नागपूर: पीटीआय. पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (ISI) साठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माजी अभियंत्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. 2018 मध्ये आरोपीला अटक करण्यात आली होती.
खटल्यात कोणतीही प्रगती झाली नसून चार वर्षे सहा महिने तुरुंगात असल्याच्या कारणावरून निशांत अग्रवालने दाखल केलेल्या जामीन अर्जाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने परवानगी दिली.
न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला
3 एप्रिल रोजी जामीन मंजूर करताना, न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या एकल खंडपीठाने आरोपींना 25,000 रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलक भरण्याचे आणि खटला संपेपर्यंत आठवड्यातून तीन वेळा नागपूर पोलिस ठाण्यात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
संवेदनशील तांत्रिक माहिती लीक केल्याचा आरोप माजी अभियंता
नागपुरातील कंपनीच्या क्षेपणास्त्र केंद्राच्या तांत्रिक संशोधन विभागात काम करणाऱ्या निशांत अग्रवालला ऑक्टोबर 2018 मध्ये लष्करी गुप्तचर यंत्रणा आणि उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) संयुक्त कारवाईत अटक केली होती.
माजी ब्रह्मोस एरोस्पेस अभियंत्यावर भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि कठोर अधिकृत गुप्त कायदा (OSA) च्या विविध तरतुदींखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याच्यावर आयएसआयला संवेदनशील तांत्रिक माहिती लीक केल्याचा आरोप आहे.
ब्रह्मोस एरोस्पेस हा भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आणि रशियाच्या मिलिटरी इंडस्ट्रियल कन्सोर्टियमचा संयुक्त उपक्रम आहे.
निशांत अग्रवाल यांच्या वकिलाने हा युक्तिवाद केला
जामिनाच्या सुनावणीदरम्यान, निशांत अग्रवालची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एस.व्ही. मनोहर आणि अधिवक्ता देवेन चौहान यांनी असा युक्तिवाद केला की, ओएसएच्या तरतुदी त्यांच्या अशिलाविरुद्ध होणार नाहीत.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपींनी हे कथित कृत्य जाणूनबुजून केले आहे हे दाखविणारा कोणताही पुरावा प्रथमदर्शनी नाही.
