भारतीय संस्कृती मध्ये दहन आणि दफन विधी भावनेचा आणि प्रत्त्येक समाजाच्या रितीरिवाज प्रमाणे होणारा विधी आहे. प्रत्त्येक समाजासाठी ग्रामीण भागात दहन आणि दफन भूमी साठी जागा उपलब्ध करून देणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे कारण. आपल्यात एक म्हनं आहे “ज्याला जन्माला देवाने घातले त्याला. पुरणयासाठी. व जाळण्यासाठी जागा दिलीच आहे” यासाठी शासन विविध अधिकारी व कर्मचारी यांना वेळोवेळी शासन निर्णयानुसार काम करण्याचे निर्देश देत असते. व दहन आणि दफन भूमी साठी मोठ्याप्रमाणात आर्थिक पाठबळ उभे करत असतें. आज सुध्दा काही गाव ग्रामीण भाग असा आहे की तेथे. विविध समाजासाठी दहन आणि दफन भूमी उपलब्ध नाही. हे सर्वात मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल आज सुध्दा असी काही गाव आहेत तेथे दहन आणि दफन भूमी चार चार किलोमीटर वर आहेत. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. आज अशी कोणत्या गावात दहन आणि दफन भूमीची गरज असेल तर ग्रामपंचायतीकडे मागणी करा.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४५ नुसार सदर अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची” एक ” मधील ” नोंद क्र ३७” अन्वये ग्रामीण भागात दहन/ दफन भूमीची तरतूद करणे त्या सुस्थितीत राखणे व त्या विनियमन करणे ही जबाबदारी ग्रामपंचायती वर सोपविण्यात आली आहे असे दिसून आले की राज्यातील बहुसंख्य ग्रामपयतीची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नसल्यामुळे ही जबाबदारी ग्रामपंचायती पार पाडू शकत नाहीत या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील ज्या गावात दहन/ दफन भूमी साठी ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जमीन उपलब्ध नसेल अशा गावाच्या बाबतीत खाजगी जमीन संपादित करून देण्यासाठी होणा-या खर्चाची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे. त्यानुसार याबाबतीत सर्व समावेशक आदेश शासनाने दि. ९/८/१९८९ चे परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्यानुसार दसन/ दफन भूमी साठी आवश्यक तेवढी जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. व ज्या गावात दहन/ दफन भूमी साठी जागा उपलब्ध नाही किंवा उपलब्ध जमीन अपुरी आहे कशा सर्व गावांना आवश्यक तेवढी जमीन दि. ३१/३/१९९१ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात यावी असे स्पष्ट आदेश परिपत्रकानुसार देण्यात आले होते. त्यासाठी. २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या लेखाशिरषाखाली तरतूद जिल्हाधिकारी यांना शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येते. परंतु लेखा शिर्षाखाली दहन/ दफन भूमी साठी करण्यात आलेली तरतूद दहन/ दफन भूमी साठी आवश्यक असलेल्या जागेची मागणी आली नाही या कारणासाठी परत करण्यात येते/ पुनविनियोजन करण्यात येते ही वस्तुस्थिती आहे.
दहन व दफन भूमी साठी सन २००१/२००२ या आर्थिक वर्षात रूपये २९.८२ लाख इतकी तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त १२.५८ लाख इतकाच खर्च करण्यात आला. सन २००२/२००३ मध्ये रूपये २६.८१ लाख इतकी तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त रुपये ९.७० लाख इतके अनुदान खर्च करण्यात आले. सन. २००३/२००४ या आर्थिक वर्षात रूपये २९.१९ लाख तरतूद करण्यात आली होती त्यापैकी फक्त ४.३० लाख इतकी तरतूद खर्च झाली आहे. सन. २००४/२००५ या आर्थिक वर्षात रूपये २७.७४ लाख इतकी तरतूद करण्यात आली होती त्यापैकी फक्त रुपये १२.३६ लाख इतकी तरतूद खर्च झाली आहे. सन. २००५/२००६ या आर्थिक वर्षात रुपये २७.१३ लाख इतकी तरतूद करण्यात आली आहे त्यातील जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्राप्त माहितीनुसार बहुतांश तरतूदही खर्च करण्यात आलेली नाही. यावरून असे दिसून येते की आवश्यक निधी दहन व दफन भूमी साठी उपलब्ध असतानाही त्याचा योग्य वापर जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ यांचेकडून करण्यात येत नाही असे म्हणण्यास बाब आहे.
राज्यातील अनेक गावांत दहन/ दफन भूमी साठी सार्वजनिक अथवा शासनाच्या मालकीची जमीन उपलब्ध नाहीत. या संदर्भात लोक लेखा समितीसमोर मा प्रधान सचिवांची साक्ष घेण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांचेकडून पाठविण्यात आलेली माहिती पाहता अजूनही राज्यात २११३ गावांमध्ये दहन व दफन भूमीची सुविधा उपलब्ध नाही असे स्पष्ट झाले आहे. तसेच दहन व दफन भूमी कडे जाणारया रस्त्यावर ८१ ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. तर दहन व दफन भूमीवरील अतिक्रमणाची संख्या ९६ इतकी आहे. सर्व गावानी दि. ३१/३/१९९१ पर्यंत आवश्यक असलेली जमीन दहन व दफन भूमी साठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी. असे आदेश दि. ९/८/१९८९ चे परिपत्रकानुसार देण्यात आले होते. असे असतानाही अजुनही २११३ गावांमध्ये दहन व दफन भूमीची व्यवस्था. नसणे ही खेदाची बाब आहे. जिल्हाधिकारी यांनी पाठविलेल्या अहवालात बर्याच जिल्हा परिषदाकडून दहन व दफन भूमी साठी जमीन उपलब्ध नसलेल्या गावाबाबत प्रस्ताव त्यांना प्राप्त झाला नसल्यामुळे तसी व्यवस्था करता आली नाही असे स्पष्ट केले आहे. दहन व दफन भूमी उपलब्ध असणे ही प्रत्त्येक गावाची नितांत गरज असते तथापि त्यासाठी लागणार्या जमीनीचे संपादन करण्यासाठी केलेल्या तरतुदी पूर्णपणे खर्ची न पडणे ही चिंतनिय बाब आहे याबाबत लोकलेखा समितीने सन २०००/२००१ या वर्षाच्या अहवालात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच लोकलेखा समितीच्या दि. २८/६/२००४ चे बैठकीत या संदर्भात संबंधितांविरोधात कारवाई करावी त्यांनंतर लोकलेखा समितीच्या दि ११/१०/२००५ चे बैठकीत. दहन व दफन भूमी साठी देण्यात आलेल्या व निधीचे योग्य प्रकारे विनियोजन झाले नसल्याचे पुन्हा समितीने नमुद केले असून लोकप्रतिनिधी सातत्याने या कामासाठी निधी मिळावा म्हणून आग्रह धरतात कर्तव्याचे वेळेवर पालन न झाल्यामुळे निधी अखर्चित राहिलयाबाबत स्पष्टिकरण देऊन यापुढे असे घडणार नाही याबाबत योग्य ती कारवाई करून केलेल्या कार्यवाहीची माहिती लोकलेखा समितीला सादर करावी असेही मत व्यक्त केले आहे.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंचायत समितीनिहाय प्रत्त्येक गावांचा आढावा घेऊन संबंधित गावांमध्ये दहन व दफन भूमी साठी स्वतंत्र जमीन आहे किंवा कसे त्याची खातरजमा करून आवश्यक त्या ठिकाणी दहन व दफन भूमी साठी शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास त्या ठिकाणी खाजगी मालकीची जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव ग्रामपंचायती मार्फत उपलब्ध करून घ्यावेत व ते जिल्हा नियोजन व विकास महामंडळ यांच्या बैठकीत मांडून त्यास मंजुरी घेण्याच्या दृष्टीने कसोकशिने प्रयत्न करावेत. या संदर्भात प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास महामंडळ यांच्या बैठकी पुढे प्रस्ताव सादर न केल्यास संबंधित मुख्य कार्यकारी यांना जबाबदार धरण्यात यावे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या संदर्भात त्यांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती शासनास एक महिन्याच्या आत कळविणे बंधनकारक आहे
दहन व दफन भूमी साठी जमीन संपादन करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाकडे प्राप्त झाल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत सदर प्रस्तावावर त्वरित निर्णय घेऊन आवश्यकता असल्यास खाजगी जमीन संपादन करण्याचे दृष्टीने त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी
जिल्हा परिषद यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी एकामेकाशी समन्वय साधून राज्यातील सर्व गावात दहन व दफन भूमी साठी व्यवस्था करून देण्यासाठी प्रामुख्याने कार्यवाही करावी
राज्यातील प्रकल्पामुळे अथवा धरणामुळे पुनर्वसन करावे लागले आहे अशा सर्व पुनर्वसित गावांचा आढावा घ्यावा व त्या पुनर्वसित अद्यापही स्मशानभूमीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही अशा गावांमध्ये स्मशानभूमीच्या सोयी तातडीने उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ जिल्हाधिकारी यांनी करावी
राज्यातील ब-याच गावांत दहन व दफन भूमी साठी सार्वजनिक अथवा शासनाच्या मालकीची जागा उपलब्ध नाही ही बाब लक्षात घेऊन सदर कल्याणकारी योजना परिणामकारक राबविण्यासाठी जिल्हा परिषद/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ जिल्हाधिकारी दोघांनी योग्य प्रकारे समन्वय साधून दहन व दफन भूमी साठी शासनाकडून वितरित करण्यात येणारे अनुदान पूर्णपणे खर्च होईल हे पाहावे त्यात कोणत्याही परिस्थितीत बचत होणार नाही तसेच मंजूर अनुदान पुनविनियोजन करण्याची वेळ येणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी
दहन व दफन भूमी कडे जाणारया रस्त्यावर तसेच दहन व दफन भूमीवर झालेली अतिक्रमणे त्वरित काढून टाकण्याच्या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी / जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ कारवाई करावी व यापुढे अशी अतिक्रमणे होणारं नाहीत याबाबत दक्षता घ्यावी. यात कुचराई करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच झालेली अतिक्रमणे काढण्याबाबत त्यांनी केलेली कार्यवाही व किती अतिक्रमणे काढण्यात आली आहेत याबाबतची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ जिल्हा परिषद / जिल्हाधिकारी / यांनी शासनास एका महिन्यात सादर करावी
शासनाने. वेळोवेळी शासन निर्णय जारी केले आहेत
(१) २२/ नोव्हेंबर १९७८
(२) १२ जून १९८०
(३) १६ डिसेंबर १९८०
(४) २४ मे १९८५
(५) २६ नोव्हेंबर १९८६
(६) ४ मार्च १९८७
(७) ७ जून १९८८
(८) ३ डीसेंबर १९८७
(८) ९/ ८/१९८९
(९)२९ मार्च २००१
(१०(२/४/२००५
सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी/ सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रधान सचिव महसूल व वन विभाग/ वित्त विभाग/ नियोजन विभाग /आदिवासी विकास विभाग/ प्रधान सचिव/ग्रामविकास यांचें सवीय सहायक/ ग्रामविकास विभागांतील सर्व उप सचिव/ ग्राम विकास /जलसंधारण विभाग/
आपल्या गावात दहन व दफन भूमी आहे का ?
- अहमद नबीलाल मुंडे
– समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
– बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
– रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
– रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
– मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
– माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
– संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
मुख्यसंपादक