राज्यातील नागरी क्षेत्रात अनाधिकृत इमारती बांधकामाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे दिसते. विकासकाकडून नियमबाह्य. / पुरेश्या परवानग्या. प्राप्त न करताच बांधकाम करण्यात येते. व तदनंतर अशा सदनिका. मालमत्ता विक्री करण्यात येतात अशा व्यवहाराची नोंदणी दुय्यम निबंधक यांचेकडे करण्यात येते. परंतु जेव्हा उक्त बांधकाम अनधिकृत असल्याचे लक्षात येते. तेव्हा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/नियोजन प्राधिकरणाकडून निषकासनाची कार्यवाही करण्यात आल्यास निष्पाप गाळेधारक किंवा सदनिका धारक यांना निषकासनाचया कार्यवाहीला सामोरे जावे लागते. वास्तविक बहुतांश गाळे धारक व सदनिका धारकांची ते राहत असलेली इमारत अनधिकृत असल्याची माहिती नसते. यामुळे गाळेधारकांना व सदनिका धारकांची फसवणूक होते. या बाबी टाळण्यासाठी. संदरभिय शासन निर्णय दि. 3/मे 2018 ते 02/मार्च 2009 अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत
*. वरील प्रमाणे बाबी टाळण्यासाठी दृष्टीने सुस्पष्ट सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. महाराष्ट्रातील नगर विकास विभागांतर्गत सर्व नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकाम विरुद्ध कारवाई करणेबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचना बरोबर खालील कार्यपद्धती अवलंबली जावी यासाठी शासनाने काही नियम घालून दिले आहेत.
*. अनधिकृत बांधकामांबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 260/267 व 267/अ तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 52/53 व 54 तसेच इतर अनुषंगिक कलमानुसार कारवाई करण्यात यावी
- सर्व संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/नियोजन प्राधिकरणे यांनी प्रभागनिहाय अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांची यादी सर्वे नं व विकासकांच्या नावासह स्वतंत्र रित्या त्यांच्या संकेतस्थळावर तसेच. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी
- बांधकाम निषकासीत करण्यासाठी नोटीस देतानाच महानगरपालिकेने संबंधित दिवाणी न्यायालयामध्ये कॅवहेट दाखल करण्याच्या सूचना द्याव्यात जेणेकरून संबंधित न्यायालयाचा एक्स पार्टी स्थगिती आदेश देता येणार नाही
- त्या त्या नागरि स्थानिक स्वराज्य संस्था /नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींची. / बांधकामाची यादी संबंधित दुय्यम निबंधक यांचेकडे सादर करून त्यांना सदर इमारतीतील सदनिका बाबत खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत अशा सूचना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने द्याव्यात
- ज्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती आदेश आहेत अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित न्यायालयांना इमारत अनधिकृत असणे यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणे या बाबी निदर्शनास आणून स्थगिती उठविण्या करिता न्यायालयास विनंती करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची राहील
- ज्या पद निर्देशित अधिकाराच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आहेत अशा अधिकार यावर दि. 02/03/2009 चे शासन निर्णयानुसार सूचना व कारवाई करण्यात यावी
बोगस भुखंड होणारें व्यवहार थांबवावेत यासाठी जागेची खरेदी विक्री करताना पहिला नियम असाहोता त्यासाठी साक्षीदार फक्त सहि केली तरी चालत होती. पण एका भूखंडाचे दोन दोन व्यवहार होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक कायदेशीर बाबी मधून होणारा. वेळेचा व पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी शासनाने आत्ता नविन पोर्टल सुरू केले आहे आत्ता खरेदी विक्री व्यवहार करताना आधार कार्ड. फोटो. कॅमपूटर फिटींग होण्यास म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने कामकाज सुरू झाले त्यामुळे बोगस व्यवहार थांबले. आणि नगरपालिका व महानगरपालिका या क्षेत्रात बिनशेती पलाॅट करण्याचे आदेश देणेत आले त्यामुळे भूखंड मालक एकच आणि सापेक्ष व्यवहार चालला आहे त्यातच शासन अधिकारी व कर्मचारी यांनी आर्थिक मोबदला घेऊन एकाची जागा दुस-याला दिलेली बातमी रोजचे भुखंड घोटाळे आपण रोजच वृतमानपत्रात वाचतो
यासाठी अनधिकृत बांधकामे अस्तित्वात असतील तर त्यावर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे आणि या सर्व प्रकाराला खत पाणी घालणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा कायदेशीर चाफ बसला पाहिजे. - अहमद नबीलाल मुंडे
-समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
– बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
– रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
– रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
– मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
– माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
– संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
मुख्यसंपादक
