डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होऊन खटला निकालाच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक
मुंबई : डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होऊन खटला निकालाच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक. त्यामुळे या प्रकरणातील सीबीआयचा तपास आणि सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणाचा न्यायालयीन आढावा घेण्याची गरज नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले. तपासावर न्यायालयीन देखरेख ठेवण्याची दाभोलकर कुटुंबीयांची मागणीही फेटाळून लावली.
एखाद्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयीन देखरेखीची प्रक्रिया संपते. त्यानंतर ट्रायल कोर्टाने या सर्व बाबींची दखल घेणे अपेक्षित आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने दाभोलकर कुटुंबीयांची याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची दखल घेत दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. तसा अहवाल सीबीआयने दिल्लीतील मुख्यालयाला पाठवला आहे. शिवाय या खटल्यातील 33 पैकी 18 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून काही साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणे बाकी आहे. यापुढे साक्षीदार बोलावणार नसल्याचे सीबीआयने आधीच स्पष्ट केले आहे. या सर्व अटी लक्षात घेता उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने आठ पानी आदेशात नमूद केले आहे.
तपासाबाबत असमाधानी दाभोलकर कुटुंबीयांनी या प्रकरणाचा तपास आणि न्यायालयीन देखरेख सुरू ठेवण्याची मागणी केली. आरोपी विक्रम भावे आणि वीरेंद्र तावडे यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून या प्रकरणावर न्यायालयाची देखरेख करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. मंगळवारी याप्रकरणी निर्णय देताना दाभोलकर कुटुंबीयांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान, तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा ते कधीच संपणार नाही, असे न्यायालयाने या मुद्द्यावर निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले होते.
