दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्यामुळे बेहिशेबी रोख रक्कम सापडली होती. त्यानंतर हे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले आहे. न्यायाधीश वर्मा यांनी हे आपल्याला फसवण्याचे आणि बदनाम करण्याचे षड्‍यंत्र असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या अंतर्गत चौकशीसाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
२०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालादरम्यान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अंतर्गत चौकशीबाबत सात टप्पे असलेली प्रक्रिया निश्चित केली आहे. वर्मा यांच्या अंतर्गत चौकशीच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. आज आपण ही प्रक्रिया नेमकी काय आहे? आणि जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरच आरोप होतात तेव्हा त्याची चौकशी कशी केली जाते याबद्दल जाणून घेणार आहोत.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणात शनिवारी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. यानंतर या संपूर्ण प्रक्रियेचे पहिले चार टप्पे सुरू झाले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात तक्रार मिळाल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून यासंबंधी रिपोर्ट मागवण्यात आला, त्यानंतर हा रिपोर्ट वाचण्यात आला आणि तीन सदस्य असलेली समिती स्थापन केली गेली.
मुख्य न्यायाधीशांना अधिकार
२०१४ साली देण्यात आलेल्या निकालात तेव्हाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांनी अशा प्रकरणांमध्ये संपूर्ण नियंत्रण मुख्य न्यायाधीशांना दिले आहे. ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची शिफारस स्वीकारणे किंवा नाकारणे किंवा सखोल चौकशीसाठी मोठी समिती नियुक्त करणे; त्या समितीने दिलेला रिपोर्ट स्वीकारणे; आणि अखेरीस न्यायाधीशांना राजीनामा देण्याचा किंवा महाभियोगाद्वारे त्यांना काढून टाकण्याची शिफारस करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
बऱ्याचदा न्यायाधीशांसंबंधीची अशी प्रकरणे उघड केली जात नाहीत, मात्र सरन्यायाधीश खन्ना यांनी यापेक्षा वेगळी भूमिका घेत, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा अहवाल आणि न्याय‍धीश यशवंत वर्मा यांचे स्पष्टीकरण दोन्ही सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांवर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांच्या प्रकरणात देण्यात आला होता.
चौथ्या टप्प्यात सरन्यायाधीश हे आरोपांची, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या रिपोर्टची आणि आरोप असलेल्या न्यायाधीशांनी मांडलेल्या त्यांच्या बाजूची पडताळणी करतात आणि जर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची आवश्यकता असल्याचे म्हटले असेल तर सरन्यायाधीशांकडून तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली जाते. ज्यामध्ये दोन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतात.
पाचव्या टप्प्यात तीन सदस्यांची समिती चौकशी करते आणि त्यांचा अहवाल देशाच्या सरन्यायाधीशांकडे सोपवला जातो. जर या रिपोर्टमध्ये आरोप गंभीर असल्याचे आढळले, तर संबंधित न्यायाधीशांचे वर्तन हे इतके गंभीर आहे का, की ज्यामुळे त्यांना पदावरून हटवण्याची कार्यवाही सुरू करावी लागेल; किंवा तक्रारीत त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप पदावरून काढून टाकण्यासाठी पुरेसे गंभीर नाहीत, याबद्दल समितीला मत द्यावे लागते.
राजीनामा किंवा स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय मिळतो
सहव्या टप्प्यात जर समितीने न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस केली नसेल तर देशाचे सरन्यायाधीश संबंधित न्यायाधीशांना सल्ला देऊ शकतात आणि समितीचा अहवाल देखील न्यायाधीशांना दिला जाऊ शकतो. पण जर समितीने न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकण्यास सांगितले असेल तर सरन्यायाधीश पहिल्यांदा त्या न्यायाधीशांना राजीनामा किंवा स्वेच्छा निवृत्तीद्वारे पद सोडण्याचा पर्याय देऊ शकतात. पण जर न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांची ही ऑफर स्वीकारली नाही, तर सातव्या टप्प्यानुसार सरन्यायाधीशांना तीन सदस्यीय समितीच्या निष्कर्षांची माहिती भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना देता येते.
मात्र न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या प्रकरणात वेगळी बाब समोर आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश खन्ना यांनी वर्मा यांयांच्याकडून न्यायालयीन काम देखील काढून घेतले आहे. यावरून दिसून येते की अंतर्गत चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीनेत्यांचे काम सुरू करण्यापूर्वीच या प्रकरणातील कथित गैरवर्तनाचा गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.
मुख्यसंपादक
