मुंबई उच्च न्यायालयाने खा.नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने काही महत्वाच्या बाबी मांडल्या आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष्य वेधणाऱ्या या निकालपत्राचा हा गोषवारा…
नावामागे कुठलीही जात लावून त्याचे फायदे लाटण्यासाठी जात म्हणजे कि‘राणा’ नव्हे. जिल्ह्याच्या मोठ्या पदावर विराजमान होऊन महत्वपूर्ण कामगिरी बजावणाऱ्या तसेच दलितांच्या कैवारी म्हणवणाऱ्या खा. नवनीत राणा यांना याचे भान असावे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तर त्यांच्या विरोधात निर्णय दिला आहे, मात्र जनतेच्या मनात स्थान कायम ठेवण्यासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची बाजू सिद्ध करणे गरजेचे आहे. तसे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षणावरही प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे.
न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणासंदर्भातील तीन याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली आहे. यामधील दोन याचिका नवनीत राणा यांचे जाती प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंदर्भात तर एक याचिका नवनीत राणा यांनी दोन दावे खारीज करण्याची मागणी करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत अमरावती मतदार संघातून नवनीत राणा यांनी उमेदवारी दाखल केली होती. हा मतदार संघ अनुसूचित जाती करिता राखीव असल्याने नवनीत राणा यांनी खोट्या दस्तएवजांच्या आधारे उमेदवारी दाखल केल्याची बाजू आनंद अडसूळ यांनी मांडली आहे. नवनीत राणा यांनी त्यांचे वडील हरभजनसिंग रामसिंग कुंडलेस यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र तयार करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील गांजा-ढेकले ग्राम पंचायत मध्ये जात पडताळणी प्रमाण पत्रासाठी अर्ज केला व खोटे दस्तऐवज प्राप्त केल्याचा आरोप सुद्धा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
तर नवनीत राणा यांनी मुंबई जिल्हा उपशहरी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून मोची जातीचे प्रमाणपत्र ३० ऑगस्ट २०१३ रोजी प्राप्त करून ते प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता सादर केले. तसेच बांद्रा येथील चेतना महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना कनिष्ठ लिपिक पदासाठी सादर केलेल्या अर्जात सुद्धा त्यांच्या जातीचा ‘मोची’ असा उल्लेख असल्याचा खुलासा नवनीत राणा यांनी केला आहे. मुंबई जिल्हा उपशहरी कार्यालयाच्या जात पडताळणी समितीने कुठल्याही चौकशीविना जातपडताळणीचा अर्ज ११ सप्टेमबर २०१३ रोजी मंजूर करून जात पडताळणी प्रमाणपत्र मंजूर केले. मात्र हे प्रमाणपत्र नवनीत राणा यांनी त्यांचे पती व अमरावती मतदार संघाचे आमदार रवी राणा यांच्या वरदहस्ताने मिळविल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
दरम्यान राजू मानकर व जयंत वंजारी यांनी मुंबई जिल्हा उपशहरी कार्यालयाच्या जात पडताळणी समितीकडे नवनीत राणा यांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राविरोधात तक्रार दाखल करून हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तक्रारकर्त्यांनी शिक्षणाधिकारी यांचे १६ डिसेंबर २०१३ रोजीचे पत्र सादर केले आहे. ज्या शाळेत नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी शिक्षण झाल्याचा उल्लेख केला आहे ती शाळा अस्तित्वातच नसल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे शाळा सोडल्याचा दाखला बनावटी असल्याचा अहवाल दक्षता कक्षाने जात पडताळणी समिती समोर सादर केला होता. याबाबत नवनीत राणा यांना खुलासा मागविण्यात आला होता. या नंतर गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालात सुध्दा शाळा सोडल्याचे प्रमाण पत्र बनावटी असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यानंतर २०१५ मध्ये राजू मानकर यांनी व्रिट याचिका दाखल करून जात पडतळणी प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले. २५ सप्टेंबर २०१७ रोजी न्यायालयाने ऑर्डर द्वारे जात पडताळणी प्रमाणपत्राला स्थगिती देऊन तक्रार कर्त्यांची बाजू ऐकून घेण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान जात पडताळणी समितीने एकदा प्रमाणित केलेले प्रमाण पत्र रद्द करता किंवा मागे घेता येऊ शकत नाही असे कारण पुढे करून राजू मानकर व जयंत वंजारी यांच्या तक्रारी फेटाळल्या होत्या.
