Homeवैशिष्ट्येभाग १८ प्राप्ती कर कायदा – १९६१

भाग १८ प्राप्ती कर कायदा – १९६१

भाग १८
प्राप्ती कर कायदा – १९६१

१९६१ च्या प्राप्ती कर कायदा केंद्र सरकारचा कायदा असून तो भारतभर सर्व ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना समानरित्या लागू असतो. या कायद्याची एकूण २९८ कलमे आहेत, त्यापैकी काही थोडीच या स्वयंसेवी संस्थासाठी विशेष महत्वाची आहेत:- २(१५), १०, ११, १२, १३, ३५ आणि ८० जी.
प्राप्तीकर कायद्याचे एक महत्वाचे तत्व असे आहे कि भारतातील ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांनी कायद्याखालील काही विशिष्ट अटी पूर्ण केल्या तर त्यांना प्राप्तीकर द्यावा लागत नाही.

त्यापैकी काही अटी अशा :
१) ना-नफा तत्त्वावरील कोणत्याही आर्थिक वर्षात ( १ एप्रिल ते ३१ मार्च ) आपल्या उद्दिष्टावर आपल्या प्राप्तीतील ८५% रक्कम वापरू शकतात. जास्तीची प्राप्ती विशिष्ट प्रकल्पासाठी पाच वर्षासाठी एकत्रित केलेल्या प्राप्तीतून दुसऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला अनुदान/ देणगी दिली तर ती प्राप्ती समजली जाऊन त्यानुसार कर लावला जाईल.
२) स्वयंसेवी संस्थेचा निधी प्राप्तीकर कायद्याच्या U/S ११ (५) मध्ये असलेल्या फॉर्म्स आणि पद्धतीनुसार ठेव म्हणून ठेवलेला असणे आवश्यक ;
३) प्राप्तीचा व मालमत्तेचा कोणताही भाग स्वयंसेवी संस्थेने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या संस्थापक , विश्वस्त वा संस्थापकांचे, विश्वस्ताचे नातेवाईक किंवा एखादी व्यक्ती जिने एका आर्थिक वर्षात स्वयंसेवी संस्थेला ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त हिस्सा दिला असेल- अशांच्या फायद्यासाठी वापरता कामा नये;
४) ठरलेल्या कालावधीत प्राप्तीकर परतावा भरला पाहिजे, फॉर्म ४९(अ) वर स्थायी खाते नंबरसाठी (PAN) अर्ज केलेला असावा तसेच लागू असेल तर १०ब फॉर्मवर ऑडीट रिपोर्ट-सह परतावा भरणे.
५) सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट जर शाळा, शैक्षणिक संस्था किंवा रुग्णालय असेल आणि ज्याची एकूण प्राप्ती वर्षला रु. एक कोटीहून जास्त असेल तर अधिकृत अधिकाऱ्याकडून दरवर्षी त्यावरील सवलत घेऊन ठेवलेली असली पाहिजे.

मुळ निधी किंवा भांडवल :
मुळ देणग्या हा भांडवली हिस्सा असतो. एकूण प्राप्तीचा हिशोब करताना तो वगळता पाहिजे. मुळ निधी व भांडवल ट्रस्टची मुळ प्राप्ती समजली पाहिजे. इतर मिळकत जशी खर्च केली जाते तशी हि करता येणार नाही. या हिशोब पुस्तकात हि स्वयंसेवी संस्थेने स्पष्ट केलेली असली पाहिजे.
ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थेने सभासदत्व शुल्क आजीवन सदस्यत्व वर्गणी किंवा प्रवेश शुल्क आकारले ( ज्यांचे स्वरूप सभासदांकडून जमा आणि मुळ निधीत जमा असे असेल तसेच कोणत्याही विशिष्ट सेवेसाठी नाही असे असेल ) तर ते मुळ निधीत जाईल म्हणून एकूण प्राप्तीचा हिशोब करताना ती मिळकत समजली जाणार नाही. असे सदस्यत्व शुल्क आणि वर्गणी मात्र देणगी किंवा स्वेच्छेने दिलेला हिस्सा समजला जाणार नाही.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

अमित गुरव
अमित गुरव
मुख्यसंपादक
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular