देशात सध्या कोरोना विषाणूचा प्रसार खूपच जास्त असून गेल्या २४ तासात देशात पहिल्यांदाच २ लाख ६० हजार पेक्षा जास्त कोरोनाबधितांची नोंद झाली. या स्थितीत देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागणार का असा प्रश्न सर्वांच्याकडून विचारण्यात येतो. सध्या ज्या पद्धतीने देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे त्यानुसार लॉकडाऊनच पर्याय असल्याचे काही जण बोलतात. ...
प्रिय शौर्य, बघता बघता आज तू दुसऱ्या वर्षात पर्दापण केला आहेस. आज २ वर्षांपासून काय काय घडले हे नजरेसमोर येत आहे. तुला जेव्हा सोनोग्राफी मध्ये पहिल्यांदा हालचाल व हृदयाचे ठोके आम्ही दोघांनी ऐकलो, तेव्हा जो आनंद झाला तो शब्दांत सांगता येणार...
भाग २७आयकर कायदा १९६१
प्रस्तावना :संस्था म्हणजे विश्वस्त संस्था ज्यांना आपण स्वयंसेवी संस्था असे म्हणतो. स्वयंसेवी संस्थांना आयकर कायदा १९६१ नुसार विविध प्रकारच्या सवलती शासनाने दिलेल्या आहेत. उदा. जर स्वयंसेवी संस्थेने त्यांच्या उत्पन्नाच्या ८५% रक्कम खर्च केली असेल तर त्यांना आयकर भरावा लागत नाही. त्याचप्रमाणे जर संस्थेचा खर्च उत्पन्नाच्या ८५% पेक्षा कमी झाला तर पुढील १० वर्षासाठी त्याचा निधी करून...
भाग २६थोडक्यात पण महत्वाचे
प्राप्तीकर कायद्यानुसार हिशोबाचे वर्ष किंवा आर्थिक वर्ष हे १ एप्रिल ते ३१ मार्च असेच ठरवून दिले आहे. उत्पनाचा आकारणीकरता हाच कालावधी लक्षात घेतला जातो. तेव्हा इतर कायद्याखाली आर्थिक वर्षाची निवड करण्याची तरतूद असली तरीही संस्थांनी एप्रिल-मार्च असेच आपले हिशोबी वर्ष ठेवावे.सार्वजनिक संस्थाचे लेखापरीक्षण हे दरवर्षी होणे आवश्यक असते. लेखापरीक्षण हे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे. प्राप्तीकर कायद्याने देखील...
गडहिंग्लज ( प्रतिनिधी ) - गडहिंग्लज तालुक्यातील गिजवणे हे शहरालगत असणारे चार ते पाच हजार लोकवस्तीचे गाव. शहराच्या विस्तारात बरेच नागरिक गिजवणे गावात सध्या वास्तव्यास गेले असून जिल्ह्याच्या तसेच तालुक्याच्या राजकारणातल्या बऱ्याच छोट्या-मोठ्या घडामोडी या गावातून घडत असतात. सध्या जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदाचा मान सुद्धा गिजवणे गावाला मिळालेला आहे. गेल्या काही वर्षापासून गिजवणे गावाला कायमस्वरूपी तलाठी नियुक्त नाही. त्यामुळे...
भाग २५ (2) परकीय निधी नियंत्रण अधिनियम, २॰१०- नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न-परकीय मदत (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६▶️ प्र. १४) जिल्हाधिकाऱ्याकडून शिफारसपत्र घेणे बंधनकारक आहे का?उ. नाही. जिल्हाधिकाऱ्याकडून शिफारसपत्र/ सत्यतेबद्दलचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक नसते. मात्र खालील परिस्थितीमध्ये सदर प्रमाणपत्र अर्जावर त्वरित कार्यवाही होण्यास मदत करते.१) जर संस्थेच्या प्रकल्प/ कार्यक्रम सरहद्दीजवळ प्रदेशात नसेल अथवा किनारपट्टीजवळ किंवा आदिवासी प्रदेशात असेल आणि२) पूर्वपरवानगी अर्ज...
भाग २४परकीय निधी नियंत्रण अधिनियम, २०१० - नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न-परकीय मदत (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६
▶️ प्र. १) परकीय गुंतवणूक/मदत म्हणजे काय?उ. परकीय गुंतवणूक/मदत म्हणजे परदेशी स्त्रोतांकडून खालील गोष्टी देणगी, हस्तांतरण अथवा इतर रुपात मिळते.१) कोणतीही वस्तू मात्र ती एखाद्या व्यक्तीस खाजगी वापरासाठी अथवा बक्षीस म्हणून दिली असल्यास तिची किंमत १०००/- रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.२) परकीय किंवा भारतीय चलन३) परकीय रोखे.▶️...
भाग २३परकीय निधी नियंत्रण कायदा -१९७६लिहिता लिहिता …परकीय निधी नियंत्रण कायदा १९७६ हा जुना कायदा रद्द बात होऊन दि. २७ सप्टेंबर २०१० रोजी परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० ह्या नवीन कायद्यात काही तरतुद व ठळक वैशिष्ट्ये:▶️ परकीय निधी नियंत्रण कायदा २०१० अन्वये “नोंदणी” व विशिष्ट प्रकल्पासाठी “पूर्व परवानगी” अर्ज मंजुरी किंवा नकार हा अर्ज केल्यापासून ९० दिवसात कळविला जाईल....
भाग २२परकीय निधी नियंत्रण कायदा -१९७६
परकी हिस्साविशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रम असणाऱ्या ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्था परकी मदत वा देणग्या स्वीकारू शकतात. मात्र अट अशी असते तिची कायद्यानुसार नोंदणी झालेली असली पाहिजे. किंवा १९७६ च्या परकीय मदत (नियंत्रण) कायद्यानुसार नियमानुसार केंद्र सरकारची आगाऊ परवानगी घेतलेली असली पाहिजे.मिळालेल्या आणि वापरलेल्या परकी मदतीचे हिशोब व रेकॉर्ड्स स्वतंत्रपणे नमूद...
अमित गुरव ( पूर्णा ) - राष्ट्रीय गुरव समाज महासंघ महाराष्ट्र प्रसिद्धि प्रमूख सोमेश रघुनाथ सोनटक्के ( गुरव ) यांचा आज वाढदिवस . नरहापुर ता - पूर्णा या छोट्याशा गावात १५ एप्रिल १९९५ रोजी जन्म पण समाजाप्रती असलेले प्रेम आपुलकी यामुळे खूप लहान वयातच राष्ट्रीय गुरव समाज महासंघाची महाराष्ट्राची जबाबदारी स्वीकारली.स्वतः शेती व वधू वर सूचक केंद्र चालवत सर्वाना...
