Leave Encashment:
देशात खाजगी नोकरी करणाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता कर्मचाऱ्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या लिव्ह इनकॅशमेंट टॅक्स फ्री करण्यात आलं आहे. यावर आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा तीन लाख रुपये होती. खाजगी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. अर्थमंत्रालयानं यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
३ लाखांची ही मर्यादा २००२ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. जेव्हा सरकारी क्षेत्रातील हायर बेसिक वेतन दरमहा केवळ ३० हजार रुपये होते. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 10(10AA)(2) अंतर्गत कर सवलतीची एकूण मर्यादा २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी, असं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसमं (CBDT) एका निवेदनात म्हटलंय. CBDT नुसार, १ एप्रिल २०२३ पासून खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना रजेच्या रोख रकमेच्या बदल्यात मिळालेल्या कमाल २५ लाख रुपयांवर कर सूट देण्याची प्रणाली लागू होईल. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात यासंदर्भातील घोषणा करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात घोषणा
यापूर्वी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली होती. तसंच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लिव्ह इनकॅशमेंटच्या रुपात मिळणाऱ्या रकमेवर टॅक्स सूटीची मर्यादा तीन लाखांवरून वाढवून २५ लाख रुपये करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.
पानांचे रोखीकरण
तुम्ही खाजगी क्षेत्रात काम करत असल्यास, सेवानिवृत्तीनंतर किंवा राजीनामा दिल्यानंतर तुमची रजा रोख रक्कम “पगारातून मिळणारे उत्पन्न” म्हणून करपात्र आहे. तथापि, ते आयकर कायद्याच्या कलम 10 (10AA)(ii) अंतर्गत सूटचा दावा करू शकतात.
एंजल टॅक्सवर २१ देशांना दिलासा
दरम्यान, अर्थमंत्रालयानं एंजल टॅक्सवर तब्बल २१ देशांना दिलासा दिला आहे. स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूकीत एंजल टॅक्सवर सूट मिळणार आहे. या यादीत अमेरिका, युके आणि फ्रान्सचाही समावेश आहे. सीबीडीटीनुसार या यादीतील अनलिस्टेड फर्मच्या भारतीय स्टार्टअप्समध्ये अनिवासी गुंतवणूकीवर एंजल टॅक्स लागणार नाही.
