कामगार हे बहुतांशी अशिक्षित. अडाणी गरजू असल्याने तसेच ते असंघटित असल्याने त्यांची मालक ठेकेदार इंजिनिअर वर्गाकडून सतत पिळवणूक होण्याची शक्यता असते. त्या करीता त्यांना त्यांच्या रोजगार सेवाशर्ती प्राप्त व्हाव्यात व त्यांना सामाजिक. शैक्षणिक. वैद्यकीय. आर्थिक सुरक्षा प्रधान करण्याच्या उद्देशाने विविध कामगार कायद्यामध्ये कामगारांचे हक्क निर्माण करून त्यांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे या कामगार कायद्यांची प्रभावी पणे व यशस्वी अंमलबजावणी मालक ठेकेदार इंजिनिअर यांचेकडून केली जात आहे ती कशी हे पाहण्यासाठी व खात्री करून घेण्यासाठी असे कामगार ज्या ठिकाणी काम करतात कामांवर जातात अश्या कार्यस्थळाचे निरिक्षण करण्याकरिता आयुक्तालय कामगार आयुकतापासून तर निम्मं स्तरावरील सहकारी कामगार अधिकारी तसेच किमान वेतन निरिक्षक ( शेती व दुकाने निरिक्षक यांची विविध अधिनियमाच्या अंतर्गत #निरिक्षक # म्हणून नियुक्ती करण्यात येते व आलेली आहे अश्या प्रकारे ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती अधिनियमाच्या अंतर्गत # निरिक्षक # म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे असे अधिकारी व कर्मचारी त्यांना नेमून देण्यात भौगोलिक कार्यक्षेत्रातील विविध असथापनेतील/ उधोगांना निरिक्षक भेटी देऊन या या भेटी वेळी प्रत्यक्ष कामगारांच्या सेवाशर्ती बाबत त्यांना विविध अधिनियमाच्या अंतर्गत लाभ सुविधा सोयी सुविधा नियोक्तयाडून. दिल्या जातात किंवा नाही याची तपासणी करून खात्री करून घेतात व कामगारांना अधिनियमानुसार मिळणारे. १९ कल्याणकारी योजना सापेक्ष पणे मिळवण्यासाठी किंवा त्या मिळत नसतील तर त्या मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात किंबहुना ते मिळवून देण्याकरिता त्यांना केंद्रीय कायदे १९ व राज्य शासनाचे ६ कामगार कायदे तयार करण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार आवश्यकती कारवाई ते करतात यात नियोकतयाकडून विविध न्यायालयात अभियोग दाखल करून किंवा कामगार न्यायालय मध्ये वसुली दावे दाखल करणे यांचा समावेश होतो
कामगार आयुक्तांकडून खालील महत्वाची कार्य केली जातात
विविध कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करून अधिनीयमाचे फायदे कामगारांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे. कामगार व मालक मध्ये कामगारांच्या प्रश्नावरून निर्माण होऊ पाहणा-या किंवा निर्माण झालेल्या औधोगिक विवादात वेळीच मध्यस्थी करून कामगार व मालक यांच्यात समेट घडवून आणणे. व औधोगिक क्षेत्रातील शांतता व सुव्यवस्था कायम राखणे/औधोगिक सौदाहपूरण व शांततेने राखणे.
