Homeवैशिष्ट्येभाग २५ (2) परकीय निधी नियंत्रण अधिनियम, २०१०- नेहमी विचारले जाणारे...

भाग २५ (2) परकीय निधी नियंत्रण अधिनियम, २०१०- नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न-

भाग २५ (2)
परकीय निधी नियंत्रण अधिनियम, २॰१०- नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न-
परकीय मदत (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६
▶️ प्र. १४) जिल्हाधिकाऱ्याकडून शिफारसपत्र घेणे बंधनकारक आहे का?
उ. नाही. जिल्हाधिकाऱ्याकडून शिफारसपत्र/ सत्यतेबद्दलचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक नसते. मात्र खालील परिस्थितीमध्ये सदर प्रमाणपत्र अर्जावर त्वरित कार्यवाही होण्यास मदत करते.
१) जर संस्थेच्या प्रकल्प/ कार्यक्रम सरहद्दीजवळ प्रदेशात नसेल अथवा किनारपट्टीजवळ किंवा आदिवासी प्रदेशात असेल आणि
२) पूर्वपरवानगी अर्ज रु. ५० रु. लाखांपेक्षा कमी रक्क्मेसाठी असेल.
▶️ प्र. १५) अर्जाबरोबर कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
उ. नोंदणीच्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
१) संस्थेच्या दर्जानुसार प्रमाणपत्र अथवा न्यासाच्या अभिलेखाची प्रमाणित प्रत.
२) मागील तीन वर्षात झालेल्या कार्यक्रमांची/प्रकल्पांची माहिती.
३) मागील तीन वर्षातील लेखापरीक्षण केलेल्या हिशोबांची प्रत ( ताळेबंद, आय-व्यय खाते इत्यादी).
४) पुस्तक नोंदणी अधिनियम १८६७ अन्यवे अधिकृत प्रकाशनासाठी संपादक, मालक, मुद्रक प्रकाशन म्हणून काम पाहत असल्यास संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याचे सदर प्रकाशन कलम १ (१) अन्यवे वृतपत्र नसण्याबाबत प्रमाणपत्र
▶️ प्र. १६) नोंदणी किंवा पूर्वपरवानगी अनिर्णित अर्जांची माहिती कोठे मिळू शकते?
उ. नोंदणी अथवा पूर्वपरवानगी अनिर्णित अर्जाची माहिती “ http://mha.nic.in/fore/htm”
या संकेतस्थळावरील सदर माहिती दाखवणारी कळ दाबल्यानंतर समोरील पडद्यावर येणाऱ्या नमुन्यामध्ये गृहमंत्रालयाकडून मिळालेल्या अभिस्वीकृती पत्रावरचा क्रमांक टाकावा लागतो.
▶️ प्र. १७) आपल्याकडील परकीय निधी दुसऱ्या संस्थेस देण्यावर काही निर्बंध आहेत का?
उ. अधिनियमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार परकीय स्त्रोतांकडून मदत घेण्याची परवानगी असलेली स्वयंसेवी संस्था आपल्या अधिकृत खात्यातून दुसऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला निधी देऊ शकते, मात्र अशा दुसऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला निधी देऊ शकते, मात्र अशा दुसऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस परकीय स्त्रोतांकडून मदत स्वीकारायची परवानगी गृहमंत्रालयाने दिलेली असायला हवी.
▶️ प्र. १८) संपर्क कार्यालयाने परकीय मदत स्वीकारण्यासाठी कोणती कार्यपद्धती अनुसरून आवश्यक आहे?
उ. विदेशी कंपनीच्या संपर्क कार्यालयास मुख्य कार्यालयाकडून परिषदा/चर्चासत्र भरविण्यासाठी अथवा इतर कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी मदत स्वीकारायला अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
▶️ प्र. १९) संस्थेचे नाव/पत्ता बदलण्यासाठी कार्यपद्धती काय आहे?
उ. संस्थेचे नाव/पत्ता बदलण्यासाठीची अर्ज गृहमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
▶️ प्र. २०) अधिनियम अथवा त्यातील तरतुदींबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास कोणाशी संपर्क केला पाहिजे ?
उ. गृहमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे व त्यांच्या क्रमांकासाहित त्यांना संपर्क करण्याबाबतची इतर माहिती उपलब्ध आहे.
▶️ प्र. २१) FC-३ अधिपत्र भरण्याची कार्यपद्धती कोणती ?
उ. ज्या स्वयंसेवी संस्थाना परकीय मदत स्वीकारण्याची परवानगी आहे अशा स्वयंसेवी संस्थांनी मिळालेल्या आणि वापरलेल्या परकीय मदतीचा स्वतंत्र हिशोब आणि माहिती ठेवणे आवश्यक असते. अशा स्वयंसेवी संस्थाना आपल्याला मिळालेल्या परकीय निधीबाबतचे तसेच उद्दीष्टानुसार सदर निधीच्या वापराबाबतचे, सनदी लेखापालाकडून (C.A) प्रमाणित करून घेतलेले वार्षिक माहितीपत्रक सादर करणे अनिवार्य असते. सदर माहितीपत्रक प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी,(१ एप्रिल ते ३१ मार्च) वर्ष संपल्यापासून नऊ महिन्याच्या आत (म्हणजे ३१ डिसेंबर पर्यंत) सादर करावयाचे असते .नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांना एखाद्या वर्षात परकीय मदत मिळाली अथवा वापरली नसेल तरीही अशा स्वयंसेवी संस्थांनी NIL माहितीपत्रक सादर करणे आवश्यक आहे. वार्षिक माहितीपत्रक ठराविक नमुन्यामध्ये (FC-3) भरणे आवश्यक आहे. तसेच त्याचबरोबर सनदी लेखापालाकडून (CA )प्रमाणित ताळेबंद आणि आय-वय माहितीपत्रक जोडणे आवश्यक असते. सदर वार्षिक माहितीपत्राचा (FC-3) नमुना गृहमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
