मी खासदार गोपीनाथ मुंडे बोलतोय.

ओबीसींची जनगणना नाकारणे म्हणजे त्यांना न्याय नाकारणे अस मत सर्वात पहिले मांडणारे ओबीसी नेते म्हणजे खा गोपीनाथ मुंडे यांची ओळख आहे इतर मागासवर्गीय जातीना/ओबीसी/आपल्या देशात 27/टक्के आरक्षण आहे पण या देशातील ओबीसी संख्या 54/टक्के आहे. 2007 मध्ये आय आयटी मध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी ओबीसी लोकसंख्या बाबत वस्तुस्थिती न्यायालयात निर्देश सरकारला देण्यात आले होते. त्यावेळी सरकारने सांगितले की. स्वातंत्र्यानंतरची ओबीसींना किती टक्के आरक्षण द्यायचे याचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. त्यावेळी देशाच्या अॅडीशनल अॅडवहोकेट जनरल यांनीही सरकारने ओबीसींची जनगणना केली पाहिजे. अस मत व्यक्त केले होते. आजवर फक्त 1931 मध्येच ओबीसींची जनगणना झाली होती. त्यानुसार गेल्या 80 वर्षात या देशांत किती ओबीसी आहेत हे शोधण्याचा एकदाही प्रयत्न झालेला नाही. मग जर ओबीसींची जनगणना करणार नसू तर त्यांना सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागेल आणि उशिरा न्याय मिळणे म्हणजे न्याय नाकारणच हा. ओबीसीवर झालेला अन्यायच आहे
आपल्या देशात घटनेत मागासलेल्याचया विकासासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. आत्ता जर आपण ओबीसी जनगणना केली नाही तर पुढची दहा वर्ष करता येणार नाही. म्हणजे पुन्हा ओबीसींची आणखी एक पिढी वाया जाईल शिक्षण नोकरी असो वा राजकारण. आरक्षणाचा आधार हा त्या त्या वर्गाची लोकसंख्या निश्चित करतो. एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्याची नेमकी लोकसंख्या किती. हे तरी आपल्याला माहीत असायलाच हवे. की नाही. म्हणजे जनगणना आरक्षण सामाजिक न्याय अस सूत्र म्हणून ओबीसी जनगणना व्हायलाच हवी. अस माझ मत आहे दलितांना इतर मागासवर्गीय आरक्षण मिळू नये म्हणून या गुणवत्तेचा खोटा प्रचार केला जातो. अस म्हणणारे लोक मला /मनू / च वाटतात आणि ती मनूसमरथक नाही. माझ्या महाविद्यालयीन दिवसांमध्ये मी मनूसमृती जाळली होती. ओबीसींना मिळणार या आरक्षणामध्ये क्रिमीलेअरची अट आहे आणि ती अट कायम राहवी अस हो मागासलेल्या समाजातील आरक्षणावर पहिला अधिकार आहे त्यामुळे क्रिमीलेअर अट असावी अस मुंडे साहेब यांचें स्पष्ट मत होते. आणि माझ्यासारख्याच या. मुलीला आरक्षणाची काय गरज आहे
मुस्लिमांना ही आरक्षण मिळावे याबाबत माझा विरोध नाही जात हे आपल्या देशांचे असे वास्तव्य आहे जे धरमानंतरही कायम राहत त्यामुळे ओबीसी मुस्लिमांना आरक्षण द्यायला माझा अजिबात विरोध नाही उलट मी त्याचा समर्थकच आहे. त्यांना आरक्षण मिळायला हवं अशी मागणी मीच ओबीसी मुस्लिम परिषद केली होती. पण मुस्लिमांना आधारित द्यायला मात्र आमचा विरोध आहे. संघ किंवा भाजप कुठल्या तरी प्रवृत्तीचा आहे या आरोपात काही तथ्य नाही. हा संघाच्या विरोधात अपप्रचार आहे. संघ भाजपला बदनाम करणयाच षडयंत्र आहे. माझ्या आजवरच्या राजकीय कारकीर्द मी सामाजिक न्यायाचे अनेक लढे. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या वेळी लाॅग मार्चमध्ये सुध्दा मी सहभागी झालो होतो. तेव्हा येरवडा तुरुंगात रामदास आठवले सोबत मी दहा दिवसांचा तुरूंगवास भोगला त्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार अंमलबजावणीसाठी राज्यात झालेल्या जन आंदोलनात मी सहभागी झालो होतो. रस्त्यावर उतरलो होतो. आमच्या जन आंदोलना पुढे तेव्हाचj सरकारला नमाव लागल. पण यापैकी कुठल्याही सामाजिक न्यायाच्या लढाईच्या वेळी संघाने किंवा भाजपने मला विरोध केला नाही. संघ कायमचा सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभा राहिलेला आहे. मुळात संघांचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी जो सामाजिक समरसतेचा विचार मांडला त्यानुसारच मी काम करत आहे. मी ओबीसी लोकांच्या बाजूने होतो आणि आहे माझ्या कृतीत संघविरोधी अस कांहीच नाही. मी संघाच्या विचारानुसारच काम करत आहे. संपूर्ण हिंदू समाज एक आहे. हि संघांची मूलभूत भूमिका आहे आणि ओबीसी जनगणनेमुळे या भूमिकेला कुठेही तडा जात नाही. एक गोष्ट लक्षात घ्या की. हिंदुत्ववादी सर्व लढ्यात मग ती रामजन्मभूमीची लढाई का असेना. सर्वात पुढे आणि सर्वाधिक संख्येने ओबीसीच सहभागी झाले