1) जमीन खरेदी विक्री व्यवहार शासकिय सहनिबंधक कार्यालयाडेच नोंदणी करा.
2) महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या निर्बंधानुसार बागायती किमान १०गुंठे, जिरायत असेल तर किमान १५ गुंठे व वरकस जमीन असेल तर २० गुंठ्यापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी करता येत नाही.
3) बिगरशेती आदेश प्राप्त जमीन धरिला अ.क्र.२मधील विवक्षित क्षेत्रापेक्षा कमी असेल तरी खरेदी करता येते.
4) शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीस शेतजमीन खरेदी करता येत नाही.
5) आदिवासी व्यक्तीची शेत जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस खरेदी करता येत नाही.
6) वर्ग 2 म्हणजे शेरी जमीन,देवस्थान वतन, गावसनदी इनाम पाटील वतन, इत्यादी वतनी जमिनी सक्षम प्राधिकारी यांची परवानगी न घेता परस्पर खरेदी-विक्री करता येत नाहीत
7) नोटरी किंवा 100 च्या स्टॅंम्प पेपरवर लिहून घेऊन वर्ग 2 ची जमीन स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही.
8) जमिनीवर कोणत्याही संस्थेचा बोजा कमी न करता जमिनीचा खरेदी विक्री व्यवहार कायदेशीर होत नाही.
9) सहहिस्सेदार यांची संमती न घेता परस्पर जमीन विक्री करणे कायद्याने गुन्हा आहे.
10) देवस्थान व महार वतन जमीन परस्पर विक्री करता येत नाहीत याला महाराष्ट्र शासनाची परवानगी घ्यावी लागते.
11) कायद्याने बहीण व बहिणीच्या पश्चात तिची मुले यांची नावे वारसाप्रमाणे 7/12 पत्रकाच्या कब्जेदार सदरी लावावी लागतात.
12) हक्क निर्माण झालेल्या व्यक्ती कडूनच नोंदणीकृत हक्क सोडपत्र करता येते.7/12 पत्रकावर नावाची नोंद करण्यापूर्वी हक्क सोड पत्रक करू नये.
13) एक लाख रुपया पेक्षा जास्त रक्कमेचा वितसंस्थेचा बोजा नोंद करण्यासाठी गहाण खत करणे आवश्यक आहे.एक लाख रूपया वरील बोजा कमी करण्यासाठी नोंदणीकृत ऋणमोचक दस्त करणे आवश्यक आहे.
14) एकत्र कुटुंब प्रमुख नोंद कमी करताना सदर नोंद झालेली डायरी च्या आधारे त्या परिवारातील सर्व कायदेशीर वारसांची नावे कब्जेदार सदरी येणे कायद्याने आवश्यक आहे.दिशाभूल करणारा एकत्र कुटुंब प्रमुख चुकीच्या कृती बद्दल कायदेशीर कारवाईस पात्र आहे.
15) अज्ञान व्यक्तीच्या पालकास अज्ञान व्यक्तीची शेत जमीन किंवा मिळकत विकण्याचा कोणताही अधिकार नसतो तेव्हा अशा व्यक्ती कडून कोणतीही मिळकत विकत घेऊ नये.
16) मयत व्यक्तीच्या सर्व वारसांची नावे सात बारा पत्रकी लावणे कायद्याने आवश्यक आहे. तथापि एखादे नाव जाणीवपूर्वक न लावल्यास ती व्यक्ती आपले नाव आवश्यक पुरावे सादर करून लावून घेऊ शकते. त्याचा कायदेशीर हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही पण सदरची कृती विहित मुदतीत करणे हिताचे असते.
17) शेतजमीन अथवा मिळकत यांचा कायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी 7/12 पत्रकावरील मयत व्यक्तीचे नाव कमी करावे लागते.
18) एखाद्या वारसाचे नाव वगळून कायदेशीर वाटणीपत्र करता येत नाही.
19) शेत जमिनीचे तुकड्यात म्हणजे 20 गुंठ्या पेक्ष्या कमी क्षेत्रात वाटणीपत्र करता येत नाही.
20) वारसा हक्काने प्राप्त जमीन बक्षीस देता येत नाही.स्वकष्टार्जित मिळकत बक्षीस देता येते.
21) सामाईक मालकीची जमीन सर्वांच्या मालकीची असते. एखाद्याच हिस्सेदाराने केलेला व्यवहार कायदेशीर दृष्ट्या अवैध असतो.
22) शेतजमीन तुकड्यात बक्षीस देता येत नाही.
