तु कर रडल्यावाणी मी करतो मारल्यावाणी

भ्रष्टाचार हा सर्वात मोठा शाप आहे. आज संडास पासून घरकुल तसेच सर्वच शासकीय निमशासकीय नोंदणी. नोकरी. मोठ मोठे राष्ट्रीय घोटाळे. सर्वत्र आज सुरुच आहे. त्यात मंत्री आमदार खासदार नेते सामाजिक राजकीय संघटना सेवाभावी संस्था युनियन. विविध शेत्रात काम करणारे आणि परिस्थितीचे बळी असणारे एजंट. अशा विविध माध्यमातून आर्थिक लुटीचा भ्रष्टाचार चालू आहे. त्यातच शासन लोकांना दिलासा मिळावा म्हणून वेळोवेळी विविध नांवाने समिती गठन केलें जाते. पण कोणताही निकष निघत नाही. परवा रेशन कार्ड घोटाळा. बोगस शिधापत्रिका तपासणी पडताळणी. बोगस शेतकरी सन्मान योजनेतील घोटाळा. घरकुल सर्वे घोटाळा. हे आणि असेच बरेच विषय चार दिवस वृतमानपत्रात दुरध्वनी वर गाजले आणि यांचें निकष वार्यावर गेले. कोणताही संबळ निकष निघाला नाही. समिती कुठ आहे. किती जणांची समिती आहे. त्यांनी काय निकष काढला. कुणालाच काही कळलं नाही. म्हंजे हा सर्व प्रकार असा झाला की “” मी करतो मारल्यावाणी तु कर रडल्या वाणी “” महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई हे मंडळ सर्व असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार म्हंजे २२ प्रकारचें म्हंजे बांधकामाशी निगडित असणारे विभाग म्हणजे . गवंडी. फॅब्रिकेटर. सलायडिंग. वेल्डिंग. सुतार. प्लंबर. खुदाई. पेंटर. मजूर. विट कामगार. खाणकामगार. क्रेशर कामगार. धरण कालवे. विद्युत महामंडळ. अशा विविध क्षेत्रात काम करणारे बांधकाम कामगार या क्षेत्रात कामगार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे. कल्याणकारी मंडळाने बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध २९ कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी विविध नोंदणी पध्दती अवलंबली त्यामध्ये आतापर्यंत चार पध्दतीत कामगार नोंदणी व त्यासाठी ३७/८५/ आणि आत्ता १ रुपया अशी किमान फि ठेवण्यात आली.
इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार. यांना व नगरपालिका महानगरपालिका वार्ड आॅफिसर. वनविभाग. पाणीपुरवठा. स्वच्छता विभाग. विद्युत पारेषण विभाग. जलसंधारण विभाग. अशा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना बांधकाम कामगार नोंदणी सापेक्ष आणि झपाट्याने व्हावी यासाठी नोदणी अधिकारी म्हणून २०१३/२०१४/२०१६/२०१७/२०१९/ २०२०/ अशा वेळोवेळी शासन निर्णयानुसार शासनाने सुचित केले आहे. कल्याणकारी मंडळाकडे शासकीय निमशासकीय बांधकाम कामे खाजगी कामे यांच्यातून एक टक्का दोन टक्के उपकर अनामत रक्कम म्हणून काढला जातो आणि तो मंडळाकडे जमा केला जातो आणि त्यातून बांधकाम कामगार यांना आर्थिक. वैद्यकीय. वैयक्तिक. शैक्षणिक. संरक्षण विमा. अशा विविध योजनांचा पुरवठा केला जातो.
शासनाचा खरोखरच कामगार यांना कल्याणकारी मंडळचा लाभ मिळावा ही संकल्पना काही अंशी ढासळली कारण यामध्ये सामाजिक ‌ राजकीय. व इतर महिला संघटना. यांचा सहभाग वाढला आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरुन बोगस कामगार नोंदणी उत आला. कामगार लाभातील आर्थिक मोठा हिस्सा काढून घेण . एक वेळ सायकल वर असणारे अलिशान गाड्यांमध्ये आलें. स्थावर संपत्ती घर जमीन. गुंड पाळणे. राजकारण समभाग अशा अनेक गती विधीला सुरुवात झाली. आणि मंडळांचा बांधकाम कामगार यांच्या हक्काचा निधी फळें फुले भाजीपाला विक्री. रिक्षा चालक. मालक. घरकाम करणार्या महिला. किराणा दुकान कामगार. नोकरी धारक. काॅलेज मधील मुल. गावाची संख्या एक हजार आणि कामगार नोंदणी आठसे म्हंजे एवढं कामगार असतांत कां?? सर्वात मोठा बोगस कारभार सुरू आहे.
इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार. यांनीच कामगार नोंदणी साठी आवश्यक असणारे ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र २००/५००/१०००/ असे पैसे घेऊन दाखले देणारे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार जबाबदार आहेत यांनीच दाखले दिले म्हणून कामगार सिध्द झाले. म्हणूनच हेच खरे दोषी आहेत.
‌ ‌सांगली . कोल्हापूर. सोलापूर. या जिल्ह्यात आज ६५ टक्के बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी झाली आहे. कधीही कसलीही बोगस कामगार नोंदणीसाठी तपासणी पडताळणी झाली नाही. सांगली जिल्हा पालकमंत्री व कामगारमंत्री असुनही बोगस कामगार नोंदणी होते कारणं त्यांच्याच पक्षाच्या संघटना काम करत आहेत. कोणी कुणाची चौकशी करायची यांतच सर्व काही अडले आहे.
आज इचलकरंजी. कोल्हापूर. येथे गेल्या २४ दिवसांपासून कॅग महालेखापाल या़चे मुंबई पथक नागपूर नाशिक मुंबई येथे शाखा असणारे कॅग लेखापाल सहहयक कामगार भवन मध्ये बोगस कामगार कागदपत्रांची तपासणी पडताळणी करत आहेत. सर्व बांधकाम कामगार यांच्या मनात एक शंका आहे की कॅग महालेखापाल यांची तपासणी पडताळणी व त्यात दोषींवर कारवाई करण्याची काय पध्दत असणारं आहे याकडे लक्ष लागले आहे.
** दोषी इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार. हे दोषी आढळल्यास त्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द होणार कां??
** बोगस कामगार नोंदणी करून ज्या बांधकाम कामगार यांनी मंडळांचा लाभ उचलला आहे त्यांच्याकडून त्या लाभाची वसुली होणारं कां??
** दोषी सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचें निलंबन होणार कां ??
** कॅग महालेखापाल बोगस कामगार तपासणी पडताळणी यांच्यावर राजकीय व संघटना दबाव आणणारं कां??
** कॅग महालेखापाल तपासणी पडताळणी करणारी समिती यांचा जेवण. रहाणे. याचा खर्च आज २४ दिवस कोण करत आहेत??
** कॅग महालेखापाल यांच्या बोगस कामगार नोंदणी अहवाल नुसार कल्याणकारी मंडळ बंद करून त्याचे बांधकाम कामगार आर्थिक विकास महामंडळ मध्ये विलिनीकरण होणारं कां??
** बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी साठी जबाबदार संघटना सेवाभावी संस्था युनियन राजकीय संघटना सामाजिक संघटना यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करुन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होणार कां ??
** प्रत्येक कामगार यांच्या कागदपत्रे व त्यांनी उचललेला कल्याणकारी मंडळांचा लाभ याची चौकशी होणार कां??
** सांगली सोलापूर कोल्हापूर या जिल्ह्यात कामगार सुरक्षा संच वाटप झाले आहे . त्यामध्ये पुरुष बांधकाम कामगार पेक्षा महिलांची संख्या कमालीची आहे. तर एवढ्या महिला खरोखरच बांधकाम कामगार आहेत का याची चौकशी कॅग महालेखापाल यांचेकडून होणार कां??
** सहहयक कामगार आयुक्त भवन व आॅनलाईन कामगार नोंदणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता चौकशी होणार कां??
** कामगार सुरक्षा संच मधील वस्तू आणि त्याची बाजारमूल्य किंमत आणि सुरक्षा संच वाटप करण्यासाठी टेंडर देण्यात आलेल्या रक्कमेची चौकशी होणार कां??
** अट्टल विश्वकर्मा विशेष कामगार आरोग्य तपासणी मोहीम यामध्ये कोणकोणत्या टेस्ट केल्या जातात आतापर्यंत किती कामगारांचे रिपोर्ट त्यांना देण्यात आले. व प्रत्येक बांधकाम कामगार यांची तपासणी करण्यासाठी मंडळाकडून किती रक्कम दिली जाते त्याचा विनियोग शासन निर्णयानुसार होतों कां?? कामगार सुरक्षा संच वाटप केंद्रावर बांधकाम कामगार यांना मध्यान्ह भोजन. रक्त तपासणी आगोदर व नंतर नाष्टा दिला जातो कां?? याची चौकशी होणार कां??
** अट्टल विश्वकर्मा आवास योजनेचा सर्वे झाला आहे त्यावेळी मंडळाकडून नियुक्ती करण्यात आलेले अधिकारी व कर्मचारी यांना सर्वे करून बांधकाम कामगार यांचे घरकुल अर्ज घेतलें आहेतः त्यांचे काय झालं याची चौकशी कॅग महालेखापाल यांच्यामार्फत होणार कां??
