भाग २१
कलम ३५ (अक AC) :-
१९६१ च्या प्राप्तीकर कायद्यात १९९१ च्या आर्थिक (क्र.२) कायद्यान्यवे कलम ३५ (AC) अंतर्भूत करण्यात आले आणि ते १ एप्रिल १९९२ पासून लागू खळे.
प्राप्तीकर कायद्याच्या ३५ (AC) या कलमासाठी सादर केलेला एखादा प्रकल्प/ योजना यासाठी दिलेली मदत/ हिस्सा ज्या व्यक्तीने, संस्थेने वा कंपनीने दिला असेल त्याला देणगीच्या रकमेच्या १००% सूट मिळेल.
पात्र स्वयंसेवी संस्थेला देलेल्या देणग्यांवर देणगीदाराला u/S ८० जी खाली ५०% सूट मिळते. त्याचप्रमाणे u/S ३५ AC खाली हे प्रमाणपत्र कोणत्याही पूर्ण स्वयंसेवी संस्थेला असे दिले जात नाही तर फक्त पात्र आणि मंजूर प्रकल्प किंवा एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेच्या पात्र मंजूर प्रकल्पाला दिले जाते.
u/S ३५ AC खाली सूट मिळणारे पात्र प्रकल्प आणि योजना यात खालीलपैकी एक किंवा अधिकच समावेश असला पाहिजे.
अ) ग्रामीण भागात व नागरी झोपडपटयात पिण्याच्या प्रकल्पांचे बांधकाम आणि देखभाल, पंपसेट बसवणे, विहिरी खोदणे, ट्युबवेल्स आणि पानाच्या पुरवठ्यासाठी पाईपलाईन टाकणे.
ब) आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी रहाण्याचे गाळे बांधणे.
क) समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाच्या मुलांसाठी मुख्यत्वे शाळांच्या इमारत बांधणे.
ड) अपरंपरागत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाच्या मुलांसाठी मुख्यत्वे शाळांच्या इमारती बांधणे.
इ) पूल, सार्वजनिक महामार्ग आणि इतर रस्त्यांचे बांधकाम
ई) प्रदूषण- नियंत्रण प्रकल्प
ग) क्रीडांचा प्रसार
म) ग्रामीण भागातील गरीब व नागरी झोपडपट्टीवासियांच्या कल्याणासाठी कोणताही कार्यक्रम – राष्ट्रीय समिती निधी देण्याला पात्र समजणाऱ्या कार्यक्रमात पुढील कार्यक्रमांचा समावेश :
कुटुंबकल्याण कार्यक्रम, लसीकरण, वृक्षलागवड, सामाजिक वनीकरण, पाटबंधारे स्त्रोतांचा विकास, ग्रामीण सांडपाणी प्रकल्प- कमी खर्चाच्या शौचालयांचे बांधकाम, ग्रामीण भागात वैदकीय शिबीर, ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम, भूमी- विकास , पडीत जमीन लागवडीयोग्य करणे-त्यातही पर्यावरण सुधारावर भर असला पाहिजे, मृद्द आणि जल जपणूक, पावसाचे पाणी जतन करणे, अपारंपरिक शिक्षण आणि साक्षरता-मुख्यत्वे महिला व मुलांसाठी, ग्रामीण भागातील शेतीव्यतिरिक्त व्यवसाय, दारिद्र रेषेखाली राहणाऱ्या ग्रामीण किंवा शहरी भागातील लोकांसाठी रोजगारनिर्मिती, उत्पादक कामात गुंतलेल्या महिलांसाठी सेवा (कामगारी महिलांच्या मुलांची काळजी घेणे- पर्यावरणात सुधारणा, आरोग्यसेवा, अन्न…इ. पाळणाघरे आणि बालवाड्या स्थापन करणे, कुष्ठरोग निर्मुलन)
कलम ३५ (१) (ii)आणि (iii)
कलम ३५ (१) (ii) आणि (iii) खाली मंजुरी असलेल्या स्वयंसेवी संस्थाना (उदा. वैज्ञानिक संशोधन संस्था किंवा विद्यापीठ किंवा महाविद्यापीठ किंवा इतर संस्था) देणगी देणाऱ्याला १००% जास्त करसवलत मिळते. मात्र या संस्था केवळ वैज्ञानिक संशोधन आणि ३५ (१) (iii) कलमाखाली केवळ समाजशास्त्र किंवा सांख्यिकी संशोधन करण्याऱ्या असल्या पाहिजेत.
