जागतिक महिला दिन एक थोंथाड

जननी देवाहूनही थोर
महिला आदर देवाचा आदर
सामाजिक विषमता हि जात, धर्म आणि लिंग या तीन घटकावर आधारित आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रियांना नेहमीच दुय्यम स्थान मिळत आले आहे. स्त्री हि केवळ उपभोगाची वस्तू आहे अशी पारंपारिक, प्रतिगामी मानसिकता आहे. स्त्रियांना शिक्षण, सत्ता, संपत्तीचे सारे अधिकार नाकारण्यात आले होते. धार्मिक कायद्यांचा आधार घेवून स्त्रियांवर अधिकाधिक बंधने लादली गेली. सतीप्रथा, हुंडाप्रथा, बालविवाह यासारख्या अनेक अन्यायकारक चालीरीतिनी लाखो स्त्रियांचे अवघे आयुष्यच करपून टाकले. भारतात ब्रिटीशांचे आगमन होईपर्यंत या निर्दयी प्रथा चालूच होत्या. ब्रिटीशकाळात जोतीबा फुले आणि सावित्रीमाई, राजा राममोहन रोय यासारख्या भारतीय समाजसुधारकांची स्त्रीस्वातंत्र्याची चळवळ आणि ब्रिटीशांचा स्त्री विषयक पाश्चात्य दृष्टीकोन यामुळे ब्रिटीशानी अनेक वाईट चालीरीती बंद करण्यासाठी कठोर कायदे केले.
गेल्या अनेक वर्षात स्त्रियांवर होणार्या शारीरिक आणि मानसिक अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. प्रत्यक्षात सरकारी आणि सामाजिक संस्थांनी स्त्री अत्याचाराची जी आकडेवारी उपलब्ध करून दिली आहे, ती पोलीस स्टेशनला प्रत्यक्ष नोंद होणार्या तक्रारीवरून दिली आहे. परंतु नोंद होणार्या घटनांपेक्षाही अनेक कारणांमुळे अंधारात राहणाऱ्या घटनांची संख्या जास्त आहे. खालील आकडेवारीवरून एक नजर टाकली तर स्त्री अत्याचाराचे भीषण वास्तव दिसून येईल. स्त्रियांवरील अन्याय/अत्याचार दूर करण्यासाठी प्रभावी कायदे आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहेच, परंतु त्याबरोबरच आवश्य आहे ती जनजागृती. स्त्रियां/मुलींना मार्गदर्शन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आणि शाळा, कॉलेज, स्वयंसेवी संस्था यांनी प्रयत्न करून हे उपक्रम राबवले पाहिजेत. आजकाल प्रेमप्रकरणांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता मुलगा आणि मुलगी या दोघांचेहि समुपदेशन करण्याची गरज आहे. प्रेम करणे हि वाईट गोष्ट नाही. परंतु प्रेमाच्या नावाखाली अश्लीलतेचा जो नंगानाच चालू असतो, तो फार भयंकर आहे. महाविद्यालयीन तरुण-तरुणी यात फारच आघाडीवर आहेत. अनेक तरुणांची जी प्रेम प्रकरणेचालू आहेत, ते आपल्या जोडीदाराबरोबर निर्जन स्थळी जावून अश्लील चाळे करतात (अपवाद आहेत.) हे निश्चितच सामाजिक हिताचे लक्षण नाही. प्रेम हि उदात्त भावना बाजूलाच राहते आणि वासनेचा बाजार सुरू होतो. अशा घटनांमध्ये बहुतांशी वेळा मुलीच बळी ठरतात. महिलांना आजच्या युगात दिले जाणारे स्थान हे खालच्या पातळीचे आहे. परंतु आता सरकारने केलेले कायदे हे फार महत्त्वाचीभूमिका पार पडत आहेत . महिलांना दिले जाणारे स्थान आता हल्लीच्या काळात बदलत जात आहे. परंतु हा बदल होत असताना असे जाणवते कि, खरच हा बदल होतो आहे का? कारण आपण प्रत्येकजण म्हणतो कि, स्त्रियांना त्यांचे सर्व अधिकार दिले गेले पाहिजेत. त्यांचे हक्क प्रदान केले पाहिजेत. पण खरे पाहिले असता पुरुषप्रधान संस्कृतीत मात्र महिलांना दुय्यमच स्थान आजही दिले जात असलेले दिसून येते. आजही अनेक ठिकाणी मुलगी जन्मास आली कि, तिला घरातुनच वागणूक व्यवस्थित मिळत नसल्याचे दिसते. हीच स्त्री आज पुरुषाच्या खांद्यास खांदा लाऊन प्रत्येक क्षेत्रात आपले कर्तुत्व सिद्ध करीत असतानाही तिला आजही पुरुषी अंहमपनाचा सामना करावा लागतोय.आजही काही क्षेत्रात महिलाना दुय्यम स्थान दिले जाते. आता सर्व बंद आहे, पण आपल्या आईला, ताईला आणि बायकोला सर्व काही कामापासून सुटका नाही. आजही काही ठिकाणी महिलांना अत्याचार सहन करावा लागतो आहे. परंतु पुरुष हे कधी स्त्रीयांवर होणारा अन्याय बंद करतील. काही मुलिंना कसे कपडे परिधान करायचे, या गोष्टी वरून पण बोलताना पहिले आहे.असा म्हणतात स्त्रीयांना आणि पुरुषांना समान हक्क आहे.पण नेहमी स्त्रीयांना दुय्यम हक्क मिळतो. जेव्हा एक पुरूष शिकतो तेव्हा तो एकटाच सुशिक्षित होतो मात्र जेव्हा एखादी महिला शिकते तेव्हा तिची पूर्ण पिढी सुशिक्षित होऊ शकते. ती आई आहे, ती ताई आहे, ती मैत्रिण आहे, ती पत्नी आहे, ती मुलगी आहे, ती जन्म आहे, ती माया आहे, ती सुरूवात आहे आणि तिच नसेल तर सारं काही व्यर्थ आहे.स्री म्हणजे वास्तव्य, स्री म्हणजे मांगल्य, स्री म्हणजे मातृत्व, स्री म्हणजे कतृत्व.
