आजरा.- प्रतिनिधी.
आंबेओहोळ धरणाची सुरुवात २००० साली झाली. कायद्याने पुनर्वसन व्हावे. म्हणून सुरुवातीला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणान्या धरणग्रस्तांना झेलमध्ये टाकून काम चालू केले त्यानंतर पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय घळभरणी करता येणार नाही. म्हणून विनंती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वर पुन्हा केसेस घालून जेलमध्ये टाकून घळ भरण्याचे काम पूर्ण केले. सद्या धरणात पाणीसाठा १०० टक्के झाला असताना देखील पुनर्वसन पूर्ण झालेली नाही.
अद्याप एकही गुंठा जमीन न मिळालेले १०० शेतकरी व अर्ध पुनर्वसन झालेले ५० शेतकरी तर भूखंड न मिळालेले ३० हून अधिक शेतकरी पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. संकलन दुरुस्ती न झालेले काही शेतकरी आहेत म्हणजे २०० च्या वर पुनर्वसन बाकी असणारे स्वतंत्र कुटुंब संख्या धरल्यास २५० च्या वर पुनर्वसनापासून कुटुंबे वंचित आहेत असे असताना कोणीही लोकप्रतिनिधी पुनर्वसनाकडे गांभीर्याने पहात नाहीत अगर ज्यांच्यावर पुनर्वसनाची जबाबदारी दिली आहे. ते अधिकारी देखील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. त्यामुळे गेली २३ वर्ष पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असणारे शेतकरी धरणग्रस्त पूर्णपणे निराश झाले आहेत. आमची एक पिढी गेली आता तरी पुनर्वसन करावे नाहीतर आम्ही शेतकयांनी जगायचे तरी कसे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुनर्वसनाची बैठक होत नसेल व शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसेल तर आम्ही येथून पुढे कोणत्याही निवडणुकीसाठी मतदान करणार नाही. असा सामूहिक निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. लोकशाही पद्धतीने मतदान करण्याचा आमचा हक्क आहे परंतु आमचा नाईलाज झाला असून हा निर्णय आम्ही ना विलाजाने घेत आहोत याची कृपया अधिकाऱ्याऱ्यांनी गांभीर्याने नोंद घेणे गरजेचे आहे. असे आंबेओहोळ धरणग्रस्त संग्राम संघटना कॉ. शिवाजी गुरव यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी प्रति १) मा. जिल्हाधिकारी सो कोल्हापूर.
२) मा. प्रांताधिकारी सो गडहिंग्लज ३) मा. प्रांताधिकारी सो आजरा-भुदरगड.,४) मा. तहसीलदार सो, आजरा.,५) मा. पो.नि.सो आजरा.
मुख्यसंपादक
