AROPI RELEASED: 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्ब प्रकरण आणि 2008 मालेगाव ब्लास्टमध्ये आरोप्यांची मुक्तता
२००६ – मुंबई लोकल ट्रेन थरार
युद्ध पातळीवरील घटना: ११ जुलै २००६ रोजी चर्चगेट ते बोरिवली स्थानकांतर्गत प्रवासी लोकल ट्रेनमध्ये सात बम explosions घडून १८९ लोकांचा मृत्यू आणि ८०० पेक्षा जास्त जखमी झाले.
तपास आणि न्यायप्रक्रिया: महाराष्ट्र ATS आणि नंतर NIA ने तपास घेतला. नंतर २०१५ मध्ये विशेष न्यायालयाने १२ आरोपींनी दोषी ठरवले – पाचांना मृत्यूची शिक्षा आणि इतरांना आजीवन कारावास .
उच्च न्यायालयाने दोषमुक्ती: मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 वर्षांनंतर सर्व 12 आरोपींची दोषमुक्ती केली. न्यायालयाने निदर्शने, साक्षीदार आणि तपास पद्धतींमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचं नमूद केलं.
२००८ – मालेगाव ब्लास्ट
प्रकरणाची पाश्र्वभूमी: 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावच्या मशीदाजवळ बाइकमध्ये बोंब बंधारून स्फोट झाला. यात ६ जण मृत्यूमुखी पडले आणि १०० पेक्षा जास्त जखमी झाले.
प्रोसीक्यूशन आणि आरोप: BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टेनंट कर्नल प्रशांत पुरोहित यांच्यासह सात आरोपींवर UAPA आणि IPC अंतर्गत आरोप दाखल; तपास ATS आणि नंतर NIA द्वारे पूर्ण झाला .
विशेष न्यायालयाचा निर्णय: NIA न्यायालयाने सर्व सात आरोपी दोषमुक्त ठरवले कारण पुरावा विश्वासार्ह नव्हता, तपास अपूर्ण होता, UAPAची मंजुरी चुकीची होती आणि फॉरेन्सिक अहवालही आधारभूत नव्हता. न्यायालयाने “केवळ संशयावरून दोष देणे न्यायालयीन न्याय नाही” याचा आधार घेतला. .
परिणाम: सर्व आरोपींना संपुर्ण मुक्तता, जामिन रद्द, आणि पीडितांचे कौटुंबिकांना (दोन लाख फीसद, जखमींना पन्नास हजार) नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश .
सारांश
या दोन्ही घटनांमध्ये वर्षांचा तपास, गुंतागुंतीचे लोकशाही धोतर आणि न्यायालयीन निर्णयांनी अनेक प्रश्नांना जन्म दिला:
पुराव्यांच्या अत्यंत दुर्बलतेमुळे दोषारोप सिद्ध होऊ शकतात का?
तपास प्रक्रियेत सुधारणा आणि पारदर्शकता असल्याशिवाय न्याय व्यवस्था किती सक्षम आहे?
मुख्यसंपादक