महाराष्ट्र घडवण्याच्या कामी पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिलांना काम करता यावे म्हणून…
समाजाच्या जडण-घडणीमध्ये काही उणीवा राहून जातात आणि नंतर त्या विशेष प्रयत्न करून घालवाव्या लागतात. कृषक समाज-व्यवस्थेपासून महिलांचा सहभाग, त्यांचे समाजातील स्थान या गोष्टी अवघड होत गेल्या. महिलांना दुय्यम वागणूक मिळत गेली. आणि त्यातून विषमतेचे प्रश्न निर्माण झाले. आपला समाज सुदृढ आणि निकोप असावा अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची धारणा आहे आणि हे करताना महिलांकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे याचीही आम्हाला जाणीव आहे
आज महिलांवरचे अत्याचार वाढत आहेत, महिलांवरचे अत्याचार वाढत आहेत, स्त्रीभृणहत्या वाढत आहेत, महिला कुपोषित आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांचा राजकीय सहभाग अत्यल्प आहे. याला उत्तर शोधले पाहिजे.
महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार करताना प्रथम महिलांच्या आजच्या स्थितीचा आढावा घ्यायला पाहिजे. म्हणजेच दर १००० पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण, महिलांचे आरोग्य, महिलांचे शिक्षण, महिलांवर होणारे अत्याचार हे मुद्दे पाहायला हवेत. या सर्व घटकांचा समाजाच्या एकूणच स्वास्थावर एकत्रित परिणाम होत असतो. म्हणून हे सर्व घटक एकत्रितपणे बघणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात दर १००० पुरुषांमागे ९२२ महिला आहेत. भारतात हा आकडा ९३३ आहे. जळगाव आणि बीड बरोबरच आणखी ५ जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ८५० च्या ही खाली आहे. ० ते ६ वयोगटातील महिलांचं प्रमाण धक्कादायक, म्हणजे केवळ ८८३ आहे. २००१ च्या जणगणनेनुसार हे प्रमाण ९१३ एवढे होते.
आज महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न मोठा आहे. जर एक महिला कुपोषित असेल तर तिला होणारे मूल, म्हणजेच आपली पुढची पिढी देखील कुपोषित राहते. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष पुरवायला हवे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ८३ % आहे यामध्ये महिला साक्षरतेचे प्रमाण ७५.५% एवढेच आहे. उच्च शिक्षणामध्येही महिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. शिक्षणाबरोबरच एकूण कामगार जनतेच्या ३४% महिला आहेत. छोट्या उद्योगांमध्ये काम करणार्यां्पैकी केवळ ३८% या महिला आहेत.
२०१२ या सालामध्ये २०११ च्या तुलनेत महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांच्या आकडेवारीनुसार स्त्रियांवरील होणार्या. अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये ३.३४% नी वाढ झालेली दिसून येते. म्हणजेच २०१२ मध्ये २०११ पेक्षा ५९१ अधिक गुन्हे घडले आहेत.
बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०१२ मध्ये २०११ च्या तुलनेत ८.३% नी वाढ झालेली दिसून येते. बलात्काराच्या १८४५ गुन्ह्यांमध्ये ७३५ महिला या १८ ते ३० वयोगटातील होत्या, ६०९ बालिका ह्या १४ ते १८ या वयोगटातील होत्या, १८८ बालिका या १० ते १४ वयोगटातील होतया
एक चांगली गोष्ट म्हणजे ताज्या आकडेवारी नुसार हुंडाबळीच्या संख्येमध्ये घट झालेली दिसून येते.
लैंगिक छळाच्या प्रमाणात सर्वाधिक म्हणजे २०% नी वाढ झालेली दिसून येते.
महाराष्ट्रामधल्या कोणत्या भागात स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, असे पाहिल्यास धक्कादायक माहिती आपल्यासमोर येते. या गुन्ह्यांमध्ये सर्वात मोठा वाटा हा स्त्रियांसाठी सुरक्षित समजल्या जाणार्या मुंबई शहराचा आहे. इथे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या तुलनेत १०% गुन्हे घडतात. मुंबई खालोखाल अहमदनगर (५.२%), ठाणे (४.६%) ही शहरे आहेत.
आजचे राजकारण पुरुषकेंद्री आहे. राजकारणात स्त्रियांच्या कमी सहभागामुळे त्यांच्या राजकीय व कुठल्याच आशाआकांक्षांना वाट मिळत नाही. आज, महाराष्ट्रामध्येच नाही तर संपूर्ण देशामध्ये राजकारणाचं चित्र हे महिलांच्या सहभागासाठी पूरक असं नाही. अशा परिस्थितीत एखाद्या महिलेला स्थान मिळवायचे असेल तर त्यासाठी फक्त आरक्षण हा मार्ग होऊ शकत नाही तर त्यासाठी निकोप अशी राजकीय संस्कृती निर्माण करावी लागेल.
गेली अनेक वर्ष स्त्री ही प्रामुख्याने घर दार बघणारी, आल्यागेल्यांचं बघणारी अशी होती. अर्थातच त्याला अपवाद हे होतेच. पण, गेल्या २०-२५ वर्षांत स्त्रिया, मोठ्या संख्येने सामाजिक, आर्थिक विश्वांमध्ये आपलं वेगळं अस्तित्व सिद्ध करू लागल्या आहेत. या प्रगतीच्या आड स्त्रीला समाजात पूर्वी दिला जाणारा दुय्यम दर्जा आड येतो. ती कायद्याने, आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या जरी सक्षम झाली असली, तरी समाज म्हणून अजून आपल्यात हे बदल पचवायची प्रगल्भता यायची आहे. सध्याची स्त्रियांची परिस्थिती, म्हणजे बदलाच्या वाटेवरचे काही खाचखळगे अशी आहे
महिलांची असुरक्षितता घालवण्यासाठी निव्वळ पोलिसी उपाय करणे पुरेसे नाही. समाजातूनच या विषयीची जागरूकता निर्माण व्हायला हवी. योग्य धोरण, चांगले कायदे, काटेकोर अमलबजावणी यातून उन्नत समाज निर्माण होण्याचे वातावरण तयार केले पाहिजे.
महिलांच्या शिक्षणामध्ये, उद्योजकतेमध्ये त्यांच्या राजकीय सहभागामध्ये वाढ होते आहे हे निश्चित. पण या वाढीचा वेग वाढायला हवा. यासाठी महिलांना विविध क्षेत्रांमध्ये आरक्षण, आणि महाराष्ट्र सरकारने राबवलेले महिला धोरण, ही त्या मार्गावरची पहिली पावले म्हणावी लागतील.
महिला आरक्षण विधेयक- संक्षिप्त इतिहास
१९७४ साली आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षामध्ये भारतीय समाजातील स्त्रियांच्या स्थानाचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल ‘Towards Equality’ या नावाने प्रसिद्ध केला. ‘राजकीय नेतृत्वात आणि प्रतिनिधित्वात महिलांना फारच कमी स्थान मिळाले आहे त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांना राखीव जागा देण्यात याव्यात’ अशी सूचना या समितीने केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांचे नेतृत्व विकसित झाले की आपोआपच (केंद्र, राज्य) विधिमंडळातील स्त्रियांची संख्या वाढेल अशी अपेक्षा त्यांनी ठेवली होती. १९९० च्या दशकात बहुतेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये स्त्रियांना राखीव जागा देण्याविषयी कायदा केला व त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केली. परंतु जेव्हा-जेव्हा केंद्र सरकारने केंद्रात व राज्यातील विधीमंडळामध्ये स्त्रियांना राखीव जागा देण्याविषयी विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा त्याला विरोध झाला.
भारतीय राजकारणात आणि लोकसभेच्या रचनेमध्ये महत्त्वाचे बदल घडून आले. याच ऐंशीच्या दशकात महिला चळवळीचा उदय झाला. हुंडा, बलात्कार, महिलांविरोधी हिंसाचार, असे महिलांचे विविध प्रश्न सार्वजनिक चर्चा व कार्यक्रमांचा विषय बनले. महिलांशी सबंधित असलेल्या कितीतरी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. तसेच महिलांना ‘राजकीय प्रतिनिधित्वात योग्य स्थान नाही’ आणि ‘निर्णय सत्तेत सहभाग नाही’ याची नोंद घेण्यात आली.
याच सुमारास म्हणजे ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी विधीमंडळातील महिला आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय पटलावर पुढे आला. महिला आरक्षणाची चर्चा करताना राजकारणात घडून आलेल्या वरील उल्लेखिलेल्या देान्ही प्रकारच्या बदलांचा एकत्रित विचार झाला पाहिजे. २००१ साली केंद्र सरकारमध्ये महिलांसाठी धोरण आखले. या धोरणामध्ये स्त्रियांच्या विकासासाठी, महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, महिलांविषयी कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि अंमलबजावणी याबरोबरच महिलांच्या राजकीय सहभागावर भर दिला गेला आहे
२१ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात श्री. शरद पवार यांच्या पुढाकारामुळे महिलांविषयी धोरण आखण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. राष्ट्रीय स्तरावर त्यावेळी असं एक महिला धोरण अस्तित्वात नव्हतं. भारतासारख्या विकसनशील देशात महाराष्ट्राने पहिलं महिला धोरण राबवलं. त्यात निश्चितपणे शरद पवार यांची महत्त्वाची भूमिका होती. १९९४ साली या महिला धोरणाचा पहिला मसुदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर, २००१ साली विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली महिला धोरणाचा दुसरा मसुदा सादर करण्यात आला. त्यानंतर २०१४ च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र राज्याने तिसरे महिला धोरण जनतेपुढे ठेवले. हे तिसरे धोरण म्हटले गेले असले तरी प्रत्यक्षात हे शासनाचे चौथे महिला धोरण आहे. १९९८ साली युती शासनानेही महिला धोरणाचा एक आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यानंतर युती शासनच संपुष्टात आल्यामुळे त्यांनी तयार केलेला तो आराखडा जनतेसमोर ठेवता आला नाही.
मुंबईमधील महिला अत्याचाराच्या घटनांमुळे राजकारण तापले असताना पोलिसांकडील आकडेवारीनुसार महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असल्याचे दिसून येत आहे. बलात्कार, विनयभंग यासह अल्पवयीन मुलींचे अपहरण, त्यांना देहव्यापाराच्या दलदलीत ढकलणे असे प्रकार सुरूच आहेत. यावर्षी ऑगस्टपर्यंत मुंबईत बलात्काराचे ६१९ तर, विनयभंगाचे १२५८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्ह्यांची आकडेवारी अधिक असली तरी यामागील कारणे मात्र वेगवेगळी असल्याचे गुन्ह्यांवरून दिसून येते.
महिला, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांना आळा बसावा यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत असून कायदे अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. अल्पवयीन मुलींवर लैगिक अत्याचार रोखण्यासाठी पोक्सोसारखा कडक कायदा आणण्यात आला. असे असतानाही अत्याचाराच्या घटना काही थांबत नाहीत. मुंबईतील आकडेवारी पहिली तर वर्षागणिक हा आकडा वाढतच आहे. लैगिक अत्याचाराबरोबरच हुंडयासाठी तसेच इतर कारणांसाठीदेखील महिलांचा छळ होत आहे. गुन्ह्यांचा आकडा वाढणे हे चिंताजनक असले तरी याआधी जनजागृतीअभावी शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक छळ सहन केला जात होता. वाढत्या जनजागृतीमुळे महिला, अल्पवयीन मुलींचे पालक तक्रार करण्यासाठी पुढे येत असल्याने गुन्ह्यांची आकडेवारी वाढत असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांच्या आरोपींमध्ये ओळखीतील आरोपींचे प्रमाण अधिक आहे.
लॉकडाउनमध्ये गुन्ह्यांत घट
महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची गेल्या चार वर्षांतील आकडेवारी पाहिली तर गुन्ह्यांची संख्या २०२० वगळता इतर वर्षांमध्ये वाढत असल्याचे दिसून येते. या वर्षात बलात्काराचे ७६७ तर विनयभंगाचे १९४५ गुन्हे दाखल झाले. करोनाच्या वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळेच ही संख्या कमी असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
महाराष्ट्र घडवण्याच्या कामी पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिलांना काम करता यावे म्हणून…
समाजाच्या जडण-घडणीमध्ये काही उणीवा राहून जातात आणि नंतर त्या विशेष प्रयत्न करून घालवाव्या लागतात. कृषक समाज-व्यवस्थेपासून महिलांचा सहभाग, त्यांचे समाजातील स्थान या गोष्टी अवघड होत गेल्या. महिलांना दुय्यम वागणूक मिळत गेली. आणि त्यातून विषमतेचे प्रश्न निर्माण झाले. आपला समाज सुदृढ आणि निकोप असावा अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची धारणा आहे आणि हे करताना महिलांकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे याचीही आम्हाला जाणीव आहे.
प्रश्नाचे स्वरूप
आज महिलांवरचे अत्याचार वाढत आहेत, महिलांवरचे अत्याचार वाढत आहेत, स्त्रीभृणहत्या वाढत आहेत, महिला कुपोषित आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांचा राजकीय सहभाग अत्यल्प आहे. याला उत्तर शोधले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील महिलांची आजची परिस्थिती
महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार करताना प्रथम महिलांच्या आजच्या स्थितीचा आढावा घ्यायला पाहिजे. म्हणजेच दर १००० पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण, महिलांचे आरोग्य, महिलांचे शिक्षण, महिलांवर होणारे अत्याचार हे मुद्दे पाहायला हवेत. या सर्व घटकांचा समाजाच्या एकूणच स्वास्थावर एकत्रित परिणाम होत असतो. म्हणून हे सर्व घटक एकत्रितपणे बघणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात दर १००० पुरुषांमागे ९२२ महिला आहेत. भारतात हा आकडा ९३३ आहे. जळगाव आणि बीड बरोबरच आणखी ५ जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ८५० च्या ही खाली आहे. ० ते ६ वयोगटातील महिलांचं प्रमाण धक्कादायक, म्हणजे केवळ ८८३ आहे. २००१ च्या जणगणनेनुसार हे प्रमाण ९१३ एवढे होते.
आज महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न मोठा आहे. जर एक महिला कुपोषित असेल तर तिला होणारे मूल, म्हणजेच आपली पुढची पिढी देखील कुपोषित राहते. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष पुरवायला हवे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ८३ % आहे यामध्ये महिला साक्षरतेचे प्रमाण ७५.५% एवढेच आहे. उच्च शिक्षणामध्येही महिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. शिक्षणाबरोबरच एकूण कामगार जनतेच्या ३४% महिला आहेत. छोट्या उद्योगांमध्ये काम करणार्यां्पैकी केवळ ३८% या महिला आहेत.
२०१२ या सालामध्ये २०११ च्या तुलनेत महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांच्या आकडेवारीनुसार स्त्रियांवरील होणार्या. अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये ३.३४% नी वाढ झालेली दिसून येते. म्हणजेच २०१२ मध्ये २०११ पेक्षा ५९१ अधिक गुन्हे घडले आहेत.
बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०१२ मध्ये २०११ च्या तुलनेत ८.३% नी वाढ झालेली दिसून येते. बलात्काराच्या १८४५ गुन्ह्यांमध्ये ७३५ महिला या १८ ते ३० वयोगटातील होत्या, ६०९ बालिका ह्या १४ ते १८ या वयोगटातील होत्या, १८८ बालिका या १० ते १४ वयोगटातील होत्या व १२७ या १० वर्षांखालील होत्या.
एक चांगली गोष्ट म्हणजे ताज्या आकडेवारी नुसार हुंडाबळीच्या संख्येमध्ये घट झालेली दिसून येते.
लैंगिक छळाच्या प्रमाणात सर्वाधिक म्हणजे २०% नी वाढ झालेली दिसून येते.
महाराष्ट्रामधल्या कोणत्या भागात स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, असे पाहिल्यास धक्कादायक माहिती आपल्यासमोर येते. या गुन्ह्यांमध्ये सर्वात मोठा वाटा हा स्त्रियांसाठी सुरक्षित समजल्या जाणार्या मुंबई शहराचा आहे. इथे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या तुलनेत १०% गुन्हे घडतात. मुंबई खालोखाल अहमदनगर (५.२%), ठाणे (४.६%) ही शहरे आहेत.
आजचे राजकारण पुरुषकेंद्री आहे. राजकारणात स्त्रियांच्या कमी सहभागामुळे त्यांच्या राजकीय व कुठल्याच आशाआकांक्षांना वाट मिळत नाही. आज, महाराष्ट्रामध्येच नाही तर संपूर्ण देशामध्ये राजकारणाचं चित्र हे महिलांच्या सहभागासाठी पूरक असं नाही. अशा परिस्थितीत एखाद्या महिलेला स्थान मिळवायचे असेल तर त्यासाठी फक्त आरक्षण हा मार्ग होऊ शकत नाही तर त्यासाठी निकोप अशी राजकीय संस्कृती निर्माण करावी लागेल.
असं का होतं?
गेली अनेक वर्ष स्त्री ही प्रामुख्याने घर दार बघणारी, आल्यागेल्यांचं बघणारी अशी होती. अर्थातच त्याला अपवाद हे होतेच. पण, गेल्या २०-२५ वर्षांत स्त्रिया, मोठ्या संख्येने सामाजिक, आर्थिक विश्वांमध्ये आपलं वेगळं अस्तित्व सिद्ध करू लागल्या आहेत. या प्रगतीच्या आड स्त्रीला समाजात पूर्वी दिला जाणारा दुय्यम दर्जा आड येतो. ती कायद्याने, आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या जरी सक्षम झाली असली, तरी समाज म्हणून अजून आपल्यात हे बदल पचवायची प्रगल्भता यायची आहे. सध्याची स्त्रियांची परिस्थिती, म्हणजे बदलाच्या वाटेवरचे काही खाचखळगे अशी आहे.
काय करायला हवं?
महिलांची असुरक्षितता घालवण्यासाठी निव्वळ पोलिसी उपाय करणे पुरेसे नाही. समाजातूनच या विषयीची जागरूकता निर्माण व्हायला हवी. योग्य धोरण, चांगले कायदे, काटेकोर अमलबजावणी यातून उन्नत समाज निर्माण होण्याचे वातावरण तयार केले पाहिजे.
महिलांच्या शिक्षणामध्ये, उद्योजकतेमध्ये त्यांच्या राजकीय सहभागामध्ये वाढ होते आहे हे निश्चित. पण या वाढीचा वेग वाढायला हवा. यासाठी महिलांना विविध क्षेत्रांमध्ये आरक्षण, आणि महाराष्ट्र सरकारने राबवलेले महिला धोरण, ही त्या मार्गावरची पहिली पावले म्हणावी लागतील.

महिला आरक्षण विधेयक- संक्षिप्त इतिहास
१९७४ साली आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षामध्ये भारतीय समाजातील स्त्रियांच्या स्थानाचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल ‘Towards Equality’ या नावाने प्रसिद्ध केला. ‘राजकीय नेतृत्वात आणि प्रतिनिधित्वात महिलांना फारच कमी स्थान मिळाले आहे त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांना राखीव जागा देण्यात याव्यात’ अशी सूचना या समितीने केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांचे नेतृत्व विकसित झाले की आपोआपच (केंद्र, राज्य) विधिमंडळातील स्त्रियांची संख्या वाढेल अशी अपेक्षा त्यांनी ठेवली होती. १९९० च्या दशकात बहुतेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये स्त्रियांना राखीव जागा देण्याविषयी कायदा केला व त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केली. परंतु जेव्हा-जेव्हा केंद्र सरकारने केंद्रात व राज्यातील विधीमंडळामध्ये स्त्रियांना राखीव जागा देण्याविषयी विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा त्याला विरोध झाला.
ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यापासून भारतीय राजकारणात आणि लोकसभेच्या रचनेमध्ये महत्त्वाचे बदल घडून आले. याच ऐंशीच्या दशकात महिला चळवळीचा उदय झाला. हुंडा, बलात्कार, महिलांविरोधी हिंसाचार, असे महिलांचे विविध प्रश्न सार्वजनिक चर्चा व कार्यक्रमांचा विषय बनले. महिलांशी सबंधित असलेल्या कितीतरी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. तसेच महिलांना ‘राजकीय प्रतिनिधित्वात योग्य स्थान नाही’ आणि ‘निर्णय सत्तेत सहभाग नाही’ याची नोंद घेण्यात आली.
