पिग्मी एजंट, ठेवीदार आणि संस्थांच्या भविष्याचा समतोल साधण्याची वेळ
— संपादकीय | Link Marathi
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. सहकार विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या निर्देशांनुसार पिग्मी एजंटांना दिल्या जाणाऱ्या कमिशनवर मर्यादा आणण्यात आली असून, ठेवींवरील व्याजदर आणि प्रशासकीय खर्चाबाबतही काही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर राज्यभरातील हजारो पिग्मी प्रतिनिधींमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, सहकार विभाग मात्र हा निर्णय आर्थिक शिस्त आणि संस्थांची दीर्घकालीन स्थिरता राखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगत आहे.
खरं पाहता, ग्रामीण आणि निमशहरी महाराष्ट्रात पिग्मी एजंट ही फक्त “कमिशनवर काम करणारी व्यक्ती” नसते; तर अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक सवयी घडवणारा, घराघरात जाऊन बचतीची प्रेरणा देणारा आणि सहकार चळवळीचा तळागाळातील चेहरा असतो. अनेक लहान पतसंस्थांच्या वाढीमध्ये या प्रतिनिधींचा सिंहाचा वाटा आहे. रोज उन्हात-पावसात फिरून छोट्या ठेवी गोळा करणाऱ्या एजंटांचे उत्पन्न कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या कुटुंबांवर होणार, ही भीती निराधार नाही.
परंतु याच वेळी शासनाची बाजू पूर्णपणे नाकारून चालणार नाही. गेल्या काही वर्षांत काही पतसंस्थांमध्ये अनियंत्रित खर्च, वाढते व्याजदर आणि आर्थिक तफावत यामुळे ठेवीदारांचा विश्वास डळमळीत झाल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत. सहकार विभागाला संस्थांमध्ये आर्थिक शिस्त आणण्याची जबाबदारी आहे. ठेवीदारांचे हित सुरक्षित ठेवणे आणि संस्थांना भविष्यातील आर्थिक संकटापासून वाचवणे, हा शासनाच्या भूमिकेचा गाभा असल्याचे दिसते.
म्हणूनच हा प्रश्न “शासन विरुद्ध एजंट” असा सरळसोट नाही. हा प्रश्न आहे — सहकार क्षेत्राच्या मूळ आत्म्याला धक्का न लावता सुधारणा कशा करायच्या?
जर कमिशन कपात करायची असेल, तर एजंटांसाठी पर्यायी प्रोत्साहन योजना काय?
जर खर्चांवर निर्बंध आणायचे असतील, तर ग्रामीण भागातील वास्तव लक्षात घेतले आहे का?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे — निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या एजंट, कर्मचारी आणि संचालक मंडळाची मते कितपत विचारात घेतली गेली?
आज गरज आहे ती संघर्षाची नाही, तर संवादाची. शासन, सहकारी संस्था, प्रतिनिधी आणि ठेवीदार या चौघांनीही एकमेकांना विरोधक नव्हे तर सहकार व्यवस्थेचे भागीदार म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे. एजंटांचे मनोबल खच्चीकरण करून सहकार क्षेत्र मजबूत होणार नाही; तसेच आर्थिक शिस्तीशिवाय संस्थांचे भवितव्य सुरक्षित राहणार नाही.
महाराष्ट्राची सहकार चळवळ ही केवळ आर्थिक व्यवहारांची व्यवस्था नाही; ती विश्वास, परिश्रम आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना कागदावरील आकडे आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.
आजचा वाद उद्याच्या सुधारणेची संधी ठरू शकतो — जर संवाद, पारदर्शकता आणि संवेदनशीलता या तीन गोष्टी केंद्रस्थानी ठेवल्या तर.
बातम्या आणि जाहिरीतीसाठी संपर्क अमित गुरव – 8421666667
मुख्यसंपादक
