माहिती अधिकार. कायदा २००५ समजून घेण्यासाठी कार्यकर्ता किंवा पदाधिकारी होण्यासाठी. माहिती अधिकार कायदा कलम यांची पूर्ण माहिती असणं गरजेचं आहे. माहिती कोणाकडे मागायची. कशा संदर्भात मागायची. कोणती माहिती मागायची. माहिती अधिकार अर्ज कसा लिहावा. माहिती अधिकार अर्जात कोण कोणत्या बाबींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. शासकीय निमशासकीय कार्यालये म्हणजे काय. त्रेयसत पक्ष म्हणजे कोण. वयक्तिक माहिती म्हणजे काय. कलम १ ते ३१ काय आहेत कोणते कलम केंव्हा वापरले पाहिजे. अभिलेख म्हणजे काय अपिल म्हणजे काय. सुनावणी म्हणजे काय. अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहिती न देणेचे बहाणे कोणते. जनमाहिती अधिकारी म्हणजे कोण. माहिती कालावधी. माहिती अधिकार माहिती मिळण्यासाठी शुल्क. शासकीय गुपिते अधिनियम १९२३ म्हणजे काय. आॅफिस दिरंगाई म्हणजे काय. गट क. गट अ. परिपूर्ण प्रस्ताव म्हणजे काय. कर्तव्य कसूर म्हणजे काय. माहिती आयोग आणि त्यांचे अधिकार.
माहिती अधिकाराची मूलतत्वे. जास्तीत माहिती खुली करणे. व अद्यावत करून प्रसारारित करणे. सार्वजनिक प्राधिकरण सवयं प्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करण्याचे कायदेशीर बंधन. शासन व्यवहार पारदर्शकता व खुलेपणा. विहित कालावधीत अर्ज व अपिलावर निर्णय घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. माहिती देणे हा नियम. माहिती नाकारणे हा अपवाद ( कमीतकमी माहिती नाकारणे ) . नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ते सहकार्य करणे. माहिती अधिकार अर्जावर वाजवी आकारणी. माहिती पाहण्याचा आणि नमुने घेण्याचा अधिकार. सार्वजनिक हिताला प्राधान्य. सदभावनेने केलेल्या कामाला संरक्षण. माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे हे उघड करणे अर्जदार यावर बंधनकारक नाही. एखाद्या व्यक्तिचे जीवन व स्वातंत्र्य या संबंधातील माहिती तिची मागणी केल्यापासून ४८ तासात पुरविण्याची तरतूद आहे. माहिती आयोगाचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल. अर्जदारास देय असलेली माहिती विहित मुदतीत न दिल्यास. अथवा. खोटी दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास किंवा मुदतीत का देता येत नाही ते सकारण अर्जदार यांना कळविलाचा प्रकरणात जबाबदार असणारे माहिती अधिकार अधिकारी व कर्मचारी यांना शास्ती ची तरतूद करण्यात आली आहे
राज्यात माहिती अधिकार कायदा अंमलात येवून बरिच वर्ष झाली माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करताना शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात टाळाटाळ करत आहेत. माहिती अधिकार अर्ज बायहॅड स्विकारले जात नाहीत. आणि जर स्विकारले तर त्याची उत्तरे दिली जात नाहीत. उत्तर देण्याऐवजी ठराविक वेबसाईट नाव सांगून तेथून उपलब्ध असणारी माहिती घ्या असं सुचविले जाते. अपिलात जाणारे माहिती अधिकार दाखल करणारे यांना दमबाजी करणे नाहक त्रास देणे असं केल जात. अपिलाचया तारखा देवून सुध्दा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी सुनावणीला हजर राहत नाहीत. आणि जर हजर राहीले तर नियमानुसार सुनावणी न घेणे. हे आपणास सर्रास पहावयास मिळते. माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी पळवाटा काढणे. याकडे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात असणारे अधिकारी व यांचा कल आहे. अगदी नामांकित असणारी यशदा सारखी संस्था यात मागे नाही त्यामुळे कायदा तयार झाला पण अंमलबजावणी झाली नाही. आशी सर्वसामान्य माणसाची कायमच तक्रार आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वातावरण निर्माण झाले आहे. या नाराजीची दखल घेत राज्य सरकारने प्रत्त्येक वर्षाच्या आॅगसट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात विशेष मोहिम राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एवढेंच नव्हे तर त्याकडे दुर्लक्ष करणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कठोर कारवाई बडगा उगारला जाणार आहे