३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जात पडताळणी समिती समोर नवनीत राणा यांनी खालसा महाविद्यालयाचे ‘शीख चांभार’ जातीचा उल्लेख असलेले बोनाफाईड सर्टिफिकेट व भाडे करार ज्यावर त्यांच्या वाडवडिलांचा पत्ता नमूद असलेले दस्त सादर केले. समितीने त्यांचा दावा मान्य केला. 2018 ची रिट याचिका संख्या 3370 आणि रिट याचिका संख्या 2675मध्ये याचिकाकर्त्यांनी 2019 च्या रिट याचिकेत उक्त जाति वैधता प्रमाण पत्र लागू केले असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहेत.
आनंद अडसूळ यांची बाजू मांडणारे अॅड. कोरडे यांनी याचिकेच्या बाजूने विविध दस्त व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सादर केले. तसेच नवनीत राणा यांनी जात पडताळणी समिती कडून प्राप्त केलेले दस्त बनावटी असल्याचे मांडले. तसेच ३०ऑगस्ट २०१३ रोजीचे जात पडताळणी प्रमाण पत्र अर्ज, शाळा सोडल्याचा दाखला, शाळेचा बोनाफाईड दाखला, सत्यापन, शिधापत्रिकेची साशांकित प्रत,वडिलांचे जात प्रमाणपत्र, नवनीत राणा यांनी मिळवलेले दस्त, जन्म तारखेचा दाखला या आधारे मिळविल्याचे नमूद आहे. तर शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची दुय्यम प्रत सादर करण्यात आली, सत्य प्रतीवर जात नमूद नसल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले. तर शिधापत्रिकेवर नवनीत राणा यांच्या आईचे नाव ‘राजिंदर कौर’ असे नमूद होते परंतू ते बदलून ‘राजिंदर कौर हरभजनसिंग कुंडलेस मोची’ असे बदलण्यात आल्याचेही याचिकेतून सांगण्यात आले. तसेच शिधापत्रिकेत ‘मोची’ जात नमूद नसल्याचे माहिती व राशन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शिधापत्रिका क्र. ०६५२२९५ मध्ये बनावटी पद्धतीने नोंदी करण्यात आल्याचे सुद्धा याचिकाकर्त्यांनी मांडले. तसेच नवनीत राणा यांच्या वडिलांचे जात प्रमाणपत्र बनावटी असल्याचेही यामध्ये नमूद आहे.जात पडताळणी समितीने हे प्रमाणपत्र ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या ऑर्डर मध्ये रद्द केले नाही याकडेही न्यायालायचे लक्ष वेधण्यात आले.तसेच जन्माच्या दाखल्यावर सुद्धा मोची जात नमूद नसल्याचे मांडण्यात आले. या दस्तांच्या नोंदीवरून ही दस्त बनावट असल्याचे सांगण्यात आले. नवनीत राणा व त्यांच्या वडिलांनी संगनमताने बनावटी दस्त तयार केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.खासला महाविद्यालयाने प्रदान केलेले दस्त सुध्दा बनावटी असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे.
नवनीत राणा यांनी सादर केलेल्या १९३२ च्या भाडे करारात ‘कॉमपनसेशन’ व ‘रोयल्टी’ ‘लिव्ह अंड लायसन्स’ सारख्या शब्दांचा समावेश आहे. वास्तविक Bombay rents hotel and Lodging House Rates Control Act, 1947 हा कायदा अस्तित्वात आल्या नंतर या शब्दांचा प्रयोग सुरु झाल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले.
अँड. चैत्राली कारंजेकर ( अमरावती )
मुख्यसंपादक
