Maharashtra:मंत्री रवी चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने नुकताच घेतलेला निर्णय आपल्या राज्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशी घोषणा करण्यात आली आहे की शहरी आणि ग्रामीण भागातील सुमारे 50,000 रेशन दुकाने आता आवश्यक राष्ट्रीयीकृत बँक सेवा जसे की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक, टपाल सेवा, दळणवळण मंत्रालयाकडून संपर्क सेवा आणि विशेष बँक सेवा प्रदान करतील.
हे क्रांतिकारी पाऊल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात सहज उपलब्ध आणि विश्वासार्ह बँका स्थापन करण्यासाठी सुरू केले होते. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) ने निधी हस्तांतरण, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), बिल पेमेंट आणि RTGS/NEFT सुविधा यासारख्या सेवा सुरू केल्या आहेत. या सेवा सर्व बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिल्या जातील आणि रेशन दुकानांमध्ये सवलतीच्या दरात दिल्या जातील.
Maharashtra:रेशन दुकानांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकिंग सेवांचे महत्त्व:
रेशन दुकानांमधून या सेवा सुरू केल्याने शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही समुदायांना मोठा फायदा होईल. हे दुकान मालकांना त्यांची उत्पादकता सुधारण्यात मदत करेल आणि ग्राहकांसाठी एकूण बँकिंग अनुभव वाढवेल. शिवाय, या उपक्रमाचा उद्देश रेशन दुकान मालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांना बँकिंग सेवा स्थापित करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि सर्वसमावेशकता सुलभ होते.
आर्थिक सेवांव्यतिरिक्त, हे प्लॅटफॉर्म रेशन दुकान मालकांना आधार कार्ड दुरुस्ती सुविधा आणि विविध बँकिंग उत्पादने आणि सेवांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करेल. सर्व प्रमुख बँक प्रतिनिधी नियुक्त करतील जे बँक आणि रेशन दुकान मालक यांच्यात व्यावसायिक संपर्क म्हणून काम करतील. आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यासाठी आणि निर्बाध व्यवहार सुलभ करण्यासाठी हे प्रतिनिधी मोलाची भूमिका बजावतील, यावर मंत्री चव्हाण यांनी भर दिला.
रेशन दुकान मालकांना मिळणारे कमिशन भरीव असू शकत नसले तरी खरे मूल्य सर्वांगीण आर्थिक विकासात असते हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे हा उपक्रम राबवण्यासाठी नवीन यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. सर्व रेशन दुकानांमध्ये बँक प्रतिनिधींची ऐच्छिक नियुक्ती कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्यास मदत करेल.
पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम वाणी’ उपक्रमामुळे रेशन दुकानांच्या विकासालाही हातभार लागणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, “पीएम वाणी” चे युनिट्स या दुकानांच्या परिसरात स्थापित केले जातील, जे आजूबाजूच्या भागात वाय-फाय कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. यामुळे ग्राहकांना रेशन दुकानांना भेट देताना इंटरनेटच्या सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे. बँकिंग सेवांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी, रेशन दुकान मालकांना संबंधित बँकेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक प्रशिक्षण दिले जाईल. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील, सुरळीत समन्वय आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाईल.
या राष्ट्रीयीकृत बँक सेवांच्या शक्तीचा उपयोग करून, रेशन दुकाने समाजासाठी महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र बनतील. शिवाय, वाय-फाय कनेक्टिव्हिटीच्या सुविधेमुळे ग्राहकांसाठी खरेदीचा अनुभव आणखी वाढेल, त्यांना ऑनलाइन सेवांमध्ये प्रवेश करणे, माहिती ब्राउझ करणे आणि कनेक्टेड राहणे शक्य होईल.
सारांश:
रेशन दुकानांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँक सेवा सुरू केल्याने बँकिंग क्षेत्रात क्रांती होईल आणि आपल्या राज्यात आर्थिक समावेशकता वाढेल. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाचा हा दूरदर्शी निर्णय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारांना पाठिंबा देणारा, रेशन दुकान मालक आणि ग्राहक या दोघांनाही सक्षम करेल. हे आर्थिक वाढीसाठी एक मजबूत व्यासपीठ तयार करेल, आर्थिक साक्षरता वाढवेल आणि देशाच्या प्रगतीसाठी एक मजबूत पाया स्थापित करेल.
