चंदगड(हसन तकीलदार):-जात प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत दि. 5ऑगस्ट 2025रोजी चंदगड तहसीलदार यांना लेखी निवेदन देण्यात आले होते. परंतु याबाबत योग्य व ठोस निर्णय न झाल्यामुळे आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून दि. 30ऑगस्ट 2025 रोजी एक दिवशीय धरणे आंदोलनाचा इशारा बहुजन मुक्ती पार्टीतर्फे निवेदनातून देण्यात आले आहे. सदर निवेदन जिल्हाधिकारी कोल्हापूर तसेच तहसीलदार चंदगड यांना देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या जिल्हापरिषद मार्फत देण्यात येणारे प्राथमिक आणि माध्यमिक मोफत शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेताना त्या शैक्षणिक संस्थामधून जात प्रमाणपत्राची मागणी करतात. म्हणजेच अकरावीत प्रवेश घेतानाच हे प्रमाणपत्र मागण्यात येते. पण त्यावेळी विद्यार्थ्यांचे वय जवळपास 15 वर्षे असते आणि शासन 18वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ते प्रमाणपत्र देण्याचे सांगते. यामध्ये पालकांची धावपळ होते आणि केवळ जात प्रमाणपत्र मिळत नाही म्हणून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात आणि नाउमेद होऊन विद्यार्थी नैराश्येत जातात. जिल्हा परिषदेच्या शाळा सोडलेच्या दाखल्यावर धर्म हिंदू आणि असलेल्या सर्व साठ जातीपैकी त्याच्या जातीचा स्पष्ट उल्लेख असतो. त्याच्या वडिलांच्या अगर आजोबांच्या महाराष्ट्र शासनाच्या अभिलेख विभागातून पुरवलेला जन्म नोंद दाखला त्यावर अर्ध्या नावानीशी ठळकपणे नमूद असलेल्या महार, मांग, चांभार, ढोर, मातंग अशा साठ जातींचा उल्लेख, स्थानिक स्वराज संस्थामधील चौकशी करून दिलेला राहिवाशी पुरावा त्यामध्ये या जातीपैकी त्याच्या जातीचा स्पष्ट उल्लेख, जिल्हापरिषदेच्या शाळेत शिकताना त्याच्याकडे कोणत्याच जातींचे प्रमाणपत्र मागितले जात नाही पण नावासमोर, हजेरीपटावर, मुख्याध्यापकांच्या खोलीतील फळ्यावर एस. सी. ची जात एकूण आकडेवारी असते अशी दहा वर्षे शिक्षण घेतलेल्या जिल्हापरिषदेच्या शाळेतून दिलेला दाखला असताना सुद्धा हे अतिरिक्त प्रमाणपत्र कशासाठी? त्याचप्रमाणे आता यावर अतिरिक्त पुरावा म्हणून महसूल विभागाचा सात बारा आणि वारसा डायरी उतारा मागितला जातो. शेतीच नसेल तर वारसा आणायचा कोठून? अनुसूचित जातींचे जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी 1950 पूर्वीचे पुरावे सादर करावे लागतात पण महाराष्ट्र राज्याची स्थापनाच 1 मे 1960 साली झालेली असेल तर सामान्य नागरिकांकडून 1950 पूर्वीचे उतारे मागण्याचा आट्टाहास महाराष्ट्र शासन का करते? काही गावांची व ग्रामपंचायतींची स्थापनाच 1960 नंतर झाली असेल तर त्यांना 1950चे उतारे मिळणार तरी कसे? त्यामुळे त्यांच्याकडून गावाच्या निर्मितीनंतरचे जमीन फेरफार मागण्यात यावेत आणि जे भूमिहीन आहेत व ज्यांना घर नाही त्यांनादेखील ही अट शिथिल करत जात प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत त्याचबरोबर विशेष करून चंदगड तालुक्यातील बहुतांशी गावांची जुनी कागदपत्रे कुरुंदवाड येथे होती परंतु 2005 च्या पंचगंगा नदीच्या महापुरात ती सर्व कागदपत्रे पाण्यात बुडून नष्ट झाली ही शासनाची चूक आहे. शासकिय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे माहित असताना सुद्धा चंदगड तहसील जात प्रमाणपत्र मागणाऱ्या पालकांस जाणीवपूर्वक कुरुंदवाड येथे हेलपाटे घालायला लावत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करणेस भाग पाडण्यासाठी व यावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी बहुजन मुक्ती पार्टी चंदगड तहसील कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करणार असलेबाबत चंदगड तहसीलदार व जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना निवेदन दिले आहे.
यावेळी मनोहर चौगुले, ऍड. निलेश गायकवाड, विनायक खांडेकर, डॉ. उल्हास त्रिरत्ने, प्रकाश नाग (चंदगड विधानसभा प्रभारी)आदिजण उपस्थित होते.
प्रश्न ( Poll Question ) -:
निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिलेल्या उत्तराबाबत तुमचे मत काय? – link maratihi
https://youtube.com/post/UgkxYcgDwnuTlYQG6kvcT4aRa-Yc6JLayaj2?si=O_LwbvNLtAQWa5T3
जो पर्यंत योग्य निर्णय दिला जात नाही तोपर्यंत टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची तिव्रता वाढवणार असलेचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तथा पश्चिम महाराष्ट्र प्रभारी डॉ. उल्हास त्रिरत्ने यांनी सांगितले.
📌 Link Marathi WhatsApp Channel – व्यक्तिगत गोपनीयतेसह अपडेट्स मिळवा
(📝 टीप: चॅनेल फॉलो केल्यास तुमचा मोबाईल क्रमांक इतर फॉलोअर्सना दिसत नाही.)
🌐 सदस्य व्हा आणि अपडेटेड रहा – विश्वासार्ह माहितीचा तुमचा स्रोत!
व्हाट्सअप चॅनेल लिंक👇
https://whatsapp.com/channel/0029VaAEmrk002TEaYoPas0h
मुख्यसंपादक
