आजरा ( हसन तकीलदार ) :-
शनिवार दि. 30 ऑगस्ट 2025 रोजी तहसीलदार कार्यालय, चंदगड येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. शनिवार दि. 27 सप्टेंबर 2025 रोजी मा प्रांताधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज येथे जिल्हा स्तरीय एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने आंदोलने करून जात प्रमाणपत्रासाठी आपल्या विविध मागण्या बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने मागण्यात आल्या. तरीसुद्धा यावर कोणतीही कार्यवाही न झालेने पुन्हा महा रॅली काढून चंदगड तहसीलला आपल्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की,चंदगड तालुक्यातील ज्या गावांचे जुने दस्त ऐवज कुरूंदवाड येथे होते. पण महाराष्ट्र शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे 2005 च्या पंचगंगेच्या महापुरात ते सगळे दस्त ऐवज बुडून कुजून गेले. त्यांचे दस्तऐवज सरकारने नवीन निर्मिती करून अथवा या अटीतून सदर गावातील लोकांना वगळून त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
प्रांताधिकारी यांनी चंदगडच्या 28 गावांना अतिशय अन्यायी वागणूक देत जातप्रमाणपत्र प्रक्रियेतून वगळले. त्या 28 गावांचे जातीचे दाखले पुन्हा देणेत यावेत.
अनगोळ,बेळगांव,कर्नाटक राज्यातील कार्यालयात असलेले दस्त ऐवज चंदगड मध्ये मागवून घ्यावेत व त्यांचे मराठी भाषांतर करावे. कारण तिथे कन्नड भाषेत कामकाज चालत असल्यामुळे ती भाषा अवगत नाही.
काही दस्त मोडी लिपीत असतात. तेही कळत नाहीत, त्यामुळे त्या दस्त वाचनाची व्यवस्था शासनाने करावी. चंदगड मधील ज्या गावांचे महसूल पुरावे सरकारच्या हलगर्जीपणा मुळे गहाळ झाले आहेत. तेथील नागरिकांना 1960 नंतर म्हणजेच ग्रामपंचायतची स्थापना झाल्यानंतर जमीन वारसा फेरफार व इतर महसूल पुरावे मागण्यात यावेत.
शासनाने प्राथमिक दर्जाच्या पुराव्यामध्ये गाव नंबर 14 मधील जन्म मृत्यू उताऱ्याच्या आधारे यापूर्वीचे दाखले दिले होते. पण आता या पुराव्याला शासनाकडून असे म्हटले आहे की या उताऱ्यातून जात स्पष्ट होते, रहिवास स्पष्ट होत नाही.
“शिक्षण देणे हे सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे.”
शिक्षण घेणे हा संवैधानिक अधिकार आहे. जातीचे प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे शासन अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यापासून वंचीत ठेवण्याचा अघोरी जुलूम करत आहे. हे जाणीवपूर्वक केलेलं षडयंत्र आहे. आणि न्यायालयीन भाषेत सांगायचे झाल्यास हा अक्षम्य गुन्हा आहे.
त्यामुळे *”जात प्रमाणपत्र मिळणे हा आमचा संविधानिक अधिकार आहे व आपले पद सिद्ध कर्तव्य आहे.”*
विशेष करून चंदगड तालुक्यातील बहुतांशी गावांची जुनी कागदपत्रे कुरूंदवाड येथे होती. त्यावर मा जिल्हाधिकारी,कोल्हापूर यांचा प्रत्यक्ष ताबा होता. पण 2005 च्या पंचगंगा नदीच्या महापुरात ती सगळी कागदपत्रं पाण्यात बुडून कुजून गेली. हा शासनाचा हलगर्जीपणा आहे. आणि याला जबाबदार जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर हे आहेत.शासनाने स्वतः आमचे महसूल पुरावे गहाळ केले. आणि आता स्वतःचा गालथानपणा लपवण्यासाठी आमच्याकडेच महसूल पुराव्याची मागणी करणे हे म्हणजे हुकूमशाही सारखे आहे. एकीकडे स्वतः जाणीवपूर्वक पुरावे गहाळ करणे आणि दुसरीकडे ते पुरावे शोधून आणा असा उपरोधिक सल्ला देऊन जात प्रमाणपत्र नकारणे. हे जाणीवपूर्वक शिक्षण नाकरण्यासारखे आहे.
म्हणजेच पेशवाईत मनुस्मृतिनुसार अस्पृश्यांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार नव्हता आणि आत्ता जात प्रमाणपत्र नाकारून आताचे सरकार शिक्षणापासून वंचित करत आहे. हा अन्याय आहे. असा आरोपही करण्यात आला असून हा अन्याय दूर करण्यासाठी बहुजन मुक्ति पार्टी च्या वतीने शासनास असे आवाहन करण्यात आले आहे की ताबडतोब हा नियम शिथिल करून जात प्रमाणपत्र देण्यात यावीत.
आणि जी गावे 1950 नंतर अस्तित्वात आली आहेत व ज्यांचे मूळ कागदपत्रे पुराच्या पाण्यामध्ये वाहुन गेल्यामुळे ती मिळत नाहीत, त्या गावातील विद्यार्थ्यांना या नियमातून वगळण्यात यावेत
अशा मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.यावेळी बहुजन मुक्ती पार्टीचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. तसेच या निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकारी यांनाही देण्यात आली असल्याचे सांगितले.
🟢 दैनंदिन अपडेट्ससाठी खास निमंत्रण!
आपणास महत्वाच्या बातम्या, चालू घडामोडी, स्पर्धा परीक्षेची माहिती आणि इतर उपयोगी अपडेट्स दररोज मिळाव्यात, यासाठी आजच खालीलपैकी कोणत्याही पर्यायामध्ये सामील व्हा:
📌 WhatsApp Group – नियमित अपडेट्ससाठी
📌 Link Marathi WhatsApp Channel – व्यक्तिगत गोपनीयतेसह अपडेट्स मिळवा
(📝 टीप: चॅनेल फॉलो केल्यास तुमचा मोबाईल क्रमांक इतर फॉलोअर्सना दिसत नाही.)
🌐 सदस्य व्हा आणि अपडेटेड रहा – विश्वासार्ह माहितीचा तुमचा स्रोत!
व्हाट्सअप चॅनेल लिंक👇
https://whatsapp.com/channel/0029VaAEmrk002TEaYoPas0h
You Tube लिंक 👇
https://youtube.com/@linkmarathi-news?si=4ycB0yncq6Xs8asH
मुख्यसंपादक
