिती ? अशा विविध संघटना विविध शासनाचे लाभ मिळवून देतो असे भुलभुलया थापा लावून सर्वसामान्य जनता कामगार महिलांना आर्थिक दृष्ट्या रोज हजारो रूपयाना लूटत आहेत सर्वसामान्य माणसाला कोण वाली आहे का ? अडाणी गरजू व्यसनी गरिब असे लोक टार्गेट केले जातात आणि असे संघटना वाले आपली संघटना एखाद्या राजकीय नेत्यांच्या खुटयाला अशी संघटना नेऊन बांधतात आणि यांच्या चुकीमुळे कोणताही संबंध नसताना सर्वसामान्य नेत्यांच्या अश्रयाखाली जावे लागते याचा जाब आणि दाद आपण मागू शकतो का ?
काही वेळा आपण समाजातील काही गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्तिच्या विळख्यात सापडतो आणि दहशतीत आपले व आपल्या कुटुंबांचे जीवन जगत असणारी माणसे मी पाहिली आहेत त्यातच नेत्यांच्या बगलबच्चे यांचा सुध्दा नाहक त्रास सहन करावा लागतो नोट टाळेबंदी बंदी. वाळू बंदी. एम एम पी सी परीक्षा वाहनांचे विघातक नियम. घरपट्टी पाणीपट्टी वसुली. बॅंक वसुली. विविध फायनान्स कंपन्या गुंडगिरी बेकायदा पध्दतीने होणारी वसुली. हूकूमशाही दबाव. कामगार कायद्यांची पायमल्ली याचा सामना करावा लागतो आपण या सर्व अनागोंदी कारभाराची दाद जाब विचारु शकत नाही आणि आपणं म्हणतो आपल्याला आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध लढण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे पण कायदा शासन प्रशासन व्यवस्था यांचीच आहे म्हणून आपणं दाद आणि जाब विचारू शकत नाही गप्प बसून सर्व सहन करण्यापेक्षा दुसरें कांहीं आपण करू शकत नाही यापैकी अन्य सामाजिक संस्था किंवा व्यक्तिच्या कडून आपल्या हकक व अधिकार न्याय यांवर गदा येत असेल तर शासनाने याबाबत केलेल्या कायदे व शासनव्यवस्था आधार घेता येऊ शकतो परंतु शासनव्यवस्था ज्याच्या हातात त्यांच्याकडूनच आपले हक्क व अधिकार याचे हणन होत असेल तर यामुळे अशा निरंकुश राजसत्ता किंवा हूकूमशाहीतच होते असे नाही
आपल्याकडे संविधानाने आपल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर ठाकलेली आहे न्याय न्याय व्यवस्था आपल्या मूलभूत हक्कांचे व अधिकार यांचें संरक्षक म्हणून काम करते जसे एखाद्या किल्ल्याच्या बाहेर प्रवेशदवारावय अनाधिकृत पणे विनापरवाना प्रवेश करणार्यांना अडविण्यासाठी पहारेकरी असतात तसे आज प्रत्येक शासकीय आॅफिस समोर पहारेकरी असतात ते सर्वसामान्य माणसाला अधिकार व कर्मचारी यांना भेटू देत नाहीत यांचा अर्थ असा होतो की आपल्या हकक व अधिकार न्यायावर असा पहारा लावला जातो वास्तविक पाहता लोकशाहीत प्रतिनिधी शासन चालवत असतात शासन कोणत्याही पक्षांचे असो खरा मुद्दा म्हणजे त्यांनी बहुमताच्या जोरावर केलेल्या कायद्याने सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कांवर व अधिकार यांवर एक प्रकारे अतिक्रमण केलेलें असतें त्याला विरोध करणे. सत्ताधारी यांच्या मनमानी कारभार याला लगाम घालणे. म्हणूनच आवश्यक असते आपलेच प्रतिनिधी आपल्या न्याय हक्क व अधिकार यांची पायमल्ली करणारे कायदे करीत असतील तर त्या विरूद्ध त्यांच्याकडे संरक्षण कोणत्या तोंडाने मागायचे आणि कसे ? आपल्या हक्काचा संकोच करण्याच्या कृत्यात सहभागी असणारे आपले प्रतिनिधी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हे आपलेच प्रतिनिधी आपणांस कसे न्याय देऊ शकतील ? म्हणून ही जबाबदारी न्याय व्यवस्थेकडे सोपवली आहे कारणं न्याय व्यवस्थेसारखी स्वतंत्र व निपक्षपणे व वादातील अशी दूसरी संस्था नाही आपण आपल्या न्यायव्यवस्थेवर ठामपणे विश्वास ठेवू शकतो
आपण आपले हक्क व अधिकार आणि न्याय यासाठी शासकीय निमशासकीय कार्यालये येथे वेळोवेळी पत्र व्यवहार केला असेल तर त्याचा पाठपुरावा करा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्याच सेवेसाठी आहेत शासन नियमानुसार विविध दाखल्यासाठी शुल्क द्या जादा शुल्क कोण मागणी करत असेल तर जवळच्या पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करा तुम्ही देताय म्हणून हे घेतायत असाच भ्रष्टाचार वाढणार आहे प्रत्त्येक शासकीय कार्यालयात नागरि सनद लावने कायद्याने बंधनकारक आहे
- अहमद नबीलाल मुंडे
मुख्यसंपादक
[…] आपण जाब विचारु शकतो का ? […]