** २०१७/ ते २०२२/ पर्यंत बांधकाम कामगार योजनांसाठी किती रक्कम केंद्राकडून वर्ग करण्यात आली आणि खरोखरच बांधकाम कामगार असणारे त्यांनाच त्याचा लाभ झाला कां याचीही चौकशी होणार कां??
** सांगली सातारा सोलापूर कोल्हापूर पुणे जिल्ह्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार महिला व पुरुष यांच्या वर्गीकरण करून संख्या दाखवली जाणार कां?? याचीही चौकशी होणार कां??
** प्रत्येक जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये अधिकारी व कर्मचारी कमी पण संघटना व त्यांचे बगलबच्चे यांनीच कार्यालय भरलेले असते मग यांना कोण परवानगी देत कार्यालयात येण्याची का?? अधिकारी व कर्मचारी यांची आणि संघटना यांचे काय लागेबांधे आहेत कां याचीही चौकशी होणार कां??
** संघटना आणि बांधकाम कामगार यांच्यामध्ये भेदभाव करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची चौकशी होणार कां??
भारत सरकारच्या व राज्य सरकारांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणारी सर्वोच्च संस्था.याचे इतके महत्त्व आहे की या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश किंवा कॅबिनेट सचिव यांच्या इतकाच दर्जा दिला जातो.कॅग हे पद राज्यघटनेच्या कलम १४८ अंतर्गत राष्टपतीमार्फत नेमण्यात येते , केंदशासन ,राज्यशासन तसेच शासनाकडून वित्तीय साहाय्य मिळवणाऱ्या सर्व संस्थाचे जमा आणि खर्च तपासण्यासाठी कॅग हे पद निर्माण करण्यात आले आहे . CAG यांना रिपोर्ट करण्यासाठी प्रत्येक राज्यांत एक किंवा दोन महालेखाकार AG असतात. शिवाय राज्याच्या स्वतःच्या यंत्रणा पण असतात.
या यंत्रणेची सुरुवात ११८५८ साली झाली ,ही यंत्रणा सर्व जमा -खर्चाचा अहवाल राष्ट्रपतीकडे सादर करते ,शेवटी तो अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीकडे जातो
पब्लिक अकाउंट्स कमिटी म्हणजे लोकलेखा समिती ही एक संसदीय समिती आहे. कॅगने पाठवलेल्या अहवालाचा अभ्यास करणे तसंच सरकारी महसूल आणि सरकारने केलेला खर्च यांची तपासणी करणे हे या समितीचं मुख्य काम असतं.
या समितीमध्ये मंत्रिमंडळातल्या सदस्यांना सदस्यत्व मिळत नाही. लोकलेखा समितीमध्ये एकूण 22 सदस्य असतात. त्यातील 15 सदस्य लोकसभेतून तर 7 सदस्य राज्यसभेतून नियुक्त केले जातात.
सरकार करत असलेल्या खर्चाचा हिशेब तपासण्याचं काम कॅग करतं. कॅगनं काढलेल्या निष्कर्षाचा राजकीय परिणाम होत असतो. उदाहरण द्यायचं झाल्यास कोळसा घोटाळा आणि टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणांमध्ये सरकारी तिजोरीच्या झालेल्या तोट्याचे आकडे तत्कालीन कॅग विनोद राय यांनी जाहीर केल्यावर मोठी चर्चा झाली होती. त्यामुळे महालेखापरीक्षक महत्त्वाची संस्था आहे हे निश्चित.
तर संसदेची लोकलेखा समिती ही संसदीय कामकाजातली एक समिती आहे. कॅगने दिलेल्या अहवालांचा अभ्यास करण्याचा अधिकार या समितीला असतो. 1967 पर्यंत लोकलेखा समितीचं अध्यक्षपद सत्ताधारी काँग्रेसचेचं होतं. मात्र 1967 नंतर स्वतंत्र पक्षाचे मिनू मसानी यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर हे पद विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडे देण्याचा संकेत आहे अशा या कॅगची रचना, अधिकार काय असतात, त्याचे बदलते स्वरूप याबाबत माहिती असणे गरजेचे आहे. सरकारच्या वित्तीय व्यवहाराचा अभ्यास म्हणजे सार्वजनिक आय-व्यय होय. यात केंद सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक सरकारे, तसेच इतर सरकारी संस्था उदा. सरकारी कंपन्या, उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका, वित्तीय संस्था इत्यादींच्या अर्थव्यवहाराचा अभ्यास केला जातो. सरकारी खर्चावर, व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने संसदीय समित्यांमार्फत सरकारी नियंत्रण आणि सरकारच्या लेखा विभागाच्या वतीने भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाचे नियंत्रण अशा दोन यंत्रणांची निर्मिती केलेली आहे.
“मी, (नियुक्त झालेल्या व्यक्तीचे नाव), भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणून नियुक्ती करून, देवाच्या नावाने शपथ घेतो/गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो की, कायद्याने स्थापित केल्याप्रमाणे मी भारताच्या संविधानावर खरा विश्वास आणि निष्ठा ठेवीन. मी भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता टिकवून ठेवीन, की मी विधिवत आणि निष्ठेने आणि माझ्या क्षमतेनुसार, ज्ञानाने आणि निर्णयाने माझ्या पदाची कर्तव्ये निर्भयपणे किंवा पक्षपात, आपुलकीने किंवा दुर्भावनाशिवाय पार पाडीन आणि मी संविधानाचे पालन करीन. आणि कायदे.”
घटनेतील तरतुदींनुसार, कॅगचा (डीपीसी) (कर्तव्य, अधिकार आणि सेवा शर्ती) कायदा, 1971 लागू करण्यात आला. विविध तरतुदींनुसार, कॅगच्या कर्तव्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
भारताच्या आणि विधानसभा असलेल्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या एकत्रित निधीतून प्राप्ती आणि खर्च.
व्यापार, उत्पादन, नफा आणि तोटा खाती आणि ताळेबंद, आणि इतर उपकंपनी खाती कोणत्याही सरकारी विभागात ठेवली जातात; सरकारी कार्यालये किंवा विभागांमध्ये ठेवलेल्या स्टोअर्स आणि स्टॉकचे खाते.
कंपनी कायदा, 2013 च्या तरतुदीनुसार सरकारी कंपन्या
संबंधित कायद्याच्या तरतुदींनुसार संसदेने बनवलेल्या कायद्यांद्वारे किंवा त्यांच्या अंतर्गत स्थापन केलेल्या कॉर्पोरेशन.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित निधीतून प्राधिकरण आणि संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा केला जातो. कोणीही किंवा प्राधिकरणाने एकत्रित निधीतून मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा केला नसला तरीही, ज्याचे लेखापरीक्षण CAG कडे सोपवले जाऊ शकते.
सरकारकडून संस्था आणि प्राधिकरणांना विशिष्ट उद्देशांसाठी दिले जाणारे अनुदान आणि कर्ज.
तांत्रिक मार्गदर्शन आणि सहाय्य (TGS) अंतर्गत पंचायती राज संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सोपवलेले ऑडिट.
सरकारच्या जमाखर्चाचा हिशोब तपासून तो कायदेमंडळाला सादर करण्याचा अधिकार घटनेने या संस्थेला दिला आहे. सरकार आणि प्रशासनाने निर्णय घेताना कायद्याचे, नियमांचे, कार्यपद्धतीचे पालन केले आहे का, घेतलेला निर्णय धोरणानुसार आहे की नाही, हे ती पाहते. पण धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही. ‘कॅग’ने आक्षेप घेतल्यानंतर संबंधित खाते त्यांच्यापुढे बाजू मांडते. त्यावर समाधान झाले तर आक्षेप मागे घेतला जातो. नाही तर आक्षेप अहवालात नोंदवून तो सरकारला पाठविला जातो. तो अहवाल मग संसद आणि विधिमंडळात येतो. सभागृहात अहवाल सादर झाल्यानंतर विरोधी पक्षाचा अध्यक्ष असलेल्या लोकलेखा समितीपुढे तो जातो. तेथे छाननी होते. खात्याच्या सचिवाला बोलावून खुलासा घेतला जातो. त्या समितीत कॅगचाही प्रतिनिधी असतो. सचिवाचे म्हणणे समितीने मान्य केले तर समिती आक्षेपाचा परिच्छेद वगळते. लोकलेखा समितीत कॅगच्या अहवालाची छाननी झाल्यानंतर अहवालाच्या स्वरूपात तो पुन्हा सभागृहात सादर होतो. प्रसंगी कारवाई करण्याची शिफारस सरकारला केली जाते.
‌ बांधकाम कामगार यांना कधीच कसलाही न्याय मिळाला नाही आजपर्यंत आत्ता समिती गठन पहिल्यांदा झालं आहे. आत्ता तरी सापेक्ष आणि विना राजकीय बोगस बांधकाम कामगार तपासणी पडताळणी होणार कां?? जिल्हावार कामगार कल्याण मंडळ समिती नेमते त्यामध्ये बांधकाम कामगार घेणं असा शासन निर्णय आहे पण आजपर्यंत कुठंही आणि कोणताही बांधकाम कामगार नेमला गेला नाही. त्याठिकाणी नेते आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे नेमले जात आहेत याचीही चौकशी होण गरजेच आहे.

• बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
  अहमद नबीलाल मुंडे
  

अमित गुरव

मुख्यसंपादक