कामगार आज मोठ्या अडचणीत सापडला आहे कारणं शासकीय कल्याणकारी योजना मिळवून देण्याच्या नावाखाली प्रत्त्येक जिल्ह्यात जागोजागी तयार झालेल्या कामगार संघटना. एजंट दलाल यांचा सुळसुळाट यामुळे कामगारांची आर्थिक व मानसिक लुट चालू आहे. ह्या सर्व व प्रकाराला संघटना एजंट दलाल जेवढे जबाबदार आहेत तेवढेच सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी सुध्दा जबाबदार आहेत. कारणं कामगार आज वैयक्तिक पातळीवर एकादा नोंदणी अर्ज किंवा लाभाचा अर्ज देण्यासाठी किंवा विचारणा करण्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये गेला तर अधिकारी व कर्मचारी त्याला विचारतात की तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे असं विचारण्याचा अधिकार अधिकारी व कर्मचारी यांना नाही. सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे मोबाईल नंबर फलकावर का लावले जात नाहीत ? संघटना व त्यांचे सहकारी पदाधिकारी यांचें मोबाईल नंबर अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडे कशासाठी पाहीजेत ? संघटना व एजंट यांचें सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये ठिय्या मारणे कोणत्या नियमांत आहे ? म्हणूनच म्हणतो की या सर्व बोगस कामगार नोंदणी यासाठी संघटना एजंट दलाल किंवा अन्य कोणीही जबाबदार नाही कारणं हे सर्व परिस्थितीचें बळी आहेत पण यांना आश्रय देणारे अधिकारी व कर्मचारी हे खरे गुन्हेगार आहेत. एक चौकशी झालीच पाहिजे
ठेकेदार भोळ्याभाबड्या गरिब व्यसनी अडाणी गरजू अशिक्षित कामगारांवर मनमानी पद्धतीने आपला सर्वस्वी हकक सांगणारा व्यक्ती म्हणजे ठेकेदार होय. जो आपल्या मनाला येईल तेवढा पगार. आपल्या मतानुसार कामांची वेळ. ठरवणारा. आणि कामगार यांच्या जीवांवर. कमी वेळात जास्त आर्थिक माया गोळा करणारा. काही ठिकाणी कामगाराबरोबर त्याची बायको मुलं आपल राज्य सोडून पर राज्यात कामासाठी येतात त्यांचे अनुभव आपल्याला हालवून टाकणारे आहेत. ठेकेदार यांची महिलांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक अपमानास्पद असते त्याचा बघण्याचा दृष्टीकोन वाईट असतो पण हे कामगार व त्यांची पत्नी याचा विरोध न करतां सर्व काही सहन करत असतात. काहीवेळा कामगारांना बांधून माराहान करणे. युपी बिहार राजस्थान मधून आलेले कामगार यांना माराहान करून काम करून घेवून न पैसे देता घालवणे. हे आपण बघतो असे कामगार कोणाकडे जाणारं परकी लोक परक राज्य यांतच कामगार अडकून जातो. एकादा कामगार कामावरून पडून मरण पावलयास. त्याला कोणताही सुरक्षा संबंधित ठेकेदार गांभीर्य घेत नाही मयत कामगारांना कोणतीही आर्थिक मदत केली जात नाही. आज आपल्या जवळ बेळगाव कर्नाटक युपी बिहार राजस्थान येथून कामगार कामासाठी येतात रस्त्याचे काम करणारे. सफाई कामगार. यांना सुध्दा ठेकेदार कंत्राट बेसवर कामांवर ठेवले जाते. पण या सर्व कामगारांचा वापर फक्त आणि फक्त पैसा मिळविण्यासाठी केला जातो यांतच कामगार सुरक्षा धोक्यात आली आहे त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजना मिळाव्या यासाठी कोणतीही ठेकेदार मदत करत नाही. आत्ता सर्वात मोठा प्रश्न येतो तो म्हणजे कामाच्या दरांचा आजपर्यंत ठेकेदार यांच कधीही युनियन झाल नाही दर निश्चित करण्याबाबत. त्याला कारणं आहे की यांच्यात एकी नाही. यांना एकत्र येण्यासाठी सर्वात मोठा अडसर आहे तो म्हणजे यांना काम देणारया लोकांचा. अनेकवेळा यांचं युनियन दर निश्चित करण्यासाठी युनियन झाले मिटींग झाली जेवण झाली पण ही युनियनने. जास्त काळ टिकली नाहीत आणि येथून पुढे होणारं नाही आणि टिकणार नाही. दर ठरतो सर्व ठेकेदार लोकांचा एक नेता तयार होतो. पण कोणच युनियनचे ठरविल्या प्रमाणे दर घेऊन काम करत नाही कारणं रोज तयार होणारें ठेकेदार आज गल्ली बोळात काही अनुभव नाही चार फळ्या बांबू घेऊन रोज एक कंत्राटदार ठेकेदार तयार होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे खरोखरच प्रामाणिक काम करणारे कामांचा पूर्ण अनुभव असणारे. कामांचा दर्जा उत्कृष्ट असणारे. असे सेंट्रिंगवाले आज दराच्या कचाट्यात सापडले आहेत. मोठे ठेकेदार कंत्राटदार. हेच मनमानी दराने काम घेतात. आणि हेच कमी दारात काम घेतात आणि सर्वांच्या डोळ्यात धूळफेक करतात. कारणं सांगितलें जाते की आपसी संबंध होते. पाहुणे आहेत. त्या इंजिनिअरचे कायम काम आहे. मग दरासाठी एकी होणारच नाही ? १९८९ साली. काॅलम बीम. छपपरी. फाॅंडेशन. यांच दर. अॅटम बेसवर होते. त्यावेळी कामगार पगार. १८ ते चांगला मिस्त्री असेलतर त्याला ३५ रूपये पगार होता. म्हणजे. त्यावेळी कामगार पगार आणि दर यांचा विचार केला तर. आज. २०२१ रोजी. सेंट्रिंग कामांचे दर. ९०/१००/१२०/ असं आहेत कामगार पगार आज ३५०/५००/ असा झाला आहे म्हणजे १९८९ सालीच्या अंदाजानुसार आज सेंट्रिंग कामांचे दर १७०/ रू स्वेटर फूट असायला हवे होतें. याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे सर्व फुटार सेंट्रिंग ठेकेदार कंत्राटदार. युपी बिहार राजस्थान वाले कामगार म्हणून आले आणि स्वता ठेकेदार कंत्राटदार झाले. यांच काय केल आपण ? यांना आश्रय दिला तो म्हणजे इंजिनिअर लोकांनी
इंजिनिअर. ठेकेदार यांची पुढची पायरी म्हणजे इंजिनिअर. घर. बंगला. हाॅटेल. लाॅज. मंगल कार्यालय. कंपन्या. एम आय डी बांधकामे. रस्ते. पुल. बंधारे. विविध शासकीय इमारती. या सर्व कामांसाठी सर्वगुणसंपन्न आणि आज सर्वात मोठे खुळ असणारे वास्तुशास्त्र माहीत असणारा. सरळ. सुटसुटीत. मनमोहन बांधकामे करण्यासाठी जीवनातील घर आपल्या स्वप्नातील घर कसं असावं. यासाठी आपण इंजिनिअर निवडतो. जरा माग जाऊन विचार केला तर घराची व सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये बांधकाम व विविध बांधकामे करण्यासाठी स्थानिक मिस्त्री यांची निवड केली जात होती. पण आज उलट झाल. एकही कंत्राटदार ठेकेदार असा आहे कां त्याला मालकाकडून काम आलंय. नाही कारणं इंजिनिअर लोकानी बांधकाम क्षेत्रात एक वेगळी छाप पाडली आहे. त्यांची एकी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्या मिटींगा महिन्याला होतात विविध सामाजिक उपक्रम राबविले जातात त्यामुळे समाजांचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळाच आहे. पण कामगार ठेकेदार कंत्राटदार यांची छाप व्यसनी. आठवड्याला इंजिनिअर यांच्या आॅफिस पुढे उभे राहणारे. कामांचा अनुभव शुन्य.असणारे. अशी छाप पाडली आहे त्यामुळे यांच्या हातात कोणीही मालक आपले घरांचे काम देत नाही म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की इंजिनिअर लोक सेंट्रिंग ठेकेदार कंत्राटदार यांना कधीच एकत्र येवू देणारं नाहीत. कारणं मालक इंजिनिअर यांना मागिल त्या दराने काम देतात जेवढे पैसे इंजिनिअर हातात. मोठ मोठी अपार्टमेंट. मोक्याच्या जागा. लाखांच्या घरात गाड्या. कुठून आलं हातुडा. थाफी बंळबा. न घेता मिळवतात तेवढे पैसे कामगार काम करून सुध्दा मिळवत नाही त्याला एकवेळ गाडीत तेल टाकायला सुध्दा पैसे नाहीत असं का? आपणं कधी विचार केला नाही ? आणि आत्ता दरासाठी मिटींगा घेवून काय उपयोग ? वेळ गेली. ? आत्ता गप्प बसा आणि आप आपसात भांडणे करत माझ काम तु घेतल तुझ काम मी घेतल काय उजेड पाडला घेतल ते सुद्धा कमी दरात आगोदर आपलं मिटवा आणि नंतर दरासाठी उठाव करा
आज बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना मिळविण्यासाठी व बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांच ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. पण आज असा प्रकार उघडकीस आला आहे की काही संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचेकडे ठराविक रक्कम घेऊन काही इंजिनिअर लोक प्रमाणपत्र देत आहेत म्हणजे खराखुरा कामगार माग आणि बोगस कामगार पुढे यासाठी सुध्दा इंजिनिअर लोक जबाबदार आहेत कां ? यांचा सर्वे झाला काय ? इंजिनिअर यांना किती दाखले देणे असा कोणता निर्णय आहे का?
- अहमद नबीलाल मुंडे
मुख्यसंपादक