याच सुमारास म्हणजे ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी विधीमंडळातील महिला आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय पटलावर पुढे आला. महिला आरक्षणाची चर्चा करताना राजकारणात घडून आलेल्या वरील उल्लेखिलेल्या देान्ही प्रकारच्या बदलांचा एकत्रित विचार झाला पाहिजे. २००१ साली केंद्र सरकारमध्ये महिलांसाठी धोरण आखले. या धोरणामध्ये स्त्रियांच्या विकासासाठी, महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, महिलांविषयी कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि अंमलबजावणी याबरोबरच महिलांच्या राजकीय सहभागावर भर दिला गेला आहे.
महिला धोरण
२१ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात श्री. शरद पवार यांच्या पुढाकारामुळे महिलांविषयी धोरण आखण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. राष्ट्रीय स्तरावर त्यावेळी असं एक महिला धोरण अस्तित्वात नव्हतं. भारतासारख्या विकसनशील देशात महाराष्ट्राने पहिलं महिला धोरण राबवलं. त्यात निश्चितपणे शरद पवार यांची महत्त्वाची भूमिका होती. १९९४ साली या महिला धोरणाचा पहिला मसुदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर, २००१ साली विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली महिला धोरणाचा दुसरा मसुदा सादर करण्यात आला. त्यानंतर २०१४ च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र राज्याने तिसरे महिला धोरण जनतेपुढे ठेवले. हे तिसरे धोरण म्हटले गेले असले तरी प्रत्यक्षात हे शासनाचे चौथे महिला धोरण आहे. १९९८ साली युती शासनानेही महिला धोरणाचा एक आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यानंतर युती शासनच संपुष्टात आल्यामुळे त्यांनी तयार केलेला तो आराखडा जनतेसमोर ठेवता आला नाही.
मुंबईमधील महिला अत्याचाराच्या घटनांमुळे राजकारण तापले असताना पोलिसांकडील आकडेवारीनुसार महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असल्याचे दिसून येत आहे. बलात्कार, विनयभंग यासह अल्पवयीन मुलींचे अपहरण, त्यांना देहव्यापाराच्या दलदलीत ढकलणे असे प्रकार सुरूच आहेत. यावर्षी ऑगस्टपर्यंत मुंबईत बलात्काराचे ६१९ तर, विनयभंगाचे १२५८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्ह्यांची आकडेवारी अधिक असली तरी यामागील कारणे मात्र वेगवेगळी असल्याचे गुन्ह्यांवरून दिसून येते.
महिला, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांना आळा बसावा यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत असून कायदे अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. अल्पवयीन मुलींवर लैगिक अत्याचार रोखण्यासाठी पोक्सोसारखा कडक कायदा आणण्यात आला. असे असतानाही अत्याचाराच्या घटना काही थांबत नाहीत. मुंबईतील आकडेवारी पहिली तर वर्षागणिक हा आकडा वाढतच आहे. लैगिक अत्याचाराबरोबरच हुंडयासाठी तसेच इतर कारणांसाठीदेखील महिलांचा छळ होत आहे. गुन्ह्यांचा आकडा वाढणे हे चिंताजनक असले तरी याआधी जनजागृतीअभावी शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक छळ सहन केला जात होता. वाढत्या जनजागृतीमुळे महिला, अल्पवयीन मुलींचे पालक तक्रार करण्यासाठी पुढे येत असल्याने गुन्ह्यांची आकडेवारी वाढत असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांच्या आरोपींमध्ये ओळखीतील आरोपींचे प्रमाण अधिक आहे.
लॉकडाउनमध्ये गुन्ह्यांत घट
महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची गेल्या चार वर्षांतील आकडेवारी पाहिली तर गुन्ह्यांची संख्या २०२० वगळता इतर वर्षांमध्ये वाढत असल्याचे दिसून येते. या वर्षात बलात्काराचे ७६७ तर विनयभंगाचे १९४५ गुन्हे दाखल झाले. करोनाच्या वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळेच ही संख्या कमी असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
कुटुंब आणि महिला
कुटुंब आणि महिला
