भाग २३
परकीय निधी नियंत्रण कायदा -१९७६
लिहिता लिहिता …
परकीय निधी नियंत्रण कायदा १९७६ हा जुना कायदा रद्द बात होऊन दि. २७ सप्टेंबर २०१० रोजी परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० ह्या नवीन कायद्यात काही तरतुद व ठळक वैशिष्ट्ये:
परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० अन्वये “नोंदणी” व विशिष्ट प्रकल्पासाठी “पूर्व परवानगी” अर्ज मंजुरी किंवा नकार हा अर्ज केल्यापासून ९० दिवसात कळविला जाईल. पूर्वी हि सुविधा फक्त “पूर्व परवानगी” अर्जाकरिताच मर्यादित होती. परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० कलम तीन (३) अंतर्गत परकीय निधी पात्रता निकषांमध्ये राजकीय स्वरुपाच्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु राजकीय स्वरुपाबद्दल अधिक विश्लेषण देण्यात आलेले नाही. परकीय निधी प्रकल्पातर्गत ५०% च्या वर खर्चास केंद्रशासनाची मंजुरी आवश्यक व बंधनकारक परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० अन्वये : “नोंदणी नूतनीकरण” ह्या पुढे आवश्यक परकीय निधी नियंत्रण कायदा १९७६ अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थाना २७ सप्टेंबर २०१५ पूर्वी नूतनीकरण करणे बंधनकारक नूतनीकरणाचा अर्ज २०१५ पूर्वी किंवा पर्यंत केंद्रशासनाकडे सादर करणे आवश्यक. परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० अन्यवे सलग २ वर्षे संस्थेकडे काही उपक्रम नसल्यास नोंदणी रद्द होण्याची “टांगती तलवार”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
माहिती संकलन:-युवराज येडूरे,अध्यक्ष:महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन भारत ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
मुख्यसंपादक
