भाग २७
आयकर कायदा १९६१
प्रस्तावना :
संस्था म्हणजे विश्वस्त संस्था ज्यांना आपण स्वयंसेवी संस्था असे म्हणतो. स्वयंसेवी संस्थांना आयकर कायदा १९६१ नुसार विविध प्रकारच्या सवलती शासनाने दिलेल्या आहेत. उदा. जर स्वयंसेवी संस्थेने त्यांच्या उत्पन्नाच्या ८५% रक्कम खर्च केली असेल तर त्यांना आयकर भरावा लागत नाही. त्याचप्रमाणे जर संस्थेचा खर्च उत्पन्नाच्या ८५% पेक्षा कमी झाला तर पुढील १० वर्षासाठी त्याचा निधी करून संस्था त्यातून काही मालमत्ता आयकर न भरता बनवू शकते. वरील सवलती फक्त स्वयंसेवी संस्थांनाच उपलब्ध आहेत. अर्थात काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते.
८० जी वजावट
स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या कार्यासाठी लागणारा निधी देणगीच्या माधमातून जमवू शकतात. अशा देणग्यांना आयकर वजावटीचे कलम ८० जी नुसार देणगीदाराला आयकरात सवलत मिळू शकते. त्यासाठी संस्थेला ८० जी ची मान्यता आयकर खात्याकडून मिळवावी लागते.
८० जी ची मान्यता मिळवण्यासाठी लागणारा अर्ज विहित नमुन्यात (१० जी) भरून तीन प्रतीमध्ये आवश्यक ते कागदपत्र जोडून दाखल करावा लागतो. यामध्ये संस्थेचा नोंदणी दाखला, घटना पत्र, नियमावली, विविध प्रकारचे (११) दाखले, विश्वस्तांचे नाव व पत्ते, प्रत, रु.५००/- पेक्षा अधिक देणगी देणाऱ्या देणगीदारांची यादी, ताळेबंद व लेख परीक्षण अहवाल सोबत जोडावा लागतो. या शिवाय आयकर खात्याने मागवलेली अन्य माहिती द्यावी लागते. सर्वसाधारण ८० जी ची कालमर्यादा हि तीन वर्षे इतकी असते.
जर संस्थेकडे ८० जी सवलतीची मान्यता असेल तर देणगीदाराला देणगी रक्कमेच्या ५०% इतकी वजावट उत्पादनातून मिळते.
३५ ए.सी. वजावट
स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या कार्यासाठी लागणारा निधी देणगीच्या माध्यमातून मिळवू शकतात. अशा देणगीदारांना आयकर कायद्याच्या कलम ३५ ए.सी. नुसार सुद्धा आयकर सवलत मिळू शकते. त्यासाठी संस्थेला केंद्र सरकारकडून ३५ ए.सी. ची. मान्यता घ्यावी लागते. जर संस्था खालील प्रकारची कामे करत असेल तर त्यांना यासाठी अर्ज केत येईल.
१. ग्रामीण भागात अथवा शहरी झोपडपटयांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची योजना बांधणे व चालवणे.
२. आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत लोकांसाठी घरांचे बांधकाम करणे.
३. आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत लोकांसाठी शाळेचे बांधकाम करणे.
४. ग्रामीण भागातील अथवा शहरी भागातील झोपडपट्टयांमधील सुधारणाचा कोणताही कार्यक्रम राबवणे.
५. अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतांची निर्मिती करणे.
६. प्रदूषण नियंत्रणाचे काम करणे.
७. रस्ते आणि पुलांचे बांधकाम करणे.
८. ग्रामीण भागातील स्त्रिया व १२ वर्षाखालील मुलांसाठी शाळा तसेच दवाखाना चालवणे.
९. सर्वसाधारण जनतेसाठी, समाजासाठी आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी उपयुक्त ठरणारी कोणतीही योजना राबवणे.
वर नमूद केलेली कामे करण्यासाठी संस्थेकडे आवश्यक ते तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ, सुविधा इ. असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर प्रकल्पाचे हिशोब स्वतंत्रपणे ठेवावे लागतात.
३५ ए.सी. मान्यता मिळविण्यासाठी नॅशनल कमिटी फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल अँड इकॉनॉमिक वेलफेअर यांचेकडे हिंदी अथवा इंग्रजी भाषेत दोन प्रतीमध्ये अर्ज खालील पत्यावर करावा लागतो.
सचिव, नॅशनल कमिटी फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल अँड इकॉनॉमिक वेलफेअर अर्थ मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक नवी दिल्ली-११०००१
अर्जामध्ये संस्थेचे नाव, पत्ता, घटनापत्र, नियमावली, विश्वस्तांची माहिती, संस्थेची माहिती, तसेच ज्या कामासाठी ३५ ए.सी. ची मान्यता हवी आहे त्याचा प्रकल्प आराखडा, लाभधारकांबाबत माहिती, तसेच संस्था चालकांना लाभ होणार नसल्याबाबत दाखला द्यावा लागतो. याशिवाय राष्ट्रीय समितीने मागवलेली अन्य माहिती संस्थेने सादर करावी लागते.
३५ ए.सी. ची. मान्यता सर्वसाधारण ३ वर्षासाठी मिळू शकते. राष्ट्रीय समिती वरील अर्जाची छाननी करून केंद्र सरकारकडे ३५ ए.सी. सवलत देण्याची शिफारस करते.
वर नमूद केलेले विश्लेषण हे सर्वसाधारण स्वरूपाचे आहे. संस्थेनुसार, प्रकल्पानुसार यात काही फेरफार होऊ शकतात.
वैधानिक लेखापरीक्षण
स्वयंसेवी संस्था ह्या सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्था असतात. ह्या संस्थाना लागणारी आर्थिक मदत हि समाजाम्डून मिळत असते उदा. देणगी, अनुदान, अर्थसहाय्य त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांवर एक प्रकारचे सामाजिक उत्तरदायित्व असते. उत्तरदायित्वाचा एक भाग म्हणून कायद्याने सर्व संस्थांना लेखापरीक्षण हे अनिवार्य केले आहे. अशा लेखापरीक्षणाला वैधानिक लेखापरीक्षण असे म्हणतात.
लेखापरीक्षण करणारी व्यक्ती हि सी.ए. असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ती व्यक्ती ज्या संस्थेचे लेखापरीक्षण करायचे त्या संस्थेशी संबंधित नसावी. त्यामुळे लेखापरीक्षण निरपेक्षपणे केले जाऊ शकते.
वैधानिक लेखापरीक्षणाचे काम हे सर्वसाधारणपणे क्रिकेटच्या पंचाप्रमाणे असते. वैधानिक लेखापरीक्षण दोन कायद्यांखाली महत्वाचे आहे.
१) ट्रस्ट कायद्यानुसार होणारे लेखापरीक्षण –
यामध्ये २० मुद्यांना अनुसरून हो/नाही अशाप्रकारेची उत्तरे आणि आवश्यक असेल तर विश्लेषण अशा प्रकारे लेखापरीक्षण अहवाल दिला जातो.
२) आयकर कायद्यानुसार होणारे लेखापरीक्षण
यामध्ये ३ भागात विविध प्रकारच्या प्रश्नांची हो/नाही अशाप्रकारची उत्तरे आणि आवश्यक असेल तर विश्लेषण अशा प्रकारे लेखापरीक्षण अहवाल दिला जातो.
अंतर्गत लेखापरीक्षण –
अंतर्गत लेखापरीक्षण हे मूल्यमापन करून घेण्यासाठी केले जाते यामध्ये प्रामुख्याने संस्थेचे केलेले नियम पाळले जात आहेत अथवा नाहीत. ठरलेल्या गोष्टी ठरलेल्या काळात होत आहेत अथवा नाहीत, संस्थेचे अंतर्गत कार्य हे ठरल्यानुसार होत आहे अथवा नाही अशा प्रकारचे काम हे अंतर्गत लेखापरीक्षणामध्ये केले जाते.
अंतर्गत लेखापरीक्षण हे कुठलीही व्यक्ती संस्थेच्या निर्देशानुसार करू शकते. यासाठी सी.ए. असण्याची आवश्यकता नाही. अंतर्गत लेखापरीक्षण हे अनिवार्य नसून संस्था स्वतःहून करून घेत असते. अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे काम हे सर्वसाधारणपणे मार्गदर्शकाप्रमाणे काम करीत असते.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
माहिती संकलन:-युवराज येडूरे,अध्यक्ष:महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन भारत ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
मुख्यसंपादक
