Homeघडामोडी"मतदार यादीत घोटाळा? राहुल गांधींचा आरोप — भाजप व निवडणूक आयोगावर संशय"

“मतदार यादीत घोटाळा? राहुल गांधींचा आरोप — भाजप व निवडणूक आयोगावर संशय”

काँग्रेस नेते आणि राहुल गांधी यांच्यासमोर ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी एका बॅटरी चार्जरसम चमकणाऱ्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये मतदान यादीतील मोठ्या प्रमाणात खोटे मतदान किंवा ‘मत चोरी’ झाल्याचा दावा मांडण्यात आला. त्यांनी बेंगळोरू मध्य (Bangalore Central) लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा भागाचा उल्लेख करून १,००,२५० मतदानं चोरी झाल्याचा आरोप केला.


राहुल गांधी म्हणाले:

६.५ लाख मतदारांमध्ये ११,९६५ डुप्लिकेट मतदार, ४०,००९ अवैध पत्त्या, १०,४५२ एका ठिकाणी अनेक मतदार, ४,१३२ अमान्य फोटो आणि ३३,६९२ फॉर्म ६च्या चुकीच्या वापराची उजळणी करण्यात आली.

त्यांनी ईसीआयवर प्रणीतقرة, BJP सोबत कट, आणि लोकशाही प्रक्रियेचं विद्रूप करणारा आरोप केला.

या अनावश्यक गोपनीयतेमुळे मतदान यादीचे विश्लेषण करणे अत्यंत कठीण झाले, असा खुलासा त्यांनी केला.


निवडणूक आयोग आणि विरोधकांची प्रतिक्रिया

EC आणि संबंधित अधिकारी राहुल गांधी यांना चलतेपुरुषांच्या नावांसह साक्षात्मक ‘ओरडिक्लेरेशन’ सादर करण्यासाठी पत्र लिहिले.
“घोषणा सत्य असल्याची शपथपत्रात पुष्टी करा, नाहीतर चुकीचे आरोप करणं थांबवा” – अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

BJP ने राहुल गांधी यांचा आरोप ”बेबुनियाद” आणि “असंयमी” असल्याचा ठरवून त्यांच्यावर तीव्र टीका केली.

तर CPI ने ECI वरील आलोचना योग्य असल्याचं मान्य करून, ‘EC हे पवित्र गाय नाही’ असा मोठा शब्द कोट केला.

व्यावसायिकांनी आणि नियामकांनी या मुद्यावर तत्काळ कायदेशीर आणि तांत्रिक तपास सुरु करण्याचं आवाहन Congress ने केले आहे.


निष्कर्ष – राज्य आणि देशभरात वाढतंय चर्चा

राहुल गांधी यांचा ‘अणुबॉम्ब पुरावा’ दावा आता लोकशाही प्रक्रियेच्या आधारभूत संस्थांवर प्रश्न निर्माण करतो आहे.
जर हा दावा खरा ठरला, तर मतदान यादीचे पारदर्शकपणा आपण मोदीर्ण केले पाहिजे;
तर चुकीचा ठरला, तर आरोपकर्त्याने कर्तव्यदक्षता आणि जबाबदारी यांना मान उंच ठेवायला हवा.


संपादकीय – “मतदाता यादीतही ‘वोट चोरी’? राष्ट्रघाती संधी की सावधीनियंत्रण?”

राहुल गांधींचा दावा – एक विधानसभा क्षेत्रातील मतदान यादीच व्यापक प्रमाणावर खंडतः फसवणूक केलेली, त्याला लोकशाहीविरोधी कारवायेसारखा टोकदार शब्द वापरणे म्हणजेच मतदान प्रक्रिया व जनमताचा हिंस्र तिरस्कार.

मात्र, याला हवा असल्यास तपशीलवार, तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या आधारीत तपास कायदेशीर चौकशीद्वारे करणे गरजेचे आहे.
EC ने मागितलेले शपथपत्र हे वास्तवाची पुष्टी करण्याची योग्य संधी आहे – कारण विरोधीपक्षाची पाहणी, न्यायाचे सांघिक परीक्षण आणि संस्थांची पुनर्बांधणी हे लोकशाही व्यवस्थेचं खरे सभापण आहे.

लोकशाही बचावण्यासाठी आपण विचारपूर्वक आणि संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले पाहिजेत – कारण आमची सरकार, आमची लोकशाही, आमचं मतदान ही खरी ताकद आहे.

📢 अपडेट्स मिळवा – फक्त “लिंक मराठी” वर!

📲 आजच फॉलो करा आणि रहा अपडेटेड!

📺 यूट्यूब चॅनेल: 👉

https://youtube.com/@linkmarathi-news?si=esDLx1PYMWMRWxXk

📘 फेसबुक पेज:👇

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063705265578&mibextid=ZbWKwL

💬 Follow the Link Marathi channel on WhatsApp: 👇

https://whatsapp.com/channel/0029VaAEmrk002TEaYoPas0h

🌐 वेबसाईट:

www.linkmarathi.com

🗣️ स्थानिक प्रश्न, जनतेचा आवाज आणि सत्य परिस्थिती – आता तुमच्या मोबाईलवर!

📌 “लिंक मराठी” – जे मराठी बोलतं, मराठी जगतं!

अमित गुरव
अमित गुरव
मुख्यसंपादक
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular