नागपूर : महाराष्ट्रात वाघांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना बिहार सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडे वाघांची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. बिहारच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी वाल्मिकी व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालकांसोबत बैठक घेतली. त्यावर चर्चा झाली असून राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) विभागाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला आहे.
राज्यात 340 ते 350 हून अधिक वाघ आहेत. त्यापैकी सुमारे २०० चंद्रपूर जिल्ह्यासह ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात आहेत. सध्या दर चार वर्षांनी राष्ट्रीय व्याघ्रगणना केली जाते. त्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू असून महाराष्ट्रात वाघांची संख्या आणखी वाढू शकते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन इतर राज्ये महाराष्ट्रातून वाघांची मागणी करत आहेत. त्यात बिहार सरकारचा समावेश आहे. बिहारमधील वन अधिकारी आणि मंत्रालयातील अधिकारी यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्या बैठकीत महाराष्ट्रात वाघांची संख्या वाढत असल्याने त्यांच्या स्थलांतराचा विचार करण्यात आला. तेथील सरकारने महाराष्ट्राच्या वन्यजीव विभागाला पत्र पाठवले आहे. त्यात वाघाची मागणी करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मानव- वन्यजीव संघर्ष
चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांच्या वाढत्या संख्येमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे. वाढलेला संघर्ष कमी करण्यासाठी सरकारने वाघांची संख्या वाढल्याने त्यांचे स्थलांतर करायचे का, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, त्याला स्वयंसेवी संस्था आणि माध्यमांनी विरोध केला. त्यामुळे ठाकरे सरकारने हा प्रस्ताव स्थगित ठेवला आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तृणभक्षी प्राणी सोडण्यात येत आहे. वाघांची संख्या वाढल्यानंतर त्यांना सोडण्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, वाघांना सोडण्यासाठी हा प्रकल्प चांगला असल्याचे वाल्मिकी व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक.
‘एनटीसीए’कडे अधिकार
बिहार सरकार आणि इतर राज्येही वाघांसाठी महाराष्ट्राची मागणी करत आहेत. तथापि, या संदर्भात अंतिम निर्णय राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) वर अवलंबून आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे अद्याप तोडगा निघालेला नाही.
स्थलांतरासाठी…
वाघ सोडवून त्या तृणभक्षक प्राण्याची घनतेचा अभ्यास केला जाईल
प्रायोगिक तत्त्वावर वाघ सोडण्याबाबत विचार होईल
सारिस्‍का सोडण्यासाठी सात वर्षाचा घडाघडा घडला होता.
