Homeवैशिष्ट्येभाग १९ उद्योग / व्यवहारातून झालेली मिळकत

भाग १९ उद्योग / व्यवहारातून झालेली मिळकत

भाग १९
उद्योग / व्यवहारातून झालेली मिळकत :-

१९६१ च्या प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ११ (४ अ) मध्ये १-४-१९९२ पासून दुरुस्ती करण्यात आली ; त्यानुसार ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थेला काही व्यवहारातून प्रासंगिक प्राप्ती झाली व त्याची स्वतंत्र हिशोब पुस्तके ठेवली तर हा नफा करपात्र समजला जाणार नाही. साध्या शब्दात सांगायचे तर ह्या नफ्याला करातून पूर्ण सुत असेल.
ट्रस्टच्या विद्दमाने धर्मादाय कारणासाठी एखादा उद्योग उपक्रम केला असेल तर त्यातून मिळणारी प्राप्ती कलम ११ (१) (अ) खाली करमुक्त असेल.
शिवाय, नफा मिळणारा एखादा कार्यक्रम असेल तर त्यातून मिळणारी रक्कम नेहमीची प्राप्ती या सदरात मोडणार नाही. ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांनी आपला हॉल, रेस्ट हाउस किंवा ऑडीटोरिअम खाजगी वा सार्वजनिक कार्यक्रमाकरता भाड्याने दिले तर त्याला उद्योग/ व्यवहार म्हणता येणार नाही.

भांडवली नफा/ कमाई :-
१-४-१९६२ नंतर स्थापन झालेल्या आणि विशिष्ट धर्माच्या वा जातीच्या फायद्यासाठी स्थापन झालेल्या सर्व खाजगी धार्मिक ट्रस्ट आणि ना-नफा तत्त्वावरील (u/s ११ आणि १२) खाली करसवलतीला पत्र ठरत नाहीत. मात्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास वर्ग, महिला आणि बाल कल्याणासाठी काम करणारी ना-नफा तत्त्वावरील विशिष्ट धार्मिक समाज व जातीसाठी काम करणारी समजली जात नाही. म्हणून तिची प्राप्ती करसवलतीला पात्र असते.

काही संस्थासाठी विशेष सवलत :-
वैज्ञानिक संशोधन, शिक्षक, धर्मादाय रुग्णालये अशी कामे करणाऱ्या ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना प्राप्तीकर कायद्याच्या १० व्या भागातील अनेक कलमांनुसार, त्यातील तरतुदीनुसार करातून सूट मिळते.

भारताबाहेरील दानधर्म :
ना-नफा तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थेला प्राप्तिकरातून सूट मिळवण्यासाठी महत्वाची अट असते. प्राप्तीचा व्यव भारतातच झाला पाहिजे व रक्कम भारतात एकत्रित केलेली असली पाहिजे.
स्वयंसेवी संस्थेच्या प्राप्तीतला काही भाग भारताबाहेर धर्मादाय कामासाठी वापरला तर प्राप्ती करपात्र ठरेल. सर्व अटींची पूर्ती केलेली असेल तर भारतात वापरलेली रक्कम करमुक्त असेल. येथे हेही नमूद केले पाहिजे की, १-४-१९६२ पूर्वी धर्मादाय अगर धार्मिक कारणासाठी स्थापन झालेल्या ट्रस्टची प्राप्ती भारताबाहेर खर्च केली तर ती करमुक्त असेल.मात्र यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने सर्वसाधारण किंवा खास आदेश दिलेला असला पाहिजे. १-४-१९६२ ला किंवा त्यानंतर स्थापन केलेल्या ट्रस्टबाबत आणखी एक अट आहे. भारताबाहेर केलेला खर्च धर्मादाय कारणासाठी असला पाहिजे. तसेच या कामामुळे भारताला स्वारस्य शब्दाची मात्र व्याख्या करण्यात आलेली आणि, अर्थ स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला सर्वसाधारणपणे किंवा एकेका कार्यक्रमाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

अमित गुरव
अमित गुरव
मुख्यसंपादक
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular