माहिती अधिकार २००५ अधिनियमातील कलमे व ६ प्रकरणांचा तपशील

सर्वसामान्य माणसाला शासकीय शासन अनुदानित संस्था यामध्ये चालणार्या कामांचा आढावा घेण्याचा अधिकार आहे त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला कळावी अशी 31 सूधारित कलमे घालून दिली आहेत त्याचबरोबर त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी. 6 प्रकरणांचा आधार दिला आहे

• कलम /1/. माहिती अधिकार कायदा नामाभिदान व j /k सोडून देशात लागू
• कलम. /2/ समुचित शासन. शासकीय किंवा शासन अनुदान घेणा-या संस्था
  * प्रकरण. 2
• कलम. /3/ सर्व नागरिकांना माहिती अधिकार दाखल करण्याचा अधिकार
• कलम. /4/. सर्व प्राधिकरणावरिल अबंधने 120. दिवसात अपिल रचना. कार्य कर्तव्य. तपशील ठेवणें
  *. कलम. /5/. जनमाहिती अधिकार यांना पदनिरदेशित करणे 100 दिवसांत जनमाहिती अधिकारी अपीलीय. पद निर्देशन
• कलम. /6/. माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करणे /अ/ नमुना 10 रुपये कोर्ट स्टॅम्प. बी पी एल साठी विनाशुल्क
  *. कलम. /7/. माहिती अधिकार निकाली काढणे. 30. कार्य दिवसांत अथवा प्रतिदिन 250 रूपये दंड. / जीवीतासाठी . 48 तास /. एकूण 25-000रु दंड / विभागीय चौकशी. मानव हक्क उल्लंघन /. 45/ दिवसांत निकाली काढवे. प्रति झेराॅकस 2 रु. सीडी. 50 रुपये
• कलम. /8/. माहिती प्रगट करण्याबाबत अपवाद रा. सार्वभौमत्व/एकात्मता /राज्य सुरक्षेला युद्धतंत्र. / वैधानिक/आर्थिक/. परराष्ट्र संबंधाला बांधा. येथे ती न्यायालयाने मनाई केलेली राज्य / केंद्राच्या विशेषाधिकार भंग होणे ती एखाद्याच्या जीवीतास धोका निर्माण होणार असल्यास
  जी माहिती विधीमंडळ सदस्याला देण्यास नाकारता येत नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तिला देण्यास नाकारता येत नाही
  मात्र. 20 वर्ष जुनी माहिती देता येते
• कलम. /9/. विवक्षीत. प्रकरणी माहीतीस नकार देण्याची कारणें काॅफी राईट चे उल्लंघन
  *. कलम. /10/. पृथःकरनीय मागितलेल्या माहिती पैकी जी उघड करता येत नाही ती. कलम. /8/ 9/ नुसार इतर माहिती प्रथथकरण करून देता येते
• कलम /11/. श्रेयसथा. पक्षाची माहिती 40 दिवसांत द्यावी लागते
  +प्रकरण. 3
• कलम. /12/. केंद्रीय माहिती आयोग. रचना. =1 मु मा आ. + 10 इ मा. आ. = एकूण 11 नियुक्ती. = राष्ट्रपती करतात निवड = पी एम अधक्ष +. लोकसभा विरोधी पक्ष नेता
  • केंद्रीय मंत्री
    कायदा समाजसेवा. विज्ञान-तंत्रज्ञान. प्रशासन. पत्रकारिता. व्यवस्थापन. इ. विषयांचे व्यापक व अनुभवी व्यक्तिची निवड केली जाते
    माहिती आयुक्त. केंद्र व राज्य विधिमंडळाचा सदस्य असणार नाही
    माहिती आयुक्तांचे. राजकीय पक्ष. व उधोग व्यापारात संबंध नसणार
• कलम. /13/. पदावधी
  माहिती क्रमंशा उद्या
• अहमद नबीलाल मुंडे
  – समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
  – बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
  – रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
  – रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
  – मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
  – माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली
  – संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
  

अमित गुरव

मुख्यसंपादक