गॅस ( Gas ) ग्राहकांचे हक्क

जस हवा पाणी मानवाला जीवंत राहण्यासाठी गरजेचे आहेत तसेच आज लाईट गॅस जीवनावश्यक वस्तू म्हणूनच आपण यांचेकडे पाहतो. जस पेट्रोल डिझेल यांचें दर रोज वाढत आहेत पण फिरणारी वाहन. गाड्यांच्या शोरुम मध्ये दोन चाकी चार चाकी गाड्या खरेदी करण्यासाठी लागणारी रांग कमी झालेली नाही. लाईट विज बिल आज महावितरण कंपनीचे खाजगीकरण झाले आणि कंपन्या ठेकेदार यांना चालविण्यास दिल्या मग काय मनाला येईल तसा युनिट दर ह्या कंपन्यांनी आकारण्यास सुरुवात केली. पहिलें विज बिल तीन महिन्याला होतें त्यावेळी विज बिलासोबत असणारे सर्व कर तीनं महिन्याला आपण भरत होतो आज विज बिल महिन्याला झाले पण त्यासोबत असणारे विविध कर आज आपण महिन्याला भरतो म्हणजे विज बिलापेक्षा या करांची रक्कम जास्त आहे तरि सुध्दा आपण भरतो. पाच मिनिट लाईट गेली तर महावितरण कंपनीला पाचसे फोन जातात म्हणजेच या ठेकेदार कंपन्यांना कळल लोकांची लाईट ही जीवनावश्यक झाली आहे. पेट्रोल डिझेल गॅस विज बिल. यांच्या दराचा आज सुध्दा मोठा बटयाबोळ सुरू आहे. म्हणजे शासनाला सुध्दा कळल की सर्वसामान्य असो किंवा नोकरदार किंवा शेतकरी यांना या सर्व दर वाढीमुळे काही फरक पडत नाही. म्हणजे लोकांच्या कडे पैसा आहे लोक खरेदी करत आहेत म्हणजे लोकांना हे या दराने चालतं
जीवनावश्यक गोष्टींत घरगुती किंवा व्यवसायिक गॅस याचा सुध्दा समावेश होतो. कारणं पहिल जंगल होती त्यामुळे जळावू लाकूड मिळत होतें आज जंगल संपली. त्यामुळे गॅसला महत्व आल. जनावरें होती त्यावेळी खेड्यात शेणी मिळत होत्या आणि जळण्याची पोकळी भरून निघत होती. आत्ता जनावरं सुध्दा नामशेष झाली सर्वात महत्वाचा तोटा म्हणजे दहन विधी साठी लाकूड शेणी याचा वापर प्रामुख्याने केला जात होता आज यापैकी कोणतीही सोय उपलब्ध नाही त्यामुळे दहन विधी सुध्दा गॅसवर केला जातो.
उज्वला योजनेतून मोफत गॅस कनेक्शन देण्याचा शासनाचा निर्णय एक महिना व्यवस्थित चालला आणि खेड्यात सर्व घरांत उज्वला योजनेतून मोफत गॅस आला आज गॅसने कोपरा धरला आणि महिलानी चुलीकडे मोर्चा वळविला. शासनाचा फार मोठा फायदा झाला तो असा उज्वला योजनेतून देण्यात येणारा मोफत गॅस ज्यांना गरज नाही अशा लोकांची गॅस सबसिडी रद्द झाली आत्ता उज्वला योजनेतून मोफत गॅस मोफत भरुन मिळत नाही पण गॅस धारकांची सबसिडी मात्र बंद झाली

• नविन कनेक्शन बरोबर. शेगडी स्टॅण्ड लायटर वितरकाकडून घेतले पाहिजे असे बंधनकारक नाही
  *नविन गॅस कनेक्शन काही अडचण आल्यास मुदतीत न घेतल्यास प्रतिक्षा क्रमांक रद्द होत नाही तो पुढील लाॅट मध्ये वर्ग करणे गॅस वितरकाला बंधनकारक आहे
• नविन व जादा सिलेंडर नोंदणी विनामुल्य करणे वितरकावर बंधनकारक असतें ती नोंदणी वितरक नाकारू शकत नाही पण विनामूल्य फक्त म्हणल जात आपणाकडून त्या फोन काॅल (coll ) सह रक्कम घेतली जाते आपणांस कळत सुद्धा नाही
• नविन कनेक्शन सुचना रजिस्टर पोस्टाने पोहोच करणे गॅस वितरकावर बंधनकारक आहे
• आपण नंबर लावल्या पासून ४८ तासात सिलेंडर पोहच झाला पाहिजे. ही जबाबदारी गॅस वितरकावर असतें. सिलेंडर गोडावूनला येऊन घेऊन जा अस म्हणता येणार नाही. ग्राहकांच्या गरजेपोटी गोडाऊन वरून किंवा दुकानातून सिलेंडर घेऊन गेल्यास गॅसच्या किंमतीच्या ५/ टक्के सुट गॅस (gas ) वितरकाने देणे बंधनकारक आहे
• ग्राहकाला त्याचा प्रतिक्षा क्रमांक लेखी अथवा फोन वरून देणें बंधनकारक आहे. सिलेंडर वेळेवर न आल्यास वितरकाकडे नोंदणी रजिस्टर तपासण्याचा अधिकार गॅस ग्राहकाला आहे
• वितरकाने ठळक दिसेल असा सटाॅक बोर्ड लावला पाहिजे. ग्राहकास काही शंका असल्यास ग्राहक सटाॅक रजिस्टर तपासू शकतो
• सिलेंडर वितरण क्रमवारीने करणे आवश्यक असते. तुमचा अग्रहकक डावलेला नाही हे तुम्ही वितरकांच्या रजिस्टर मध्ये तपासू शकता
• गॅस पावतीवर गॅस वजन लिहिलेले असले पाहिजे. गॅस वजनाबद्दल शंका असल्यास वितरकाकडून वजन तपासून मागण्याचा ग्राहकांना हक्क आहे. वजन कमी आल्यास वजनमापे निरिक्षकाकडे तक्रार करावी तुमचा सिलेंडर अन्य व्यक्तिंना दिला जात नाही ना ? याची खात्री करण्यासाठी त्याच्या पावतीवर तारखेसहीत सही करा
• बाहेरगावी बदली झाल्यास कनेक्शन बदलून मिळू शकते कंपनीच्या परवानगीने अन्य व्यक्तिच्या नांवे गॅस कनेक्शन ट्रान्स्फर करता येते
• रेग्युलेटर खराब झाल्यास तो विनामूल्य बदलून देणें गॅस वितरकाना बंधनकारक आहे
• गॅस सिलिंडर विशिष्ट मुदतीत संपला पाहिजे असा कोणताही नियम नाही अथवा बंधनं नाही
• काळजी म्हणून आपल्या गॅस कार्ड वरील नोदी अधुन मधुन तपासून पहावयात म्हणजे आपल्या नावावर कोणी सिलिंडर नेत नाही ना ? याची खात्री व खातरजमा करता येऊ शकते
  आपला गॅस सिलिंडर वितरण करण्यास येणार्या कामगार किंवा वितरण कंपनीच्या कामगारांना शासन दरापेक्षा जास्त पैसे देऊ नका. आपले घरगुती गॅस कनेक्शन मोफत चेक अप करणे.संबधित गॅस विरतरकाची जबाबदारी आहे हुशार व्हा सतर्क रहा आणि आपली लुट होण्यापासून वाचवा.
• 
  – अहमद नबीलाल मुंडे
  माहिती अधिकार कार्यकर्ते (RTI )

अमित गुरव

मुख्यसंपादक