माहिती अधिकार अधिनियमातील 31 कलमे व 6 प्रकरणांचा तपशील भाग – २

माहिती अधिकार अधिनियमातील. 31 कलमे व 6 प्रकरणांचा तपशील

• कलम. पदावधी.
• मुख्य माहिती आयुक्त पदधारणेनंतर. 5 वर्ष किंवा 65 वर्षांपर्यंत
• पूर्ण नियुक्ती राहणार नाही
  पदधारणा. राष्ट्रपती समोर अथवा त्यांनी नियुक्त व्यक्ति समोर शपथ घेतली
  *. कलम 14 नुसार पदावरून दूर करता येते
• कलम. /14/
• सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश राष्ट्रपतीने. केल्यावरून न्यायालयीन चौकशी अंती. गैरवर्तन /असमर्थता शाबीत झाल्यास राष्ट्रपती आदेशावरून त्याला पदावरून दूर करता येत
  *. न्यायालयीन चौकशी दरम्यान ही राष्ट्रपती निलंबित करु शकतात
  * प्रकरण. 4
• कलम. /15/
  राज्य माहिती आयोग
  रचना. मुख्य माहिती आयुक्त. +10 माहिती आयुक्त = एकूण 11
• नियुक्ती. राज्यपाल
• निवड. मुख्यमंत्री अधक्ष
  +. विधानसभा विरोधी नेता
• कॅबीनेट मंत्री
• कलम. /16/ *5. वर्ष = 65 वर्ष पूर्ण नियुक्ती नाही *. शपथ. राज्यपाल *. सेवाशर्ती=. राज्य मुख्य आयुक्ताप्रमाणे. *. कलम. /17/ राज्यपाल. उच्च न्यायालय चौकशी- दोषी – आढळल्यास अथवा चौकशी दरम्यान निलंबित
  • प्रकरण. 5
• कलम. /18/
  माहीती आयोग अधिकार व कार्ये
  *. तक्रारी स्विकारने. चौकशी करणे
  *. दिवाणी. प्रक्रिया संहिता. 1908. नुसार अधिकार
• कलम. /19/
  अपील. ब
  *. वेळेत निर्णय प्राप्त झाला नसेल किंवा
  *. अपुरी चुकीची माहिती मिळाली असेल तर
  * अपीलीय अधिकारी मुदत संपल्यानंतर अथवा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर. 30 दिवसांत अपील करता येते
  * पुरेसे कारणं असल्यास 30 दिवसांनंतर अपील स्विकारले जाते
  * प्रथम अपिल निर्णयानंतर. 90 दिवसांत मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अपील करता येते. – पुरेसे कारणं असल्यास 90 दिवसांनंतर ही स्विकारले जाते
  *. प्रथम अपिल निर्णय. 30 दिवसांत अथवा जास्ती जास्त. 45 दिवसांपर्यंत निर्णय द्यावा लागतो
  *. मुख्य माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असतो. 45 दिवस
• कलम /20/
  • चुकीची माहिती दिल्यास अथवा. -. माहिती देणेस उशीर केल्याबाबत खालील प्रमाणे शास्ती होतें *. प्रतिदिन. 250 रुपये दंड
    • एकूण दंड. 25000/हजार
  • सेवानियमानवये. शिस्तभंगाची कार्यवाहीची शिफारस आयुक्त करेल
  • प्रकरणं. 6
    *कलम. /21/
    सदभावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण
    *. सदभावनेने केलेल्या गोष्टींबद्दल कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध दावा. खटला. व कायदेशीर. कार्यवाही दाखल करता येणार नाही
• कलम. /22/
  • अधिनियमाच्या अधिभावी परिणाम असणे
• कलम. /23/
  * न्यायालयीन अधिकारीतेस आडकाठी
  *. कोणतेही न्यायालय या माहिती अधिनियमानुसार दिलेल्या कोणत्याही आदेशा विरुद्ध/ खटला ज्ञ दावा दाखल करुन घेणार नाही
• कलम /24/
  * विवक्षित संघटनांना हा अधिनियम लागू नसणे
  * गुप्तवार्ता. सुरक्षा. हा नियम लागू नाही
• कलम. /25/
  * संनियंत्रण व अहवाल देणें
  * केंद्र किंवा राज्य माहिती आयोग व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर प्रत्त्येक वर्षाअखेर या अधिनियमातील अंमलबजावणी अहवाल समुचीत शासनास सादर करील
  * केंद्र/राज्य विधिमंडळासमोर एक प्रत ठेवली जाते
  *कलम. /26/
  *समुचीत शासनाने कार्यक्रम तयार करणे
  समाजातील उपेक्षित वर्गाचा प्रबोधन करणयास शैक्षणिक कार्यक्रम करता येईन
• कलम. /27/
  * समुचीत. शासनास नियम करण्याचा अधिकार
  *कलम. /28/
  * सक्षम अधिकार्यांचे नियम करण्याचे अधिकार
  *कलम. /29/
  * नियम सभागृहापुढे ठेवणें
  *कलम. /30/
  * अडचणी दूर करण्याचा अधीभार
  *. केंद्र सरकारला. या नियमांची अंमलबजावणी करताना अडचण उद्भवली तर ती दूर करण्यासाठी तसी तरतूद करता येते
  *कलम. /31/
  * 2002 चा माहिती अधिनियम निरसित झाला.
• अहमद नबीलाल मुंडे
  – समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
  बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
  – रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
  – रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
  – मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
  – माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
  – संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
  

अमित गुरव

मुख्यसंपादक