देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर, पहा कोणत्या मंत्रालयाला किती निधी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करत त्यांनी 7 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता या उत्पन्न गटातील लोकांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात महिला बचत सन्मान योजना सुरू करण्याची घोषणाही केली आहे. यामुळे महिलांना बचत करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा सीतारमण यांचा दावा आहे.
या अर्थसंकल्पात सरकारच्या विविध मंत्रायलयांना किती निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाला भरघोस निधी देण्यात आलं आहे. तर रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाला दुसऱ्या तर रेल्वे मंत्रालयाला निधीच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली आहे.
पहा कोणत्या मंत्रालयाला अर्थसंकल्पात किती वाटा मिळाला
● संरक्षण मंत्रालय – ५.९४ लाख कोटी रुपये
● रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग – रु. 2.70 लाख कोटी
● रेल्वे – रु. 2.41 लाख कोटी
● ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण – रु. 2.06 लाख कोटी
● गृह मंत्रालय – 1.96 लाख कोटी रुपये
● रसायने आणि खते मंत्रालय – रु. 1.78 लाख कोटी
● ग्रामीण विकास मंत्रालय – 1.60 लाख कोटी रुपये
● कृषी आणि शेतकरी कल्याण – रु. 1.25 लाख कोटी
● दळणवळण – रु. 1.23 लाख कोटी
शेतकऱ्यांसाठीही अन्न योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्याअंतर्गत धान्य उत्पादनाला चालना दिली जाणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जगातील मंदीच्या वातावरणातही भारताची आर्थिक वाढ ७ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे. भारतासाठी हे मोठे यश आहे.
ते म्हणाले की, ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला असून, आपण जगातील 5 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलो आहोत. अमृतकालचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अर्थव्यवस्थेला भक्कम करण्यासाठी आपण गेल्या काही वर्षांत जो पाया रचला होता, आता त्यावर मजबूत इमारत उभी करण्याची वेळ आली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी श्री अन्न योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. बाजरी, ज्वारी, नाचणी यासारख्या बाजरी उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याशिवाय हैदराबादमध्ये मिलेट्स इन्स्टिट्यूटची स्थापना करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 2.4 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, शहरी पायाभूत सुविधांसाठी दरवर्षी 10,000 कोटी रुपये दिले जातील.
मुख्यसंपादक
