Homeकृषीहेक्टरी भीक घेण्याची सवय झाली अन सरकारन आपली मर्जी ओळखली

हेक्टरी भीक घेण्याची सवय झाली अन सरकारन आपली मर्जी ओळखली

शेतकरी मित्रहो
जेव्हा जेव्हा अस्मानी संकट येऊन शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं तेव्हा शेतकरी व शेतकरी नेत्यांनी हेक्टरी मदत मागायला सुरुवात केली खरं म्हणजे ती तुटपुंजी मदत शेतीच्या एका निंदणी च्या खर्च एवढी असते तरी हे शेतकऱ्यांचे कैवारी समजणारे शेतकरी नेते या मदतीसाठी सरकार दरबारी मागणीचा रेटा लावत असतात मग सरकारातील लोकांना हे फार सोपं असतं प्रत्येक शेतकऱ्याला दोनचार हजार रुपये टाकून उपकार केल्या सारखे हे लोक वागतात व ही तुटपुंजी मदत देऊन शेतकरी व शेतकरी नेत्यांचा आवाज दाबला जातो आणि शेतकऱ्यांचे व शेतीचे खरे प्रश्न अडचणी बाजूला राहून जातात
शेतीसाठी काय लागतं
1) योग्य वेळी पतपुरवठा
2) निर्भेळ बियाणे रासायनिक खते
3) सुरळीत विद्युत पुरवठा
4) आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव
5) अस्मानी संकट आला तर भरघोस मदत
इत्यादी गोष्टी शेतकऱ्याला योग्य वेळी मिळाल्या तर तो चांगल्या पद्धतीने शेतीचे उत्पन्न घेऊन सदन होईल व सन्मानाने जीवन जगेन मात्र ही गोष्ट सर्वांना कळते पण वळत नाही शेती म्हणजे भारलेलं रिंगण आहे रिंगणाच्या बाहेर शेतकऱ्याला जाता येत नाही या रिंगणला शेतकरीविरोधी कायद्यांनी भारुन ठेवलेल आहे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले यानंतर भारताचे संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून लागू झाले 1952 ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली स्वतंत्र भारताचा पहिला पंतप्रधान झाला तत्पूर्वी हंगामी सरकारने 18 जून 1951 ला पहिली घटना दुरुस्ती केली या दुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद 31(b) चा घटनेत समावेश करून 9वे परिशिष्ट जोडण्यात आले या परिशिष्टा मध्ये जे कायदे येतील ते सर्व कायदे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहतील अशी तरतूद केली संविधानात जोडलेल्या नवव्या परिशिष्ट मध्ये आतापर्यंत 284 कायदे टाकलेले आहेत त्यापैकी 250 कायदे हे शेतीशी प्रत्यक्ष निगडित आहेत तसेच शेतकऱ्यांसाठी गळफास ठरलेला आवश्यक वस्तू कायदा 1955 मध्ये पास झाला आणि 76 मध्ये काहीशी सुधारणा करून तोही कायदा परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आणि खऱ्या अर्थाने इथून शेतकऱ्यांना वाईट दिवस आले आपण पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव न मिळणे जर देशांमध्ये चांगला भाव मिळत असेल तर सरकार हस्तक्षेप करून विदेश व्यापार कायद्याअंतर्गत तो माल आयात करून देशातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडते मात्र या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही कारण आवश्यक वस्तूंचा कायदा परिशिष्ट 9 मध्ये असल्याने न्याय बंदी केलेली आहे या सर्व गोष्टींच्या विरोधात सर्व शेतकऱ्यांनी शेती तज्ञांनी शेतकरी नेत्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे मात्र तसे होत नाही तेथील शेती तज्ञ व शेतकरी नेते कुठल्या तरी राजकीय पक्षाचे गुलाम झालेले आहेत व शेतकरी या गुलामांचे बापाच्या मारेकर्‍याचे झेंडे खांद्यावर मिरवत आहेत सर्व शेतकरी पुत्रांनी जर या गोष्टींना विरोध केला तर आपल्याला न्याय मिळू शकतो आपण कष्ट करून पिक कमावून एपीएमसीमध्ये किंवा खासगी व्यापाऱ्यांकडे लुटलं जातो तरीही आपण काही बोलत नाही आपण शांत बसल्याने आपल्यावर हे सरकारचं 2/4 हजाराचं भीक घेण्याची वेळ आलेली आहे
आपल्या घामाचा दाम मागायचा आहे हे भीक घ्यायचं नाही आपला शेतकरी बाणा स्वाभिमान जागृत ठेवून व्यवस्थेला सरकारला धडा शिकवायचा आहे त्यासाठी फक्त एकत्र येण्याची गरज आहे

                 संतोष पाटील 
              7666447112
अमित गुरव
अमित गुरव
मुख्यसंपादक
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular