राज्यात माहिती अधिकार कायदा अंमलात येऊन आज जवळजवळ १६ वर्ष पूर्ण झाली आहेत माहिती अधिकार कायदा अंमलबजावणी करताना शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात टाळाटाळ होत आहे. माहिती अधिकार अर्ज स्विकारले जात नाहीत. स्विकारले तरी त्याची उत्तरे वेळेत दिली जात नाहीत. उत्तरे मिळवण्यासाठी ठराविक वेबसाईट चे नाव कळवून तेथून माहिती घ्या असे उद्धट उत्तरे दिली जातात. अपिलात जाणारया व्यक्तिंना दमबाजी करणे अपिलाचया तारखा देऊन सुध्दा तारखांना हजर न राहणे. सुनावणीस हजर राहिले तरी नियमानुसार सुनावणी न घेणें. अधिकारी व कर्मचारी यांची बाजू घेऊन माहिती अधिकार दाखल करणार्या व्यक्तिचे खच्चीकरण करणे. दुसरे अपिलात सुध्दा असाच प्रकार आपणास पहावयास मिळतो. म्हणजे माहिती अधिकार कायदा अंमलबजावणी करण्यासाठी पळवाट काढणे कडे सर्वांचा कल दिसतो. माहिती अधिकार दाखल करणे आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे. आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश सर्वे अनुदानित संस्था. यामध्ये चालणारे काम त्याचा आढावा माहिती. लेखाजोखा मागण्याचा आपल्या सर्वसामान्य माणसाला नागरि सनद व माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार अधिकार आहे.
आज सर्व उलट झाल आहे. माहिती अधिकार दाखल करणारे व समाजसेवक यांना जागोजागी आपला माहिती अधिकार अर्ज निकाली काढण्यासाठी शर्ती प्रयत्न करावे लागत आहेत. अशा समाजसेवक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्यावर जीव घेणे हल्ले होत आहेत. आपण रोज वृतमानपत्रात. वाचतो आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघतो. समाजाच्या हितासाठी. आपल्या व सर्वसामान्य जनतेचा एक एक रुपया वापरला का कोणाच्या घशात गेला हे पाहण्यासाठी आपण माहिती अधिकार दाखल करतो पण अशा समाजसेवक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागते. परवा कोणी सभापती याने माहिती अधिकार दाखल करणार्या कार्यकर्ते यांवर गोळीबार केला. पुण्यात हवेली तालुक्यातील घटना ग्रामपंचायत सरपंच याने माहिती अधिकार दाखल केला म्हणून घरात घुसून तोडफोड माराहान केली. काय चालल आहे म्हणून शासनाने या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून समाजसेवक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना संरक्षण देण्यासाठी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते व आरटीआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांना पोलीस संरक्षण देणे बाबत
महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग
शासन निर्णय क्रमांक सीआरटी (२०१२)प्र क्र (६९६)/पोल ११
जागतिक व्यापार केंद्र सेंटर १/१० वा मजला
कफ परेड मुंबई ४००००५
तारीख २७ फेब्रुवारी २०१३
प्रस्तावना
राज्यातील विविध भागांतील सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटिआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांचेवर विशिष्ट कामांत हितसंबंध गुंतलेल्या समाजकंटकांकडून प्राणघातक हल्ला होण्याच्या घटना घडतात त्यामुळे अशाच एका प्रकरणाची सुनावणी मा उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुमोटो रिट पिटिशन क्रमांक/मध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सदर कार्यकर्त्यांना पोलिस संरक्षण पुरविण्याबाबत शासनास काही सुचना केल्या आहेत त्या अनुषंगाने यासंदर्भात शासनाच्या वतीने मा उच्च न्यायालयात शपथ पत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे या सर्व परस्थिती विचार करून सामाजिक कार्यकर्ते व/ आरटिआय कार्यकर्ते व व्हिसल कार्यकर्ते बलोअर यांना संरक्षण पुरवण्याबाबत सर्वसमावेशक सूचना देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती
शासन निर्णय
सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटीआय कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते यांना पोलीस संरक्षण पुरवण्याबाबत शासन निर्णय नुसार खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे
(१) यासंदर्भात उपरोक्त अनुक्रमांक ३व ४ येथील शासन निर्णयाअनवये गठित केलेल्या समित्यांची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे
A / जिल्हा स्तरावरील समीती
(१) पोलिस अधीक्षक. अध्यक्ष
(२). पोलिस उपअधीक्षक सदस्य
(३) पोलिस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा ). सदस्य
(४). पोलिस निरीक्षक ( जिल्हा विशेष शाखा ) सदस्य
B/. पोलिस आयुक्तालय स्तरावरील समीती.
(१) पोलिस आयुक्त / सह आयुक्त अध्यक्ष
(२) सह / अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे) सदस्य
(३). अतिरिक्त पोलीस आयुक्त/ पोलिस उप आयुक्त (विशेष शाखा ) सदस्य
C/ पोलिस मुख्यालयात स्तरावरील समीती
(१) अप्पर पोलीस महासंचालक ( का व सु )
(२) महाराष्ट्र राज्य मुंबई. अध्यक्ष
(३) अप्पर पोलीस महासंचालक (विशेष अभियान )
(४) महाराष्ट्र राज्य मुंबई विशेष पोलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा )
(५) राज्य गुप्तवार्ता विभाग मुंबई सदस्य
सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी त्यांच्याशी संबंधित कार्यक्षेत्रातील पोलिस आयुक्त/ पोलिस अधीक्षक यांचेकडे संरक्षण मिळणे बाबत अर्ज करावेत
सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पोलिस आयुक्त/पोलिस अधीक्षक अर्जदारास तत्काळ संरक्षण देणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेतील व त्यांना त्याप्रमाणे संरक्षण पुरवितील तथापि सदर अर्ज करण्याची अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल
संबंधित समितीने अर्ज रद्द केला तर अर्जदारांना यांना पुरविण्यात आलेले संरक्षण तत्काळ काढून घेण्यात येईल प्रस्तुत संरक्षण मान्य केल्यास मानयतेवर सदर अर्ज अंतिम समिती कडे पाठविण्यात येईल
प्रस्तुत अर्जदाराच्या प्रकरणी (क) समितीचा निर्णय होईपर्यंत संरक्षण कायम राहील तथापि या समितीने संरक्षण नाकारले तर संरक्षण काढून घेण्यात येईल.
सदर समित्यांनी सरक्षणास मान्यता त्या संरक्षण अवधी किंवा कशा प्रकारची सुरक्षा पुरवण्याची आहे यांचा स्पष्ट उल्लेख संरक्षण मंजुरी आदेशात करावा लागतो
समितिने नमुद केलेल्या संरक्षणाचा अवधी पूर्ण होण्याचे दिवस आधी संबंधित पोलिस आयुक्त / पोलिस अधीक्षक यांनी सदर संरक्षण चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबत चे आभिप्राय समितीकडे सादर करावेत
सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी संरक्षणासाठी अर्ज केला नाही तथापि संरक्षण पुरवावे व याबाबतचा प्रस्ताव अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात यावा
सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते हे त्यांना वाटलेस (क) समितीकडे देखील परस्पर अर्ज करू शकतील
अ / ब /क/ समितीच्या बैठका प्रत्त्येक महिन्यात दोन वेळा (दिवसांच्या अंतराने ) घेण्यात याव्यात
वरील समिती ने दिलेले संरक्षण हे निःशुल्क राहिलं
सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी केलेल्या अरजानुसार त्यांना देण्यात आलेल्या धमक्या. आरोप. हल्ले याबाबतची चौकशी तत्काळ सहायक पोलिस आयुक्त/पोलिस उपअधीक्षक यांचेपेक्षा कमी दर्जा नसलेले अधिकारी यांनी पुढे येवून करावे
प्रकरणाची सखोल व निःपक्ष चौकशी जलद गतीने होण्यासाठी नियंत्रक यंत्राणा म्हणून पोलिस मुख्यालयातील समिती (क) वेळोवेळी आढावा घेईल
मा न्यायालयाने / मानवी हक्क आयोगाने आदेशीत केल्यास त्यांना आवश्यक ते सहकार्य पुरविण्यात येईल
या पूर्वी धमक्या आरोप हल्ले बाबत केलेलीं तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते/व आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिस्ल बलोअर यांच्या जिवितास अतिधोकादायक व्यक्ति / संस्था यांची माहिती प्रत्त्येक समिती तयार करेल तसेच संबंधित व्यक्ती / संस्था यांचे ओळखीयावत योग्य ती कारवाई करून गोपनियता राखली जाईल
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्यपाल यांचें आदेशानुसार व नावाने जारि करण्यात आला आहे.
- अहमद नबीलाल मुंडे
मुख्यसंपादक