होते. या देशातल्या ओबीसीनीच संघाच्या हिंदुत्त्वाच्या विचाराला बळकट दिली आहे. पुढे नेल आहे. मग त्यांच्या जनगणनेला विरोध करण्याचं काही कारणच उरत नाही. यासंबंधी लोकसभेत जे मी भाषण केलं ते माझ्या सर्व पक्ष सहकारयासमोरच केलं. आणि यासंबंधी पुढेही चर्चा करायला मी तयार आहे. काही जागांचा ओबीसी वर्ग जनगणलेला आक्षेप नाही पण जातवार ओबीसी जनगणलेला सर्वांचा विरोध आहे त्याबद्दल मुंडे साहेब यांनी आपले मत मांडले या देशात जन्मलेल्या प्रत्येक माणसाला कुठली ना कुठली जात आहेच. जात हे आपल्या देशांचे सामाजिक वास्तव आहे. जाता जात नाही ती जात त्यामुळे जातवार जनगणनेला विरोध करणे हास्यास्पद आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे आरक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी जे जे प्रमाणपत्र लागत त्यात जातींचा उल्लेख असतो. वर्गाचा नव्हे. त्यामुळे जर प्रमाणपत्रावर जातींचा उल्लेख आवश्यक असेल तर जनगणना जातवार व्हायलाच हवी. ज्यांना सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाचे वास्तव्य माहिती नाही किंवा ज्यांना मागासलेल्या उन्नती होऊ नये असं वाटतं तेच ओबीसींच्या जातवार जनगणनेला विरोध करताहेत असं माझं स्पष्ट मत आहे
एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे की शिवसेना तिच्या जन्मापासूनच आरक्षणाला विरोध केलेला आहे. शिवसेनाप्रमुख यांनी कधीचं आरक्षणाचे समर्थन केले नाही. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या वेळी आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार अंमलबजावणी वेळी राज्यात आंदोलन सुरू असताना शिवसेनेचा या मागण्यांना विरोधच होता. त्यामुळे ओबीसी जनगणनेला शिवसेना समर्थन देईल असे वाटण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. शिवसेना व भाजपची युती आहे ती हिंदूत्व मुद्यावर आणि ओबीसी शक्ति हिंदुत्ववादाला ताकद देणारी आहे. ओबीसी समाज हा हिंदुत्ववादाचा कट्टर समर्थक आहे. त्यांना हिंदू न मानता विरोध करणं म्हणजे अपुरे राजकीय आकलन ठरेल. शिवसेना भाजपची सत्ता आमच्यातही ओबीसींचा फार मोठा सहभाग व योगदान होते. हे देखील विसरून चालणार नाही. ओबीसी जनगणना ही एक महत्वाची मागणी आहे. ही मागणी सरकारकडून मान्य करून घेण्यासाठी मी एकटा पुरेसा नाही याची मला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळेच विविध राजकीय पक्षांच्या ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. भुजबळांना महत्व देऊन ओबीसी चळवळ यशस्वी झाली. मुळात आपण जी मागणी करतो ती मान्य होणे महत्वाचे आहे. मी कधीच श्रेयासाठी लढलो नाही. जन आंदोलनात अनेकांना सोबत घ्यावे लागते.
मी माझ्या राजकीय कारकीर्द सुरवातीपासून म्हणजे 1979 पासून लोकप्रतिनिधी आहे. मी कधीच कोपरयात किंवा बाजूला पडलो नाही. मी पूर्वीही मुख्य भूमिकेत होतों आणि आजही आणि पुढेही राहणार आहे. आज हिंदूस्थानचया संसदेत 117 सदस्य असलेल्या पक्षांचा मी उपनेता आहे. या जनगणनेमुळे ओबीसींची नेमकी संख्या किती हे कळेल व त्यामुळे आजवर त्यांना ज्या क्षेत्रात आरक्षण मिळालेलं नाही तिथे त्यांना आरक्षण मिळणे शक्य होईल. ही एक सामाजिक क्रांति घडेल शिक्षण नोकरी राजकारण अधिक संधी मिळाल्यामुळे राजकीय व सामाजिक व्यवस्थेत मोठे बदल होतील. सर्वच क्षेत्रात हे समाज पुढे येण्यासाठी धडपडतील राजकारणात तर खूपच मोठा बदल होईल. त्यांना मिळणा-या राजकीय आरक्षणातून त्यांना लढण्याची प्रेरणा मिळेल. म्हणूनच मागासलेल्या उत्कर्षाला घाबरून आज त्यांना न्याय नाकारणे योग्य ठरतं नाही. अमेरिकेतही एक बॅलक आज व राष्ट्राधयक्ष बनलाच ना. त्यामुळे काही फरक पडला का ? मग आपण तरी कशाला घाबरायचे ?
राज्यघटनेतील. 340/341/342 या कलमानुसार त्यांनी स्पष्ट केले की ओ बी सी + एस सी + एस टी हे व्यवहारिक वर्गीकरण आहे त्याला क्रांतीचा व्यवहार बनविण्यासाठी त्यांनी नवे धोरण सांगितले. ब्राम्हण + क्षत्रिय +बनिया. विरुद्ध ओबीसी+ एस सी+ एस टी हे जातयंतक लोकशाही क्रांतीचे नवे समिकरण त्यांनी मांडले मंडल आयोगाच्या अल्पशा अंमलबजावणीने जु काही थोडीफार जागृती निर्माण झाली त्यामुळे बाबासाहेबांचे हे जातयंतक क्रांतिचे सूत्र यशस्वी होत आहे

• अहमद नबीलाल मुंडे
  

अमित गुरव

मुख्यसंपादक