जवळजवळ दिड वर्ष वर्षापासून लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे भारतातील ७५ ते ८० % मध्यमवर्गीय लोक गरीब या कॅटगरी मध्ये आले आहेत. या परिस्थितीत कित्येक लोकांच्या डोक्यात सरकार खूप सारे पैसे छापून सर्वाना श्रीमंत का बनवत नाही ? असा प्रश्न नक्कीच कधीना कधी टिकटिक केला असेल.
तर आपण जाणून घेऊया त्यामागील सत्य कोणत्याही देशातील सामान ( वस्तू ) आणि सेवा यांची सर्व्हिस ज्या-त्या देशातील सद्य करन्सी वर आधारित असते. उदा. जर सर्वांच्या कडे करोडो रुपये असतील मार्केट मध्ये जो मोबाईल पूर्वी ५००० रुपयांना मिळत होता तो मोबाईल दुकानदार त्याच किंमतीत विकेल का? आता तो दुकानदार ५०० रुपयासाठी शॉप (दुकान ) का चालू करेल कारण त्यालाही करोडो रुपये मिळालेच आहेत त्यामुळे तो दुकानदार त्या मोबाईल ची किंमत कित्येक पटीने वाढवेल यास्तव कच्या मालापासून ते पक्यामाला प्रयन्त सर्वांची किंमत वाढेल आणि पर्यायी महागाई वाढेल.
ही चूक केलेले २ देश आहेत एक जर्मनी आणि दुसरे झिम्बोबे . खूप सारी करन्सी छापली तर त्या देशातील करन्सी व्हॅल्यू कमी होऊन उलट महागाई वाढेल.
कोणत्या देशात किती नोटा छापायच्या हे त्या त्या देशातील सरकार , सेंट्रल बँक , GDP आणि विकास दर यांच्या हिशोबाने बनते . भारताचा विचार केल्यास रिझर्व्ह बँक निश्चित करते की कधी आणि किती नोटा छपायच्या.
अश्याच महत्वपूर्ण घडामोडी जाणून घेण्यासाठी तुमच्या हक्काच्या लिंक मराठी चॅनेल ला भेट द्या. आणि ही माहीती तुमच्या मित्रांसोबत share करून त्यांना जाणकार बनवा. संकलन – लिंक मराठी टीम
लेखन – अमित गुरव
मुख्यसंपादक