कलम ३५ (ii) किंवा ३५ (१) (iii) कलमाखाली मंजुरी असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या वरील कामासाठी मिळालेल्या रक्कमेचा स्वतंत्र हिशोब ठेवला पाहिजे. प्रत्येक आर्थिक वर्षात आपली एकंदर प्राप्ती, खर्च आणि ताळेबंद-तेही मालमत्ता जबाबदाऱ्या (कर्ज वगैरे) दर्शवणे आवश्यक आहे-दाखवणारा ऑडीट केलेला वार्षिक रिटर्न ठराविक अधिकारी/ अधिकारीणीकडे पाठवला पाहिजे.
स्वयंसेवी संस्थेने मिळालेली रक्कम ‘वैज्ञानिक संशोधन’ किंवा समाजशास्त्र आणि सांख्यिकी संशोधनासाठी खर्च केली असल्याबाबत ऑडीटर्सचे प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
जकात करातून सूट :-
मदत कार्यात आणि साहित्य वाटपात गुंतलेल्या ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्था जातपात, धर्म, पंथ यांचा विचार न करता गरीब व गरजूंना मदत करत असेल तर तिला वस्तूंवरील जकातकर माफ असेल. मदतसाहित्य अन्नपदार्थ, औषधे, कपडे आणि ब्लँकेटस या रूपातील आयातील असेल-परदेशांनी मोफत देणगी म्हणून दिलेले वा परदेशात मिळालेल्या देणग्यातून खरेदी केलेले असेल तर करसवलत लागू असेल. जातपात, धर्म, पंथ, वगैरेंचा विचार न करता गरीब आणि गरजूंमध्येच मदतसाहित्याचे वाटप होणे आवश्यक समजले जाते.
धर्मादाय किंवा मिशनरी संस्थाही उपयोगी व्हॅन्स, रुग्णवाहिका, वॅगन्स, जीप्स, मिनी बसेस किंवा उतारू वाहने देणगी म्हणून मिळाले असतील तर आयात करायला मुक्त आहेत. अटी मात्र अशा-संस्था प्रस्थापित आणि समाजाच्या एकंदर हितासाठी काम करणारी असली पाहिजे. तसेच परकी मदत (नियंत्रण) कायद्याखाली आवश्यक परवानगी घेतलेली पाहिजे; तसा पुरावा दिला पाहिजे.
भारत सरकारने २८-२-१९९३ या तारखेला एक अध्यादेशाद्वारे धर्मादाय रुग्णालयांना औषधे, औषधी द्रव्ये आणि रुग्णालय जकात करत सूट दिली आहे. यासाठी सरकारने ३१९ औषधी द्रव्ये आणि ५६ रुग्णालय साहित्य वस्तूंची यादी जाहीर केली आहे. हि सूट मिळवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेला आरोग्यसेवा महासंचालक आणि आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते.
केंद्र सरकारने संशोधन संस्थाना वैज्ञानिक/ तांत्रिक उपकरण, सुटे भाग, घटक, संगणक सॉफ्टवेअर आणि बरोबर आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंवर जकात कर माफ केलेला आहे. आयात केलेल्या गोष्टी संशोधनासाठी आवश्यक आहेत, त्याच कामासाठी वापरल्या जातील असे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे. संस्था कोणत्याही व्यावसायिक उद्योगात स्वतःला गुंतवून घेणारी नसली पाहिजे.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
माहिती संकलन:-युवराज येडूरे,अध्यक्ष:महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन भारत
मुख्यसंपादक
