Gokul:
चेअरमनपदी निवड झाल्यानंतर अरुण डोंगळे यांच्या कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. फटाक्यांची आतषबाजी आणि गुलालाची उधळण करत कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या चेअरमनपदी ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांची निवड करण्यात आली. गोकुळ शिरगावमधील गोकुळच्या कार्यालयामध्ये ही निवड प्रक्रिया पार पडली. यावेळी गोकुळ दूध संघाचे सर्व संचालक उपस्थित होते. चेअरमनपदी निवड झाल्यानंतर डोंगळे यांच्या कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. फटाक्यांची आतषबाजी आणि गुलालाची उधळण करत कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. अरुण डोंगळे दुसऱ्यांदा गोकुळचे चेअरमन झाले आहेत. यापूर्वी त्यांनी 2010 ते 2013 या कालावधीत संघाचे अध्यक्षपद भूषवले आहे.
Gokul:‘गोकुळ’चे मावळते अध्यक्ष विश्वास पाटील यांचा राजीनामा पूर्वीच संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे आज नव्या अध्यक्षांची निवडीची प्रक्रिया करण्यात आली. अध्यक्षपदासाठी ‘गोकुळ’चे ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांच्या नावावर गोकुळच्या बैठकीत यापूर्वीच शिक्कामोर्तब करण्यात आली होती. त्यामुळे औपचारिकता पार पाडली गेली.
ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार दोन वर्षांनी पदाचा राजीनामा
विश्वास पाटील यांनी ठरलेल्या फाॅर्म्युल्यानुसार आपल्या पदाचा राजीनामा दोन वर्षांनी दिला आहे. नेत्यांना त्यांनी दोन वर्षांचा शब्द दिला होता. विश्वास पाटील यांनी ‘गोकुळ’चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे राजीनामा दिल्यानंतर संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा राजीनामा मंजूर करण्यात आला. बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर पुणे विभागाचे विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) डॉ. महेश कदम यांना पाठवण्यात आल्यानंतर त्यांनीही मंजूर केला.
‘गोकुळ’च्या लेखापरीक्षणाचे नव्या अध्यक्षांसमोर आव्हान
‘गोकुळ’च्या चाचणी लेखापरीक्षणाचे आदेश देण्यात आले असतानाच ‘गोकुळ’मध्ये अध्यक्ष बदलाची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगली होती. ‘गोकुळ’ची चौकशी सुरु असतानाच अध्यक्ष निवड होणार नाही, अशीही चर्चा रंगली होती. मात्र, नेत्यांनी ठरलेल्या शब्दानुसार कार्यवाही करत नवा अध्यक्ष निवडण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गोकुळमध्ये खांदेपालट होत असतानाच गोकुळवर चौकशीची टांगती तलावर आहे.
लेखापरीक्षणाचा अहवाल 8 जूनपर्यंत सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
‘गोकुळ’ची (Gokul Audit) चौकशी थांबवण्यासाठी सत्ताधारी गटाकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानंतर सुरु असलेले चाचणी लेखापरीक्षण थांबवावे, यासाठी गोकुळकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने एक महिन्यात लेखा परीक्षण पूर्ण करुन 8 जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच हा अहवाल येईपर्यंत संघावर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