23) कमी जास्त पत्रका आधारे शेतजमीन व प्लॉटसचे पोट हिस्से पाडता येतात.
24) अंतिम रेखांकना मध्ये ओपन स्पेस,विशिष्ट सोय निर्माण करण्यासाठी आरक्षित ठेवलेली जागा ( अॅमेनिटी स्पेस) विकासकाला विक्री करता येत नाही.
25) मिळकतधारक बेपत्ता झाला असेल तर 7 वर्षा नंतर माननीय दिवाणी न्यायालयात अर्ज करून त्याचे वारस सदर व्यक्ती मृत घोषित करून घेऊ शकतात व आपली नावे मिळकतीस लावू शकतात.
28) एखाद्या व्यक्तीला सरळ वारस म्हणजे पती ,पत्नी, मुलगा, मुलगी नसेल तसेच त्याने मृत्यूपत्र केले नसेल तर त्याचे नजीकचे वारस दिवाणी न्यायालयात अर्ज करून वारसा सिद्ध करून वारसा प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेऊन आपली नावे वारसाने लावू शकतात.
29) 7/12 किंवा मिळकतीचा पूर्ण इतिहास जाणून घेण्यासाठी त्या 7/12 अथवा मिळकती मधील सर्व फेरफार किंवा डायरी उतारे काढून तपासणी करावी यालाच सर्च रिपोर्ट म्हणतात.हे अभिलेख तहसिलदार कार्यालयाच्या अभिलेख कक्षात मिळू शकतात.
30) सातबारा संगणकीकरण प्रक्रियेत शेती कसणाऱ्या व्यक्तीचे नाव हा कॉलम रद्द करण्यात आला आहे .अशा वेळी जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीने प्रत्येक जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीने प्रतीवर्षी तहसील कार्यालयास अर्ज करून जमीन कसत असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे त्यांच्या कायदेशीर हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
31) शेत जमीन,रहिवाशी बिगरशेती,वाणिज्य विषयक बिगरशेती,औद्योगिक बिगरशेती हे जमिनीचे वापरनिहाय प्रकार आहेत.
32) ब्ल्यू झोन,ग्रीन झोन,रेड झोन,यलो झोन हे जमिनीचे भौगोलिक प्रकार म्हणता येतील,पुररेषेतील ब्ल्यू झोन,रेड झोन पुराचे पाणी येणारे क्षेत्र,ग्रीन झोन शेती क्षेत्र,यलो झोन रहिवासी क्षेत्र.
33) लक्ष्मीमुक्ती योजनेअंतर्गत सातबारा पत्रकावर पती बरोबर पत्नीचे नाव लावून सातबारा पतिपत्नी यांच्या सयूंक्त मालकीचे्चा करता येतो.
34) मृत्यूपत्र नोंदणीकृत व विना नोंदणीकृत दोन्हीची कायदेशीर वैधता समान असते.
35) सहकार कायद्या अंतर्गत वसुलीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या वसुली अधिकारी यांच्या बोजा नोंद करण्याच्या प्रक्रियेत हरकत घेण्यास कायदेशीर आधार शिल्लक राहत नाही.
37) शासनाने वाटप केलेली जमीन ज्या उद्देशाने दिली आहे त्या उद्देशा शिवाय विना परवानगी त्याचा वापर दुसऱ्या कारणासाठी सदर जमीन वापरली जाऊ लागली तर शासन सदर जमीन परत घेऊ शकते.
38) वारसाने जुन्या काळात बहिणींची नावे इतर हक्कात नमूद असतील तर इतर हक्कातील नावे कब्जेदार सदरी घेता येतात.
39) 18 वर्ष पूर्ण झाल्या नंतर अज्ञान व्यक्ती सज्ञान होते व ती सातबारा वरील आपला अ.पा.क.( अज्ञान पालन कर्ता)हा शेरा कमी करून घेऊन स्वतःचे नाव लावू शकते.
40) सातबारा संगणकीकरण प्रक्रियेत वर्ग दोनच्या जमीनींचे गट ऑनलाईन ब्लॉक केले आहेत .तेव्हा सदर वर्ग 2 वरील कोणतेही व्यवहार नोंद करण्यासाठी सदरचा गट नंबर खुला करण्यासाठी तहसील कार्यालयास अर्ज करावा लागतो व गट खुला झाल्या नंतरच तलाठी यांना नोंद करता येते.
https://youtu.be/XZ1PkBA8znA
मुख्यसंपादक