कुटुंब हा आपल्या खाजगी विश्वातील सर्वात प्राथमिक घटक असतो आपण कुटुंबात राहतो म्हणजे काय ? आपल्या कुटुंबात महिलांना कोणते स्थान असते ? आपली दिनचर्या कशी असावी कोणत्या नियमानुसार असावी ? याचा आपणच विचार करायला हवा का ? केवळ आहार. निद्रा. व आपल्या अन्य गरजा या चार भिंतींच्या आत करतो का ? आपण भावनिक व नात्याने आपल्या घरातल्या लोकांशी भावनिकदृष्ट्या जोडलेले असतो
याचाच अर्थ कमी अधिक प्रमाणात कुटुंबातील इतर मंडळींबरोबर सहजीवन असाच होतो बहुतेक सर्व भारतीय मनाने आपल्या कुटुंबियांशी पक्के जोडलेले असतात आपले कुटुंब आपले घराणे. घराण्याचा इतिहास. याबद्दल आपल्याला अभिमान असतो कुटुंबात आधार मिळतो असा बहुतेकांचा विश्वास असतो तसेच कौटुंबिक जीवनामुळे सुरक्षितता मिळते असाही अनेकांचा अनुभव असतो कौटुंबिक जबाबदाऱ्या. आपत्ती या गोष्टी कुटुंबात प्रत्येकाने आपापल्या परीने आल्या तरीही पालनपोषण. वृधदपकाळ सुरक्षितता. आजारपणात सेवा. यांसारखे फायदेही कुटुंबात आपल्या वाट्याला येतात
आज कुटुंब रचनेप्रमाणे एकत्र कुटुंब. आणि विभक्त कुटुंब. असे प्रकार पहावयास मिळतात भारतात पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती बघायला मिळत होती त्यात प्रामुख्याने कुटुंबातील लोकांचे आचार विचार संस्कार शिक्षण हे घरातील वडीलधारी लोक देत असत. एखादा कार्यक्रम सुध्दा कुटुंबातील सर्व सदस्य याच्या विचारांवर अवलंबून होता आत्ता विभक्त कुटुंबांचे उधाण आले आहे त्यात प्रामुख्याने कुटुंबातील लोकांचे आचार विचार संस्कार आणि शिक्षण आर्थिक विचार. सामाजिक विचार हे न राहाता वैयक्तिक विचारांवर भर देण्यात आला आहे त्यामुळे आपल्यात फूट पडली आहे दोघे तिघे भाऊ. त्यांची मुले. हे सर्व एकत्र राहतात ते एकत्र कुटुंब याऊलट पती पत्नी आणि त्यांची मुले त्यांचेच कुटुंब असतें तेव्हा त्याला विभक्त कुटुंब कसे संबोधले जाते औपचारिक अर्थाने अशी विभक्त कुटुंबे आपल्या भोवती बरिच दिसत असली तरी आपला स्वभाव मात्र एकत्र कुटुंब पद्धती याला साजेसा आहे सणासुदीला अशा विभक्त कुटुंबातील सर्व सदस्य आक्का ताई. मावशी. भाऊ एकत्र जमतात तसेच चुलत मावस. अशा नातेसंबंधांचा पक्के पणा अजून आपल्या मनावर खोल रुतून बसलेला आहे आधुनिक काळात सोयीसाठी वेगळी कुटुंबे असली तरी जवळच्या दूरच्या नातेवाईक संबंध त्यांचेकडे येणे जाणे देणें घेणे. हे सर्व पारंपारिक एकत्र कुटुंबाला साजेसेच आहे म्हणून आपल्याकडे. सुखात दुःखात चांगल्या वाईट प्रसंगाला. अडचणीला धावून जाणे. हा शब्द रूढ झाला आहे परसपरासंबधामधये जो तुटकपणा अंतराय विभक्त कुटुंबाच्या पध्दतीत गृहीत धरला जातो तो आपल्या कौटुंबिक संबंधांमध्ये फारसा आढळत नाही त्यामुळे मोठा गोतावळा. अनेक जबाबदाऱ्या. आणि गरजेच्या वेळी अनेक आधार असणे ही आपली कौटुंबिक विश्वाची काही वैशिष्ट्ये आहेत पुरुष वर्चस्व हे कुटुंब संस्थेत सर्वात विचार करण्याची बाब आहे रेशनकार्ड पुरुषांच्या नावांवर. जमीन जागा ईस्टेट पुरुषाच्या नावांवर. मयताला खांदा देण्याचा मान फक्त पुरुषांना. आपलीं कुटुंबे पुरुष प्रधान पध्दतीची असतात घरात कर्ता पुरुष हाच कर्ता आणि कुटुंब प्रमुख मानला जातो अशा वातावरणात वाढल्यामुळे आपलीं जीवनदृष्टी पुरुष शाहीला अनकुल अशी बनते घरातील पुरुष मंडळी म्हणतील ते सर्वांनी न काही बोलता मानायचे अगदी साध्या साध्या बाबींमध्ये पुरुषांच्या आवडीनिवडी ना. प्राधान्य द्यायचे या गोष्टी तुम्हाला सर्वच कुटुंबात आढळतात आता अनेक कुटुंबातील महिला मिळवतया झाल्या आहेत. नोकरीच्या. / कामाच्या निमित्ताने त्या घराच्या बंदिस्त भिंती चौकटी सोडून बाहेर पडल्या आहेत पण त्यामुळे त्यांच्या घरातील स्थानात फारसा फरक पडत नाही महिलांनी नोकरी करावी की नाही इथपासून महिला बद्दल निर्णय पुरुषच घेतात अरथाजनाचया क्षमतेमुळे महिलांचा कुटुंबातील दर्जा उंचावत नाही उलट. घरच्यांचा व पतीचा व समाजातील लोकाचा ताणतणाव वाढतोच घरांची जबाबदारी आणि कामांची जबाबदारी अशा दुहेरी जबाबदारी यांना तोंड देणे कमावत्या महिलेला भाग पडते
याचाच अर्थ महिला केवळ मिळवती झाल्याने कुटुंबाच्या रचनेत फारसा फरक पडत नाही किंवा पुरुषशाहीला फारसा तडा जात नाही
महिलेचे कुटुंबातील स्थान काय आहे ? असते ? आई. मुलगी. बहिण. सून. वगैरे नातेसंबंधात ती जोडलेली असते या सर्व कौटुंबिक भूमिका पार पाडत असताना तीला आपल्या आरोग्याचे सुध्दा भान राहत नाही हे तर खरेच आहे पण प्रत्त्येक भूमिका पार पाडत असताना महिलेवर विविध मर्यादा देखील पडतात या आणि अशा विविध भूमिकांचे उदात्तीकरण आपण साहित्यात व कवितेत वाचतो पण प्रतक्षपणे आपल्याला व आपल्या कुटुंबाला आपले जीवन खर्च करणार्या त्या माऊलीला घरात फारसे अधिकार नसतात आणि आपण ते देई शकत ऊ नावापुरतेच अधिकार आणि भरमसाठ कर्तव्याचे ओझे महिलांच्या वाट्याला येते घरातील कोणत्याही भूमिकेत महिलांचे घरातील स्थान दुय्यम राहते या दुय्यम स्थानाचे काही फायदे मिळतात असे वाटणे शक्य कुटुंबातील महिला आधार. सुरक्षितता. वगैरे मिळतात व्यवहारिक विवंचणेपासून सुटका मिळते त्याचबरोबर विविध नातेसंबधातून ती महिला कुटुंबाच्या केंदस्थानी राहते वगैरे फायदे वरवर पाहता दिसणे शक्य आहे जणू काही पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्था ही महिलांच्या हिताची आहे असे चित्र रंगवले जाते पण एक व्यक्ती म्हणून आपल्या कुटुंबात महिलांचे स्थान दुय्यमच असते कोणताही कसलाही निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नसतो स्वताच्या विकासाच्या पुरेशा संधी त्यांना या व्यवस्थेत उपलब्ध होतं नाहीत या गोष्टी स्पष्ट दिसतात आपल्या पुरुषप्रधान कुटुंबात महिलांच्या वाट्याला तोटेच अधिक येतात महिलांबाबत समाजात असणार्या प्रचलित गैरसमजुती. महिलांकडून गैरवाजवी अपेक्षा. सासू. सून. भावजय. यासारख्या संबंधाविषयी होणारी टवाळी चर्चा. महिलांच्या कुवतीबाबत पूर्वग्रह या सर्व बाबी कुटुंब व्यवस्थेत महिलेच्या वाट्याला येणारे व्यवहारिक आणि भावनिक तोटेच दाखवून देतात
पुरुषप्रधान कुटुंबपद्धती मुळे कौटुंबिक व्यवहारात पुरुषांकडे पुढाकार येतो. घरातील सर्व लोकांचे आदराचे. भीतीचे केंद्र म्हणजे कर्ता पुरुष. त्याने इतरांशी सल्लामसलत केली तर ती मोठेपणाचे. औदारयाचे लक्षण मानले जाते. कारण मुळात त्याचा अधिकार सर्वांना मान्यच असतो. केवळ कर्त्या पुरुषाला मान मिळतो असे नाही भाऊ आणि बहीण यात भावाला पक्षपाती वागणूक मिळते सर्वच पुरुषांच्या वाट्याला अशी पक्षपाती वागणूक येते. पुरुषांना ताजे. गरम. अन्न. मिळणे येथपासून ते पुरुषांना चांगले औषध उपचार आणि शुश्रूषा. मिळणे येथपर्यंत विविध लाभ पुरुषांच्या वाट्याला येतात. करमणूक. खेळ. विश्रांती. हे जणू पुरुषाचेच अधिकार मानलें जातात. पुरुषांच्या उणिवा. व्यसनाकडे. गैरवरतनाकडे. कानाडोळा केला जातो. अर्थात एवढे सर्व असूनही कुटुंबाचा भार आपल्यावर आहे सर्व निर्णय आपल्याला घ्यायचे आहेत याचे दडपण पुरुषावर येऊ शकते. पुरुषप्रधानतेमुळे घरच्या कर्त्या पुरुषाला अपेक्षा पूर्ण करण्याचे दडपण येऊ शकते सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पुरुषप्रधान कुटुंबात महिलाप्रमाणे पुरुषही निखळ सहजीवनाला मुकतात ही या व्यवस्थेमुळे होणारी मोठी हाणी समजायला हवी या हाणीमुळे पुरुषही एकाकी. अर्थहीन आणि सुसंवाद नसलेल्या नीरस जीवनाचे वाटेकरी होतात म्हणजेच पुरुषांना वरचे स्थान देणारया या व्यवस्थेत पुरूषांच्या वाट्याला काही दडपणे. तणाव येतात हे आपण सर्वजण रोज बघतो
महिला जाचक आणि पुरुषांनाही फारशी लाभकारक नसलेली अशी ही पुरूषप्रधान कुटुंबव्यवस्था हा आपल्या खाजगी विश्वाचा एक घटक याच कुटुंबात आपण वाढतो. प्रत्त्येक घरात होणारे संस्कार थोडेफार वेगळे असले तरी या कुटुंबव्यवस्थेचया समान प्रभावाखाली आपण व आपले विश्व नातीगोती आणि पुरुषशाहीचया चौकटीत आकार घेत असतो
महिलांचा आदर सत्कार करा. हिंसाचार. हुंडाबळी. छेडछाड विरोधी. समान वागणूक. समान वेतन.

• अहमद नबीलाल मुंडे ( सांगली )

https://surveyheart.com/form/615fcb6ec182fe215fb90303

लेखक व कवींना व्यासपीठ निर्माण करण्यासाठी लिंक मराठी हे न्यूज पोर्टल घेऊन येत आहे एक सुवर्णसंधी .
तुमचे स्वलेख नावासह प्रसिद्ध केले जातील ; यासाठी कोणताही मोबदला घेतला जात नाही.

अमित गुरव

मुख्यसंपादक