समाजातील काही समाजसेवक जनता हितचिंतक यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून अखेर २००५ मध्ये राज्यात माहिती अधिकार कायदा अंमलात आला. त्यानुसार योग्य पाठपुरावा केल्यावर लोकांना माहिती मिळण्यास सुरुवात झाली. हे जनतेच्या हाती लागलेले असत्र आहे. लोकसेवक व लोकप्रतिनिधी त्यांचेवर अंकुश ठेवण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा एक प्रभावी माध्यम ठरले लोकांना माहिती देण्याऐवजी त्यात टाळाटाळ पळवाट शोधणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना चाफ बसला. १ आॅगसट पासून विविध मुद्द्यांवर म्हणजे त्यात प्रामुख्याने सहकारी संस्था. पतसंस्था बॅंका. यामध्ये झालेलेच गैरव्यवहार यामुळे लोकांच्या अडकून पडलेल्या ठेवी माहिती अधिकार कायद्यामुळे परत मिळण्यास मोठी मदत झाली. कर्ज प्रकरण. साॅपट लोन. राज्यात दारुबंदी धोरण. अंमलबजावणी कडक झाली. बेकायदेशीर गौणखणिज उत्खनन बंद व्हावे. याबाबत जबाबदारी टाळणार या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर फौजदारी दावा दाखल करण्याचा अधिकार नागरिकांना असावा. तसा कायदा तयार करण्यात यावा. शासकीय कार्यालयात उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने. शासकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती. दारुबंदी समिती. रेशन दक्षता समिती. अशा विविध समित्या त्वरित स्थापन करण्यात याव्यात. रस्त्यांची देखभाल. दुरुस्ती. जबाबदारी संबंधित बांधकाम करणार्या ठेकेदार इंजिनिअर यांचेवर सोपविण्यात यावी. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संपत्तीचे विवरण दरवर्षी वेबसाईट प्रसिद्ध करण्यात यावे. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारे. वेळेत माहिती न देणारे. माहिती अभिलेख गहाळ झाले असं सांगणारे संबंधित कार्यालयाचे प्रमुख त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. तसं माहिती अधिकार कायद्याला बळ देण्यात यावे. गायब वनजमीन. देवस्थान जमीन. पुनर्वसन. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी. यांची उच्चस्तरीय चौकशी जलद गतीने करण्यात यावी संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. ८४ वया घटना दुरुस्ती नुसार माॅडल नगर विकास बिल लोकशाही पद्धतीने जनतेला तपासून पाहून दिल्यानंतरच मंजूर करणे. सरकारकडे दाखल असणारे भ्रष्टाचार स़ंबधित ९६५ तक्रारी मधील दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. माहिती अधिकार कायदा दारूबंदी कायदा. दप्तर दिरंगाई कायदा. ग्रामसभेच्या अधिकार प्रचार. प्रसार. लोकशिक्षण. लोकजागृती. करणे तसेच हया कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे यांचा समावेश होतो
माहिती अधिकार कलम ४(१) क मधील तरतुदीनुसार प्रत्त्येक शासकीय निमशासकीय संस्थेनं त्यांचे अभिलेख योग्य पध्दतीने सूचिबधद करून ते इंटरनेटच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक संस्थांनी याची पूर्तता केलेली नाही. अभिलेख सूचिबधद करणे आणि त्याची निर्देश सूची तयार करणे. व ती इंटरनेटवर टाकणे हे काम अनेकांनी पूर्ण केले नाही. वास्तविक माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येताच १२० दिवसांत हि माहिती अद्यावत करणे व नवनवीन माहिती सातत्याने इंटरनेटवर टाकून माहिती अद्यावत ठेवण्याची जबाबदारी व निर्देश या कायद्यानुसार देण्यात आले आहेत. तरी देखील जवळपास सर्वांनीच या बाबींकडे दुर्लक्ष केलेले आहे त्यामुळे आॅगसट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात विशेष मोहिम राबवून या कामांचा निपटारा करण्यात यावा असा आदेश राज्य सरकारने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत ज्या विभागीय आयुक्त कार्यालय जिल्हा परिषद. कार्यालय. नगरपरिषद. महानगरपालिका. व सर्व शासकीय योजना राबविणारी कल्याणकारी मंडळे. अशा संस्थांनी माहिती अधिकार कायदा कलम ४ नुसार अपेक्षित १७ बाबीवरील माहिती तयार करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेली नाही. शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. तसेच माहिती अधिकारयाची माहिती देणारे फलक कार्यालयाच्या आवारात लावलेले नसतता. तर राज्य सरकार आदेशानुसार कोणत्याही परिस्थितीत ३१ आॅगसट पूर्वी याची पूर्तता केली नाही तर विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद. मुख्य कार्यकारी अधिकारी. नगरपरिषद महानगरपालिका यांच्यातील सर्व आयुक्त व यांचेवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी कारवाईची नोंद गोपनीय अहवाल मध्ये करण्यात यावी
अगदी जिल्हाधिकारी कार्यालय. ग्रामपंचायत. व सामाजिक. शैक्षणिक. वैद्यकीय. संस्था मधूनही या १७ बाबींची माहिती जनतेसाठी आज अखेर खुली करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना व कार्यकर्त्यांना ३१ आॅगसट नंतर प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन सदर माहिती दर्शनी भागात स्पष्ट व ठळक अक्षरात लावलेली आहे की नाही ते पहाणे आपले परम कर्तव्य आहे. माहिती लावलेली नसल्यास राज्य सरकार यांच्याकडे तक्रार करता येते
आजच आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये चालणारे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे काम सापेक्ष पणे होते किंवा नाही हे पहाण्याचा आपणांस अधिकार आहे आजच आपला अधिकार व त्याची अंमलबजावणी करा.
- अहमद नबीलाल मुंडे ( RTI कार्यकर्ता )
मुख्यसंपादक
