आर्टीकल 19 काय आहे ?
भारतीय संविधानाने या देशातील नागरिकांना या अनुच्छेद द्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे.ते नेमकं काय आहे?ते पाहू या.
स्वातंत्र्याचा अधिकार अनुच्छेद 19ते 22.
मुळ संविधानात अनुच्छेद 19 अंतर्गत 7 प्रकारची स्वातंत्र्ये बहाल केलेली होती.
पुढे 44 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे सन 1978 रोजी संपत्तीचा मूलभूत हक्क काढून घेणेत आला असून तो केवळ कायदेशीर हक्क म्हणून अनुच्छेद 300 अ या नव्या अनुच्छेद द्वारे समाविष्ट करणेत आला आहे.त्यामुळे 6 प्रकारची मूलभूत स्वातंत्र्ये शिल्लक आहेत.मात्र ही स्वातंत्र्ये अमर्याद स्वरूपाची नाहीत.त्यावर काही वाजवी व न्याय बंधने घालण्यात येतात.
अनुच्छेद 19(1)मध्ये स्वातंत्र्यविषयक केलेल्या तरतुदी पुढील प्रमाणे आहेत.
(अ)भाषण आणि अभिव्यक्ती अथवा मतप्रदर्शनाचे स्वातंत्र्य.
भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील बाबींचा समावेश केला आहे.
1 स्वतःच्या किंवा इतरांच्या दृष्टीकोनाचा प्रचार करण्याचा हक्क.
2 वृत्तपत्र स्वातंत्र्य
3 व्यावसायिक जाहिरातींचे स्वातंत्र्य.
4 दूरध्वनिवरील संभाषण ऐकण्याविरोधातील हक्क.
5 प्रसारण करण्याचा हक्क,म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर शासनाची मक्तेदारी असणार नाही.
6 राजकिय पक्ष किंवा संघटनेने आवाहन केलेल्या बंद विरोधातील हक्क.
7 शासनाच्या कृतींची/उपक्रमांची माहीती घेण्याचा हक्क.
8 शांततेचे स्वातंत्र्य.
9 वर्तमानपत्रांवर मुद्रणपूर्व लादण्याविरोधातील हक्क.
10 निदर्शने आणि निरोधन करण्याचा हक्क,मात्र संप करण्याचा हक्क नाही.
(तरीही काही अज्ञानी.. पुढा-यांच्या संगतीनं लोक संपावर जातात?)
(ब) शांततापूर्वक व नि:शस्त्र एकत्र जमणे.
(क) संस्था व संघ स्थापन करणे.
(ड) भारतभर मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य.
(ई) भारतात कोठेही राहाणे व कायम वास्तव्य करणेचा हक्क.
(फ) संपत्ती ग्रहण करणे व तिचा विनियोग करणे.
(हा हक्क या भागातून वगळण्यात आला आहे.)
(ग) कोणताही व्यवसाय,रोजगार,व्यापार वा धंदा करणे.
19(2):भाषण व अविष्कार स्वातंत्र्यावर पुढील आधारे बंधने घालता येतात बरंका..
(अ) देशाचे सार्वभौमत्व व अखंडत्व टिकवून ठेवण्यासाठी (हा आधार 16 व्या दुरूस्ती द्वारे 1963 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला.)
(ब) राज्याची सुरक्षितता राखणे.
(क) परकिय राष्ट्रांशी मितत्वाचे संबंध ठेवणे.
(ड) सभ्यता व नैतिकता.
(इ) गुन्ह्यास प्रवृत्त करणे.
(फ) बदनामी.
(ग) सार्वजनिक सुव्यवस्था.
(ह)न्यायालयाचा अवमान.
काही निर्बंध मूळ संविधानातच नमूद करण्यात आले.
संसदेला नवे निर्बंध लादण्याचा अधिकार देणेत आला आहे.
(यासाठी लायक आणि अभ्यासू व प्रामाणिक लोक संसदेत पाठवायला हवे आहेत.)
न्यायालय अश्या निर्बंधांची घटनात्मकता तपासू शकते.
गैर संविधानिक निर्बंधाबात वा शासनाकडून गैरवापर झाला.अथवा मूलभूत हक्कांवर आच आली तर सर्वोच्च न्यायालयाची त्यावर करडी नजर असतेच.ही बाब लक्षात घेतली पाहीजे.
आणि.
या बाबत या देशातील नागरिकांना घटनेतील आर्टीकल 32 अन्वये उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार घटनाकारानं बहाल केला आहे.बरं का..
धन्यवाद.
वाचा आणि इतरांना संविधाना बाबत जागं करा.
विनंती.
मुख्यसंपादक