▶️ प्र. २२) परकीय आतिथ्यशीलता म्हणजे काय?
उ. परकीय आतिथ्यशीलता म्हणजे परकीय स्त्रोताकडून आलेला प्रस्ताव जो उद्देशरहित नसून. एखाद्या व्यक्तीस विदेश प्रवासाचा खर्च, तेथील राहण्याचा अथवा वाहतूकीचा अथवा वैद्यकीय उपचारांचा खर्च यांची भरपाई करण्याबाबतीत असतो.
▶️ प्र. २३) गृहमंत्रालयाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणास परकीय आतिथ्यशीलता स्विकारता येत नाही?
उ. खालीलपैकी कोणतीही व्यक्ती भारताबाहेरील देशात अथवा प्रदेशात गेल्यास केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगी शिवाय परकीय अतिथ्याशिलता स्वीकारू शकत नाही.
१) विधिमंडळाचा सभासद.
२) राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी.
३) न्यायाधीश.
४) सरकारी नोकर अथवा नगरपालिकेचा कर्मचारी.
▶️ प्र. २४) परकीय आतिथ्यशीलता स्वीकारण्यासाठीची केंद्र सरकारची परवानगी कशी मिळवता येते?
उ. सदर परवानगी मिळवण्यासाठीचा अर्ज (FC-2) गृहमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. परकीय अतिथ्यशीलता स्वीकारण्याच्या कमीतकमी ३ आठवडे आधी पूर्वपरवानगी मिळवण्यासाठी सदर अर्ज संबधित अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
▶️ प्र. २५) सदर अर्ज कोठे पाठवायचा असतो?
उ. सर्व अर्ज खालील पत्यावर पाठवणे आवश्यक आहे. सचिव गृहमंत्रालय, फॉरेनर पोटविभाग, जैसलमेर हाउस, २६ मानसिंग पथ, नवी दिल्ली- ११००११
▶️ प्र. २६) अशा स्वयंसेवी संस्था जिचे अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन माफ केले गेले आहे. ती स्वयंसेवी संस्थेची नोंदणी अथवा पूर्वपरवानगीसाठी अर्ज करू शकते का?
उ. अधिनियमाच्या तरतुदींचे केलेले उल्लंघन माफ झाल्यानंतर सदर स्वयंसेवी संस्था फक्त पूर्वपरवानगी नमुना FC 1-A मध्ये अर्ज करू शकते. खालील सर्व अटींची व इतर आवश्यक अटींची पूर्तता झाल्यावर सदर स्वयंसेवी संस्थेची नोंदणी करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो.
१) पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतर परकीय मदत स्वीकारून तिचा विनियोगन विशिष्ट उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी केला अईल आणि
२) नमुना FC-३ मधील वार्षिक माहितीपत्र व वार्षिक हिशोब संबंधित अधिकाऱ्याकडे सादर केले असतील.
▶️ प्र. २७) बिनसरकारी/ ना-नफा स्वयंसेवी संस्था परकीय मदत म्युचुअल फंडमध्ये अथवा तत्सम इतर योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वापरू शकतात का?
उ. नाही. अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार नोंदणी झाल्यानंतर अथवा पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतर स्वीकारलेली परकीय मदत ज्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी स्वीकारली आहे त्यासाठीच वापरली गेली पाहिजे. सदर परकीय मदतीची रक्कम कोणत्याही योजनांमध्ये गुंतवता येत नाही. मात्र सदर रक्कम कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदतठेवीच्या रुपात येते अथवा जेथे सट्टेबाजीचा अंतर्भाव असत नाही अशा ठिकाणी गुंतवता येते.
▶️ प्र. २८) परकीय मदतीच्या रकमेत घेण्यात येणाऱ्या भांडवली मालमत्ता संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नावे घेता येतात का?
उ. नाही. परकीय मदतीच्या रकमेतून घेण्यात येणारी प्रत्येक मालमत्ता संस्थेच्या नावेच असली पाहिजे तसेच तिचा ताबा देखील संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे, कारण संस्थेकडे तिच्या सभासदांपासून अलग असे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व असते.
▶️ प्र. २९) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून मिळणारे अनुदान परकीय मदत समजली जाते का?
उ. कंपनी अधिनियम १९५६ खाली नोंदणी झालेल्या भारतीय कंपनीकडून जर असा निधी मिळत असेल तर त्यास परकीय मदत म्हणता येत नाही. मात्र कंपनीची मालकी व व्यवस्थापनाचे अधिकार परकीय स्त्रोताकडे असतील तर सदर निधी परकीय मदत समजला जातो.
▶️प्र. ३०) एखाद्या बिनसरकारी/ना-नफा गृहमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरून नोंदणीचा अर्ज भरल्यास, अशा स्वयंसेवी संस्थेस सदर नोंदणीअर्ज परत कागदोपत्री अथवा मूर्त स्वरुपात सादर करणे आवश्यक आहे का?
उ. हो, नोंदणीचा अर्ज संकेतस्थळावरून भरल्यानंतर त्याची छापील प्रत घ्यावी. सदर छापील प्रतीवर संबंधित व्यक्तींनी सह्या कराव्यात व त्यास योग्य कागदपत्रे जोडून ती प्रत गृहमंत्रालयला समोर सादर करावी.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
माहिती संकलन:-युवराज येडूरे,अध्यक्ष:महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन भारत ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

अमित गुरव
अमित गुरव
मुख्यसंपादक
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular