न्यू दिल्ली ( New Delhi ) – : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सध्या राज्यभर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची जोरदार चर्चा आहे. हीच योजना आपल्या पुन्हा सत्ता मिळवून देणार, असा विश्वास सत्ताधाऱ्यांना आहे. पण सध्यातरी या योजनेवरून शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून चांगलेच खडसावले जात आहे.
भूमि अधिग्रहणाच्या एका प्रलंबित प्रकरणाच्या मोबदल्यावरून सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला खडेबोल सुनावले. योजनांसाठी फुकट वाटायला पैसे आहेत पण मोबदला देण्यासाठी नाहीत, असा संताप कोर्टाने व्यक्त केला आहे. यावेळी कोर्टाने लाकडी बहीण योजनेचा उल्लेख केला. न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
काय आहे प्रकरण ?
पुण्यातील एक खासगी मालकीची जमीन सरकारने ताब्यात घेऊन सरकारी संस्थेला दिली होती. 1950 मध्ये ही जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्याबदल्यात सरकारकडून मोबदला न मिळाल्याने जमीन मालकाने कोर्टात याचिका दाखल केली. संबंधितांना आर्थिक मोबदल्याऐवजी दुसरीकडे जागा दिल्याची माहिती सरकारने कोर्टात दिली. पण ही जमीन वन जमीन घोषित करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतली.
कोर्टाने अनेकदा सरकारला मोबदला देण्याबाबतचे आदेश दिले होते. पण अद्याप मोबदला मिळाला नाही. अखेर मंगळवारी कोर्टाने लाडकी बहीण योजनाचा उल्लेख करत आजच दुपारी दोन वाजेपर्यंत मोबदल्याचा निश्चित आकडा ठरवण्याचे आदेश दिले. अन्यथा आम्ही लाडकी बहीण, लाडका भाऊ यावर आदेशही देऊ, असा अल्टिमेटम कोर्टाने सरकारला दिला आहे. असे म्हणत कोर्टाने एकप्रकारे लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचा आदेश देण्याबाबत सरकारला सूचक इशारा दिला आहे.
कोर्टाने यापूर्वी सरकारला लाडकी बहीण योजनेच्या अनुषंगाने खडसावले होते. सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी 46 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहे. राज्यातील लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मध्य प्रदेशातील योजनेप्रमाणेच राज्यात ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
मुख्यसंपादक
