भारताच्या राज्य घटनेनुसार भारतीय नागरिकांना भारत हे लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून सथापणयाचे घोषित केले आहे हा उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्य घटनेने कार्यकारी मंडळ. विधिमंडळ व न्यायमंडळ या संस्थात्मक संरचेनेची निर्मिती केली आहे. काळाच्या ओघामधये या संघराज्य व्यवस्थेमध्ये व त्याच्या विविध संस्थांमध्ये तसेच नागरिकांना सहभागातही उदासीनता आल्याचे सकृत दिसून येते. आज मितीस म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सहाव्या दशकातही नागरिकांचा राज्य कारभारामधये मतदानाशिवाय कोणताही सक्रिय सहभाग दिसून येत नाही
वास्तविक भारतासारख्या प्रतिनिधीक लोकशाही राष्ट्रात सार्वजनिक जीवनातील प्रत्येक महत्वाच्या बाबींवर हिरीरीने मतप्रदर्शन करून नागरिकांकडून राज्य कारभारात सहभाग होणे आवश्यक आहे राज्यघटनेने त्यासाठी नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मूलभूत हक्क म्हणून बहाल केले आहे. अर्थात नागरिकांना त्याचे माहीतीपूर्ण मत मांडण्यासाठी शासनाच्या कार्यपद्धती माहिती व सार्वजनिक हिताच्या बाबी कशा हाताळल्या जातात याची माहिती मिळणे आवश्यक आहे ही माहिती नागरिकांना प्राप्त व्हावी हा. # माहिती अधिकार अधिनियम २००५ # लागू करण्यामागचं उदेश आहे माहिती अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राज्य कारभारात अभ्यासू नागरिकाचा सहभाग याची सांगड असणे आवश्यक आहे. ही भूमिका आता जगभर मान्य झाली आहे. जगभर माहीतीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता पावू लागला आहे. व तो नागरिकांना प्राप्त होण्यासाठी देशात खास कायदे पारित करण्यात आले आहेत. भारताने माहीतीचा अधिकार अधिनियम कायदा २००५ पारित करून अशा स्वरूपाचे कायदे केलेल्या देशाच्या समूह प्रवेश केला आहे. तद्वतच सुमारे २५ इतर देशात अन्य स्वरूपात अशा प्रकारे हक्क नागरिकांना बहाल करण्यात आला आहे
माहिती अधिकार कायद्याचे दुहेरी फायदे आहेत वैयक्तिक पातळीवर तुम्हाला तुमच्या आवश्यकतेनुसार हवी माहिती त्वरित प्राप्त होते आवश्यक ती प्रमाणपत्र. दस्त ऐवज. विविध शासकीय कार्यालयातून प्राप्त करण्यापासून कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या तुमच्या अर्जाची किंवा प्रकरण सधसथिती पर्यंतच्या अनेक बाबीचा यात समावेश होतो. त्यामुळे कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागणारे हेलपाटे संदिग्ध माहिती अथवा दुरूततरे या जाचापासून मुक्तता होण्यासाठी. तसेच आपली हक्काची माहिती मिळविण्यासाठी हांजी. हांजी करून अपमानास्पद प्रसंग येण्याचा ही. संभव रहात नाही त्याच बरोबर माहीतीच्या अधिकारामुळे तुम्हाला जागरूक व समाजांचे तितकेच जागरूक व प्रगल्भ नागरिक होण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होते ते माहीत अधिकार अधिनियम कायदा २००५ मुळेच
- तुम्हाला तुमच्या गावातील रस्ते विकास. गटार. समाजमंदिर. बाग बगिचे. या कामाचा दर्जा
*. तुमच्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये चालणारे शासकीय बांधकाम याची वैधता तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आपणांस येतो तो माहिती अधिकार मुळे - तुमच्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश निवडणूकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांचे पूर्व चौकशी
- विविध शासकीय निमशासकीय योजनेतील पात्र अपात्र लाभार्थी निवडी इत्यादी बाबत माहिती विचारण्याची संधी आपणांस माहीती अधिकार अधिनियम यामुळे मिळते
या अधिकारामुळे कार्यालयीन गोपनीयतेचे वातावरण दूर करून शासकीय यंत्रणेस ते करीत असलेल्या कामाबद्दल उत्तरदायित्व येईल त्याचप्रमाणे तुमच्या सभोवतालच्या नागरिकांना संघटन करून भ्रष्टाचार व बेकायदेशीर व बिनदिक्कतपणे चालू असणार्या कुप्रथा विरूद्ध लढा देता येईल म्हणूनच आपण माहिती अधिकार कायदा आपल्या मुलाबाळांना व पुढील. पिढ्यांना देत असलेली बहुमूल्य देणगीच असणार आहे
भारतीय संसदेने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा पारित केला आहे असून तो १३ आक्टेबर २००५ पासून अंमलात देखील आला. या अधिनियमामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अंत्यंत बहुमूल्य असा अधिकार प्राप्त झालेला आहे त्या अधिकारांची तसेच या अधिनियमाची तोंड ओळख करून देण्यासाठी तसेच या अधिनियमाची नागरिकांना कशी मदत घेता येईल आणि हा अधिनियम राबविण्यासाठी कोणती यंत्रणा निर्माण करण्यात आली याची माहिती देण्यासाठी ही संकल्पना अमलात आणली आहे - या अधिनियमामुळे लोकशाही. सामान्य माणसाच्या दारात आली आहे माहिती प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने तुम्हाला नागरिक म्हणून लोकसभेच्या विधिमंडळाच्या सदस्या इतकाच अधिकार प्राप्त झालेला आहे
- आत्ता तुम्हाला शासकीय विभाग कशी कामे करतात. शासकीय कामकाज कसे चालते कोणत्या कार्यपद्धती अवलंबिलया जातात आणि जनतेस कशा प्रकारे सेवा देतात हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे
*तुम्ही वेगवेगळ्या खात्याचे न्यायालयीन प्रशासकीय विभागाच्या फाईल्स ( नस्ती ) यादी तुम्हाला जरूर असेल तेव्हा पाहू शकाल
*तुम्ही तुमच्या अर्जाच्या सधसथितीची माहिती हक्काने मागू शकाल व इतर अर्जदाराच्या अर्जाची योग्य माहिती घेऊन तुलना करू शकता
*तुमच्या परिसरात चालू असलेल्या विकास कामांची माहिती तपासणी पडताळणी तुम्ही प्राप्त करू शकाल - तुम्हाला कुठलेही शासकीय कामांवर उदा. रस्त्याचे बांधकाम किंवा शाळेचं बांधकाम वापरण्यात येत असलेलें साहित्याच्या साक्षांकित नमुना प्राप्त करता येईल
- तुम्हाला कोणत्याही कामाच्या निविदा चां तुलनात्मक तक्ता प्राप्त होवू शकेल
*तुम्हाला तुमचा अर्ज नाकारण्यात आला याबाबत माहिती मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे
*तुम्हाला शासकीय इस्पितळातील औषधाचा साठा माहिती मिळवू शकता - स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य साठा. ठेवन. साठवन व संरक्षण याबाबत माहिती करून घेता येईल
अधिनियमाची आवश्यकता
वरील उल्लेख केल्याप्रमाणे माहिती अधिकार कायदा अधिनियम आपणांस या पूर्वी होता काय ? वरीलप्रमाणे माहिती मिळाल्यानंतर आपणांस नवे सामर्थ्य प्राप्त झाले आहे असे आपणांस निश्चय वाटतं असेल. माहीतीचे महत्व. विशेषत ती जर आपले माहिती अधिकार आणि हितसंबंध याबाबतची असेल तर तिचे महत्त्व आगळेच असते माहितीच्या अधिकारामुळे भारतीय नागरिकांना शासनाच्या कारभाराबद्दल त्याचप्रमाणे शासन मदत देत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कारभाराबाबत माहिती मिळविण्याच्या प्रशस्त मार्ग खुला झाला आहे
हा अधिनियम अस्तित्वात आल्यामुळे यापूर्वीच माहिती देण्याच्या अथवा राखून ठेवण्याचा संदर्भातील कार्यालयीन गोपनियतेचा अधिनियम १९९३ चे तरतुदी नुसार इतर कायद्यातील अशा सर्व तरतुदी निष्प्रभ झाल्या आहेत यापूर्वी महाराष्ट्रात अशा स्वरूपाचा अधिकार नागरिकांना महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००३ अन्वये देण्यात आला होता तो अधिनियम आत्ता निरसित झाला असला तरी केंद्रीय कायद्याचे स्वरूप या अधिनियमा सारखें आहे. त्यामुळे आत्ता राज्य शासनाच्या अधिनिसत कार्यालयाबाबत राज्य शासनाकडून नव्याने तयार करण्यात आलेल्या पध्दतीनुसार माहिती मागविता येईल तर केंद्रशासनाच्या अधिपत्याखाली. कार्यालये/ संस्था कडून माहिती प्राप्त करण्यासाठी पध्दती व फी केंद्र शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यवाही करता येण्याचा अधिकार
माहिती अधिकारांचे स्वरूप आपणास शासनाच्या कारभारातील कृती. आकृती. किंवा प्रतिबंधित कृती जाणून घेण्यासाठी नक्कीच आनंद असतो. या अधिनियमानुसार शासनाचे अभिलेख. दस्त ऐवज. लाॅगबुकस. प्राप्त झालेले सल्ले. परिपत्रके. आदेश. निविदा. अहवाल. यांच्या प्रती आपणांस मिळवणं सोपं जातं त्याचप्रमाणे शासकीय प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेले साहित्यांचे नमुने. प्रतिकृती. इलेक्ट्रॉनिक. स्वरूपातील माहिती. इमेल्स इत्यादी बाबी प्राप्त करता येतील. या अधिनियमामधये अभिलेख व साहित्य तपासणी पडताळणी अधिकाराची तरतूद आहे
माहिती अधिकार कसा वापरता येईल ?
जर आपणास विशिष्ट माहिती प्राप्त करावयाची असेल तर आपण संबंधित माहिती अधिकारयाकडे अर्ज करावा. आपण जर आडवळणी गावात राहत असाल तर आपला अर्ज त्या विभागाच्या वा त्या खात्याच्या माहिती अधिकाराकडे सादर करावा. हा माहिती अधिकारी तुमच्या अर्जावर ३० दिवसांत कारवाई करेल आणि त्याला कारवाई करावीच लागेल. या अधिनियमात जरि नमुना अर्जाचे बंधनं घालण्यात आले नसले तरीही सोईकरिता म्हणून अर्जाचा नमुना पहा त्यासोबत रूपये १०/ रोखीने अथव ड्राफ्ट चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून भरावयाचे आहे. असे न केल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. एका अर्जात शक्यतो एकाच खातयासंबधीची माहिती विचारल्यास अर्ज लवकर विचारांत घेतला जाऊ शकेल
आज माहिती अधिकार दिवस आहे. आज काही लोक काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते या माहिती अधिकार अधिनियम कायदा २००५ याचा वापर फक्त आणि फक्त पैसा मिळविणे यासाठी करतं आहेत कायदा सर्वांना समान आहे कोणताही असा कार्यकर्ता शासकीय निमशासकीय अधिकारी यांना नाहक त्रास देण्याच्या उद्देशाने माहिती अधिकार दाखल करत असेल तर त्यांना सुध्दा कायदा समान आहे कोणताही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी माहिती अधिकार दाखल केल्यानंतर माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असेल उडवाउडवीची उत्तरे देत असेल तर अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना कायद्याचा हिसका दाखवावाच लागेल - अहमद नबीलाल मुंडे
( माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा )
मुख्यसंपादक
